'Kamalnath Government'

इस मामले में सरकार का कहना है कि सभी फाइलें हार्ड डिस्क और पेन ड्राइव में सुरक्षित हैं, थोड़ी मेहनत लगेगी लेकिन सभी मिल जाएंगी. इधर इस मसले पर आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक समीक्षा बैठक भी की है.

कमलनाथ ने कहा कि वे शरद पवार से मिलने जा रहे हैं. गौरतलब है कि महाराष्ट्र में चल रहे सियासी उठापटक के बीच कमलनाथ को कांग्रेस पार्टी ने ऑब्जर्वर बनाया है.

Bhopal Gas Tragedy: भोपाल गैस त्रासदी को झेल चुकी करीब 5 हजार विधवा महिलाओं की पेंशन एक बार फिर से शुरू हो गई है. हालांकि पिछले 20 माह से बंद पेंशन में से महिलाओं को सिर्फ पांच माह की ही राशि जारी की गई है.

NDTV की इस खबर के बाद प्रधानमंत्री कार्यालय ने राज्य सरकार से रिपोर्ट मांगी, जिसके बाद सरकार हरकत में आई कार्रवाई शुरू हुई- महू में एक कांग्रेस नेता और कारोबारी पर छापा मारकर दावा किया गया कि 50 करोड़ का राशन घोटाला हुआ है, लेकिन वहीं अनूपपुर जहां 2253 क्विंटल चावल एक गोदाम से "गायब" हो गया, वहां साल भर बाद भी सरकारी अनुशंसा के बावजूद एफआईआर नहीं लिखी गई है. अनूपपुर खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री बिसाहूलाल सिंह का निर्वाचन क्षेत्र है. 

कमलनाथ ने कहा है कि मध्य प्रदेश देश का एकमात्र ऐसा राज्य है जहां न तो गृह मंत्री है और न ही कोई स्वास्थ्य मंत्री. उन्होंने केंद्र सरकार पर भी निशाना साधा. केंद्र को लेकर कमलनाथ ने कहा कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी द्वारा COVID-19 पर चिंता व्यक्त करने के 40 दिन बाद देश में लॉकडाउन किया गया. उन्होंने कहा कि उस वक्त केंद्र सरकार मध्य प्रदेश की कांग्रेस सरकार को गिराने में व्यस्त थी. इसलिए कोरोनावायरस से निपटने को लेकर देर से कदम उठाए गए.  

दिग्विजय सिंह ने ट्वीट करते हुए लिथा कि मध्य प्रदेश की जनता ने जिस मामा से मुक्ति के लिए जनादेश दिया, जिसके भ्रष्ट शासन को बदलने के लिए कांग्रेस को विश्वास दिया, बीजेपी ने धनबल और छल-बल से उसी को पुन: मध्य प्रदेश की कमान सौंप दी. जनता सब देख रही है! वक्त आने पर जवाब लेगी.

मध्य प्रदेश के सीएम कमलनाथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि जनता ने पांच साल का मौका दिया था ताकि प्रदेश को सही रास्ते पर लाया जा सके. इसकी नई पहचान बने.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मध्यप्रदेश में अनिश्चितता की स्थिति को फ्लोर टेस्ट द्वारा प्रभावी ढंग से हल किया जाना चाहिए. कोर्ट ने सात दिशा-निर्देश दिए - मध्यप्रदेश असेंबली सेशन 20 मार्च को बुलाया जाए, केवल एक एजेंडा, क्या सरकार को बहुमत है? हाथ उठाकर हो मतदान, वीडियोग्राफी और लाइव टेलीकास्ट किया जाए, शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हो, शाम 5 बजे तक पूरा होगा मतदान और एमपी व कर्नाटक के डीजीपी को सुनिश्चित करना चाहिए कि सत्र की व्यवस्था से 16 विधायकों पर कोई प्रतिबंध ना हों. अगर वे आना चाहते हैं तो सुरक्षा दी जाए.

MP Govt Crises: मध्यप्रदेश (Madhya Pradesh) की संकट में घिरी सरकार को बचाने के लिए सत्ताधारी दल के तमाम बड़े नेता एड़ी-चोटी का जोर लगाए हुए हैं.कमल नाथ की सरकार (Kamalnath Government) बचे, इसकी उम्मीद लगाए इंदौर का एक बाल कार्यकर्ता भोपाल पहुंचा है.

मध्य प्रदेश विधानसभा में सोमवार को कोई "विश्वास प्रस्ताव" सूचीबद्ध नहीं है अर्थात् विधानसभा की कार्यसूची में विश्वास मत का जिक्र नहीं है. इससे राज्यपाल के निर्देश पर होने वाले फ्लोर टेस्ट को लेकर सवाल उठ रहे हैं. रविवार को मुख्यमंत्री कमलनाथ (kamal nath) ने इस मुद्दे पर मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई थी. मंत्रिमंडल ने सीएम कमलनाथ को फ्लोर टेस्ट पर फैसला लेने के लिए कहा है. साथ ही दलील दी है कि राज्यपाल के पत्र की कोई संवैधानिक वैद्यता नहीं है क्योंकि वह विधानसभा को निर्देश नहीं दे सकते हैं. यदि सरकार फ्लोर टेस्ट की प्रक्रिया को शुरू नहीं करती है तो विपक्षी पार्टी BJP विधानसभा में सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला सकती है. सीएम कमलनाथ ने कल रात राज्यपाल लालजी टंडन के साथ मुलाकात के बाद पत्रकारों से कहा कि स्पीकर सोमवार को होने वाले मतदान पर फैसला करेंगे. वहीं, बागी विधायकों ने एक बार फिर विधानसभा स्पीकर को इस्तीफे भेजे हैं.