'Kerala government'

राज्य सरकार ने अपनी अर्जी में कई अन्य राहतों के अनुरोध के अलावा उपरोक्त चार विधेयकों सहित कुल सात विधेयकों को राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान द्वारा अपने पास रोके रखने के कदम को गैर-कानूनी घोषित करने का न्यायालय से आग्रह किया है.

केरल की ओर से पेश कपिल सिब्बल ने कहा, "केरल से एक प्रतिनिधिमंडल केंद्र के साथ बातचीत करने के लिए उड़ान भरेगा. बातचीत कल यानी बुधवार को शुरू हो सकती है. केंद्र के लिए AG आर वेंकटरमणी ने कहा ने कहा कि आशा है कि एक खुला संवाद हो सकता है.

प्रदर्शनकारियों ने NDTV को बताया कि वह केंद्र सरकार से कर्नाटक सरकार (Karnataka Protest) को हुए 1.87 लाख करोड़ रुपये के नुकसान को सही करने की भी मांग कर रहे हैं. 

महापंजीयक ने शुक्रवार को जारी आदेश में कहा, ‘‘वे (दोनों अधिकारी) अपनी सभी सरकारी संपत्तियां (यदि कोई हो) वापस करेंगे, जिसमें उन्हें जारी किया गया पहचान पत्र भी शामिल है.’’

स्वास्थ्य मंत्री दिनेश गुंडु राव ने कहा कि ‘60 वर्ष से अधिक आयु और हृदय एवं गुर्दे संबंधी बीमारियों तथा खांसी, सर्दी और बुखार से पीड़ित लोगों के लिए मास्क पहनना अनिवार्य है.

पड़ोसी राज्य केरल में कोविड-19 के मामले सामने आने की खबरों से चिंतित कर्नाटक सरकार ने राज्य में महामारी के दोबारा फैलने की स्थिति में तैयारियों की जांच करने के लिए अस्पतालों में ‘मॉक ड्रिल’ करने का फैसला किया है. सरकार ने मंगलवार को कोविड-19 पर तकनीकी सलाहकार समिति भी बुलाई है.

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा कि 60 साल से अधिक उम्र के व्यक्ति को दोबारा वीसी कैसे नियुक्त किया जा सकता है.

याचिका में कहा गया है कि विधेयकों को लंबे और अनिश्चितकाल तक लंबित रखने का राज्यपाल का व्यवहार स्पष्ट रूप से मनमाना और संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है. 

राज्य सरकार ने कहा कि राज्यपाल द्वारा तीन विधेयकों को लंबे समय तक लंबित रखकर राज्य के लोगों के साथ-साथ इसके प्रतिनिधि लोकतांत्रिक संस्थानों (यानी, राज्य विधानमंडल और कार्यपालिका) के साथ गंभीर अन्याय किया जा रहा है.

लोगों को सतर्क रहने की सलाह देते हुए केरल की स्वास्थ्य मंत्री वीणा जॉर्ज ने कहा कि वायरस एडीज मच्छरों से फैलता है और आम तौर पर नुकसानदेह नहीं है.