'Karnataka High court'

केंद्र ने यह निर्णय कुत्तों के घातक हमलों की कई घटनाओं के कारण लिया. इन हमलों के आधार पर ही पिटबुल टेरियर, टोसा इनु, अमेरिकन स्टैफोर्डशायर टेरियर जैसी नस्लों को ‘खतरनाक’ के रूप में वर्गीकृत किया गया.

Supreme Court On Karnataka High Court: सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस पंकज मिथल की पीठ ने कक्षा 5, 8, 9 और 11 की परीक्षाओं के किसी भी परिणाम की घोषणा पर रोक लगा दी है.अदालत ने कर्नाटक हाई कोर्ट के 22 मार्च के फैसले को चुनौती देने वाली अपील पर ये आदेश पारित किया गया है. 

कर्नाटक उच्च न्यायालय परिसर में बुधवार को एक व्यक्ति ने अदालत कक्ष संख्या-1 में मुख्य न्यायाधीश निलय विपिनचंद्र अंजारिया के सामने कथित तौर पर चाकू से अपना गला काटकर आत्महत्या करने की कोशिश की. पुलिस ने यह जानकारी दी.

कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को पलटते हुए सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने कहा कि यह साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं है कि लड़के का इरादा लड़की को धोखा देने का था.

न्यायमूर्ति अंजारिया के नाम की सिफारिश करते समय कॉलेजियम ने इस तथ्य को ध्यान में रखा कि उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों में से एक न्यायाधीश-न्यायमूर्ति आशीष जे देसाई, जिनका मूल गुजरात उच्च न्यायालय है-वर्तमान में केरल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य कर रहे हैं.

उच्च न्यायालय ने सिद्धरमैया, कांग्रेस महासचिव एवं पार्टी की कर्नाटक इकाई के प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला, मंत्री एम बी पाटिल और रामलिंगा रेड्डी पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया.

CJI डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस अनिरुद्ध बोस के कॉलेजियम ने जस्टिस प्रसन्ना बी वराले के नाम की सिफारिश की थी.

विपक्षी पार्टियां बीजेपी और जेडीएस ने कर्नाटक सरकार के जांच वापस लेने के फैसले का विरोध किया. उन्होंने सरकार पर कानून के खिलाफ जाने और डीके शिवकुमार को बचाने के लिए 'अनैतिक' निर्णय लेने का आरोप लगाया.

कर्नाटक हाईकोर्ट की एक बेंच ने बेलगावी के पुलिस आयुक्त को भी तलब किया है. इसके तहत सहायक पुलिस आयुक्त (ACP) को 18 दिसंबर को अतिरिक्त रिपोर्ट दाखिल करने के लिए व्यक्तिगत रूप से अदालत में उपस्थित होना होगा.

कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार को हाईकोर्ट से झटका लगा है. कर्नाटक उच्च न्यायालय ने उनके खिलाफ सीबीआई के आय से अधिक संपत्ति के मामले को रद्द करने की मांग वाली उनकी याचिका खारिज कर दी है.