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Karnataka Verdict


'Karnataka Verdict' - 15 न्यूज़ रिजल्ट्स

  • कर्नाटक के अयोग्य विधायकों और CJI के ऑफिस को RTI के दायरे में लाने के मामले में आज SC सुनाएगा फैसला

    कर्नाटक के अयोग्य विधायकों और CJI के ऑफिस को RTI के दायरे में लाने के मामले में आज SC सुनाएगा फैसला

    सुप्रीम कोर्ट आज यानि बुधवार को कर्नाटक में 17 बागी अयोग्य विधायकों की याचिका और सीजेआई दफ्तर को आरटीआई के अंतर्गत लाने या न लाने के मामले में अपना फैसला सुनाएगा.

  • कर्नाटक के एमएलए रोशन बेग अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण में सहयोग देंगे

    कर्नाटक के एमएलए रोशन बेग अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण में सहयोग देंगे

    पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में कांग्रेस से निकाले जाने के बाद अयोग्य घोषित किए गए विधायक रोशन बेग ने कहा है कि अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण में स्वेच्छा से सहयोग करेंगे. रोशन बेग ने कहा, ‘‘आप लोग (हिंदू) राम मंदिर बनाएं. हम लोग भी सहयोग करेंगे. कृपया हमें भी साथ रखिए. हमें मिलने वाली जमीन पर मस्जिद निर्माण में हम आपका भी सहयोग चाहेंगे.’’

  • कर्नाटक संकट: स्पीकर के पक्ष में SC के फैसले से कुमारस्वामी सरकार गिरेगी या बचेगी? जानें- 5 प्वाइंट्स में

    कर्नाटक संकट: स्पीकर के पक्ष में SC के फैसले से कुमारस्वामी सरकार गिरेगी या बचेगी? जानें- 5 प्वाइंट्स में

    कोर्ट ने मंगलवार को इस मामले में सभी पक्षों की ओर से जोरदार दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया. कुमारस्वामी और विधानसभा अध्यक्ष ने बागी विधायकों की याचिका पर विचार करने के न्यायालय के अधिकार क्षेत्र पर सवाल उठाया था. वहीं, बागी विधायकों ने आरोप लगाया कि विधानसभा अध्यक्ष के आर रमेश कुमार बहुमत खो चुकी गठबंधन सरकार को सहारा देने की कोशिश कर रहे हैं. सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब कांग्रेस-जेडीएस गठबंधन और कांग्रेस के पास क्या विकल्प हैं? कर्नाटक की सियासत में अब क्या होगा. क्या कुमारस्वामी सरकार बचेगी या गिरेगी, जानें इन पांच प्वाइंट्स में.

  • कर्नाटक संकट: आज तय होगी 14 महीने पुरानी कुमारस्वामी सरकार की किस्मत, SC सुनाएगा फैसला, पढ़ें 15 बड़ी बातें

    कर्नाटक संकट: आज तय होगी 14 महीने पुरानी कुमारस्वामी सरकार की किस्मत, SC सुनाएगा फैसला, पढ़ें 15 बड़ी बातें

    कर्नाटक विधानसभा अध्यक्ष को कांग्रेस-जद(एस) के 15 बागी विधायकों के इस्तीफे स्वीकार करने का निर्देश देने की मांग को लेकर दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट बुधवार को अपना अहम फैसला सुनायेगा. इस फैसले से कर्नाटक में 14 माह पुरानी कुमारस्वामी सरकार की किस्मत तय हो सकती है. शीर्ष अदालत ने मंगलवार को इस मामले में सभी पक्षों की ओर से जोरदार दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया. कुमारस्वामी और विधानसभा अध्यक्ष ने बागी विधायकों की याचिका पर विचार करने के न्यायालय के अधिकार क्षेत्र पर सवाल उठाया. वहीं, बागी विधायकों ने आरोप लगाया कि विधानसभा अध्यक्ष के आर रमेश कुमार बहुमत खो चुकी गठबंधन सरकार को सहारा देने की कोशिश कर रहे हैं. विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि संवैधानिक पदाधिकारी होने के नाते उन्हें इन विधायकों के इस्तीफे पर पहले फैसला करने और बाद में उन्हें अयोग्य ठहराने की मांग पर फैसला करने का निर्देश नहीं दिया जा सकता. मुख्यमंत्री कुमारस्वामी गुरुवार को विधानसभा में विश्वासमत का प्रस्ताव पेश करेंगे और अगर विधानसभा अध्यक्ष इन बागी विधायकों का इस्तीफा स्वीकार कर लेते हैं तो उनकी सरकार उससे पहले ही गिर सकती है. हालांकि, प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता और न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस की पीठ ने कहा कि वह विधानसभा अध्यक्ष को अयोग्यता पर फैसला करने से नहीं रोक रही है, बल्कि उनसे सिर्फ यह तय करने को कह रही है क्या इन विधायकों ने स्वेच्छा से इस्तीफा दिया है.

  • कर्नाटक संकट: बागी विधायक सत्र में जाने को बाध्य नहीं, अपने अनुसार फैसला लें स्पीकर- सुप्रीम कोर्ट

    कर्नाटक संकट: बागी विधायक सत्र में जाने को बाध्य नहीं, अपने अनुसार फैसला लें स्पीकर- सुप्रीम कोर्ट

    Karnataka Political Crisis: इस फैसले से कर्नाटक में 14 माह पुरानी कुमारस्वामी सरकार की किस्मत तय हो सकती है. सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को इस मामले में सभी पक्षों की ओर से जोरदार दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था.

  • NEWS FLASH: सीबीआई से राकेश अस्‍थाना का हुआ तबादला, तीन अन्‍य अफसरों का भी ट्रांसफर

    NEWS FLASH: सीबीआई से राकेश अस्‍थाना का हुआ तबादला, तीन अन्‍य अफसरों का भी ट्रांसफर

    देश-दुनिया की राजनीति, खेल एवं मनोरंजन जगत से जुड़े समाचार इसी एक पेज पर जानें...

  • जी. परमेश्वर- 2013 में कर्नाटक के CM बनने से चूके, अब डिप्टी सीएम की रेस में सबसे आगे, जानिये 10 अहम तथ्य

    जी. परमेश्वर- 2013 में कर्नाटक के CM बनने से चूके, अब डिप्टी सीएम की रेस में सबसे आगे, जानिये 10 अहम तथ्य

    कर्नाटक में बगैर फ्लोर टेस्ट बीएस येदियुरप्पा के इस्तीफा देने के बाद अब कांग्रेस और जेडीएस के सरकार गठन का रास्ता साफ हो चुका है. मुख्यमंत्री पद के लिए जेडीएस नेता एचडी कुमारस्‍वामी का नाम तय है.अब उप मुख्‍यमंत्री यानी डिप्टी सीएम पद को लेकर कयास लगना शुरू हो गया है. कहा जा रहा है कि उप मुख्यमंत्री कांग्रेस का होगा और पार्टी इसके लिए किसी दलित चेहरे का नाम आगे कर सकती है. कांग्रेस की लिस्ट में जो नाम सबसे ऊपर है वो है 'जी परमेश्वर' का. कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जी परमेश्वर सन 1989 से 1992 तक वे कर्नाटक कांग्रेस के ज्वाइंट सेक्रेटरी रहे.सन 1992 से 1997 तक वे प्रदेश कांग्रेस के महासचिव पद रहे. वर्ष 1997 में उन्हें प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया और वर्ष 1999 तक इस पद पर काबिज रहे. साल 2010 में उन्हें कर्नाटक कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया. इसके अलावा 2010 से 2017 तक वे पार्टी की प्रदेश इकाई की प्रचार समिति के अध्यक्ष भी रह चुके हैं. परमेश्वर वर्ष 2013 में CM पद के प्रबल दावेदार थे, लेकिन हारने की वजह से उनका हाथ खाली रहा. जुलाई 2014 में परमेश्वर विधान परिषद के लिए एमएलसी चुने गए और 30 अक्टूबर 2015 को उन्हें कर्नाटक का गृह मंत्री नियुक्त कर दिया गया और 2017 तक वह इस पद पर काबिज रहे. अब उनका डिप्टी सीएम बनना लगभग तय माना जा रहा है.आपको आपको बताते हैं जी परमेश्वर से जुड़े 10 अहम तथ्य : 

  • कुमारस्वामी ने बदली शपथ ग्रहण की तारीख, कर्नाटक के बहाने विपक्षी एकता की तैयारी, 5 बड़ी खबरें

    कुमारस्वामी ने बदली शपथ ग्रहण की तारीख, कर्नाटक के बहाने विपक्षी एकता की तैयारी, 5 बड़ी खबरें

    कर्नाटक में ढाई दिन पुरानी येदियुरप्पा सरकार गिर गई है. इसके बाद जेडीएस-कांग्रेस गठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार एचडी कुमारस्वामी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया गया है. वह 23 मई को शपथ लेंगे. पहले उन्होंने 21 मई को शपथ लेने की घोषणा की थी.

  • राम जेठमलानी का कर्नाटक के गवर्नर पर हमला, कहा- खुलेआम भ्रष्टाचार का न्योता दिया 

    राम जेठमलानी का कर्नाटक के गवर्नर पर हमला, कहा- खुलेआम भ्रष्टाचार का न्योता दिया 

    कर्नाटक में सरकार गठन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने वाले वरिष्ठ एडवोकेट राम जेठमलानी ने कर्नाटक के गवर्नर वजुभाई वाला पर हमला बोला है. उन्होंने कहा कि बीजेपी ने पता नहीं गवर्नर को ऐसा क्या कहा, जिससे उन्होंने यह बेवकूफाना कदम उठाया. उनका यह कदम भ्रष्टाचार को खुलेआम निमंत्रण है.

  • अमित शाह का राहुल को जवाब, कहा अपनी सरकार के भयावह आपातकाल को भूले 

    अमित शाह का राहुल को जवाब, कहा अपनी सरकार के भयावह आपातकाल को भूले 

    अमित शाह ने ट्वीट कर कहा कि, कांग्रेस अध्यक्ष को जाहिर तौर पर अपनी पार्टी का 'गौरवशाली' इतिहास याद नहीं होगा. भयावह आपातकाल, धारा 356 का जबरदस्त तरीके से गलत इस्तेमाल, कोर्ट, मीडिया और सिविल सोसायटी को नीचा दिखाना राहुल गांधी की पार्टी की विरासत है.

  • आधी रात को खुले सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे, 3 साल बाद दोहराया गया इतिहास

    आधी रात को खुले सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे, 3 साल बाद दोहराया गया इतिहास

    Karnataka-Verdict: सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में यह दूसरा मौका है जब आधी रात को अदालत खुला हो. इससे पहले 29 जुलाई 2015 को पहली बार आधी रात को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खुला था. 

  • कर्नाटक में चुनाव प्रचार खत्म, कांग्रेस ने वीडियो जारी कर BJP उम्मीदवार पर लगाया 'घूसखोरी' का आरोप

    कर्नाटक में चुनाव प्रचार खत्म, कांग्रेस ने वीडियो जारी कर BJP उम्मीदवार पर लगाया 'घूसखोरी' का आरोप

    कर्नाटक में चुनाव प्रचार गुरुवार को खत्म हो गया. यहां 12 मई को वोट डाले जाएंगे. चुनावी रैलियों के दौरान सभी पार्टियों ने एक-दूसरे पर जमकर आरोप-प्रत्यारोप लगाए. पीएम मोदी और कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने ताबड़तोड़ रैलियां की. दोनों ने एकदूसरे पर जमकर निशाना साधा. इन सबके बीच कर्नाटक कांग्रेस ने एक वीडियो जारी करते हुए भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार बी श्रीरामुलु पर उंगली उठाई. कर्नाटक में दलितों और आदिवासियों के सबसे बड़े नेता माने जा रहे बी. श्रीरामुलु से भाजपा को बड़ी उम्मीदे हैं.

  • कावेरी मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश नकारकर अब विधायकों को जोड़ रही है कर्नाटक सरकार

    कावेरी मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश नकारकर अब विधायकों को जोड़ रही है कर्नाटक सरकार

    राज्य की कांग्रेस सरकार ने दो दिन पहले सुप्रीम कोर्ट के रोज़ाना 6,000 क्यूसेक पानी तमिलनाडु को दिए जाने के आदेश को टालने का फैसला किया था, और अब राज्य विधानसभा द्वारा उस फैसले का सर्वसम्मति से अनुमोदन किए जाने की संभावना है.

  • जयललिता मामले में अब महा अधिवक्ता ने भी दी हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देने की सलाह

    जयललिता मामले में अब महा अधिवक्ता ने भी दी हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देने की सलाह

    कर्नाटक हाई कोर्ट ने हाल ही में जयललिता को आय से अधिक संपत्ति मामले में बरी कर दिया था जबकि निचली अदालत ने उन्हें 4 साल की जेल और 100 करोड़ रुपये के जुर्माने की सज़ा सुनायी थी।

  • जयललिता मामले में फैसले के मद्देनजर कर्नाटक हाई कोर्ट के इर्द गिर्द धारा 144 लागू

    जयललिता मामले में फैसले के मद्देनजर कर्नाटक हाई कोर्ट के इर्द गिर्द धारा 144 लागू

    बेंगलुरु सिटी पुलिस ने कर्नाटक हाईकोर्ट के एक किलोमीटर के दयरे में सोमवार सुबह छह बजे से रात नौ बजे तक धारा 144 लगा दिया है।

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