जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के वाइंस चांसलर रह चुके नजीब जंग ने कहा कि सरकार CAA में बदलाव करे. इसमें मुसलमानों को भी जोड़ा जाए.

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला दुर्भाग्यपूर्ण है. यह दिल्ली के लोगों के साथ अन्याय है. कोर्ट का सम्मान करते हैं, लेकिन फैसला अन्यायपूर्ण है.

शुंगलू कमेटी ने दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने कामकाज पर उंगली उठाई है और कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सरकार द्वारा की गई नियुक्तियों और आवंटनों पर सवाल खड़े किए हैं. दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्री सतेंद्र जैन ने शुंगलू कमेटी की रिपोर्ट को झूठ का पुलिंदा बताते हुए कहा कि यह सब चुनावी साजिश है. सरकार ने सभी काम नियमों के मुताबिक किए हैं.

दिल्ली सरकार बनाम उप राज्‍यपाल मामले में दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि वो पूर्ण राज्‍य का दर्जा नहीं मांग रहे हैं लेकिन हाई कोर्ट का वो आदेश गलत है जिसमें कोर्ट ने कहा था कि उपराज्यपाल कॉउंसिल ऑफ़ मिनिस्टर की सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं है. दिल्‍ली सरकार ने कहा, 'एक लोकतान्त्रिक प्रक्रिया से चुनी हुई सरकार को जनता की सेवा करने के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता और दिल्ली सरकार उपराज्यपाल के अधीन नहीं है.

आम आदमी पार्टी सरकार ने सरकारी कर्मचारियों की जासूसी करने के लिए यूनिट बनाई थी. उसके खिलाफ एक प्राथमिक जांच शुरू कर दी गई है.

दिल्ली के पूर्व गृह सचिव अनिल बैजल दिल्ली के अगले उप राज्यपाल (एलजी) बनने जा रहे हैं. प्रधानमंत्री कार्यालय के मुताबिक अनिल बैजल की फाइल राष्ट्रपति के पास भेज दी गई है.

दिल्ली में नर्सरी एडमिशन की तैयारी शुरू हो गई है, लेकिन अभी भी 285 स्कूलों को लेकर सरकार की तरफ से गाइडलाइन आना बाकी है. उपराज्यपाल नजीब जंग के इस्तीफे की वजह से इन स्कूलों के लिए तय की गई नीति पर आखिरी फैसला अटका हुआ है.

रिजिजू ने कहा, "पता नहीं, 'आप' और कांग्रेस को क्या समस्या है... जब जंग काम कर रहे थे, तब वे इस्तीफा मांग रहे थे... अब उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, तो वे सवाल उठा रहे हैं कि उन्होंने इस्तीफा क्यों दे दिया...? क्या जंग को 'आप' और कांग्रेस से इजाज़त लेकर इस्तीफा देना चाहिए था...?"

नजीब जंग के इस्तीफे के बाद दिल्ली के उप-राज्यपाल के लिए 1969 बैच के IAS अनिल बैजल का नाम सबसे आगे चल रहा था, लेकिन इस रेस में एक और नाम जुड़ गया है के जे अल्फ़ॉन्स का...

दिल्ली के उपराज्यपाल नजीब जंग के अप्रत्याशित इस्तीफे ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी चकित कर दिया है. केजरीवाल ने एक ट्वीट में लिखा है कि वह जंग के इस्तीफे से चकित हैं.

दिल्ली के उपराज्यपाल नजीब जंग ने अपना इस्तीफा केंद्र सरकार को सौंप दिया. जंग 9 जुलाई 2013 से दिल्‍ली के उप राज्‍यपाल के पद पर आसीन थे और गुरुवार को अप्रत्याशित रूप से उन्होंने इस ओहदे से इस्तीफा दे दिया जिसके बाद उनकी आगे की रणनीति की अटकलें लगाई जा रही हैं.

माना जा रहा है कि लगभग साढ़े तीन साल तक केंद्रशासित प्रदेश दिल्ली का उपराज्यपाल रहने के बाद गुरुवार को पद से इस्तीफा देने वाले नजीब जंग अपने 'पहले प्यार', यानी शिक्षण, के पास लौट आएंगे.

दिल्ली सरकार में काम कर रहे आईएएस और दानिक्स अधिकारियों के एक समूह ने राजनीतिक अधिकारियों के ‘‘दुर्व्यवहार’’ के खिलाफ उपराज्यपाल के कार्यालय में आज एक प्रस्ताव जमा कराया जिन्हें उन्होंने कल पारित किया था.

अजीबोगरीब घटनाक्रम के बीच दिल्ली महिला आयोग (डीसीडब्ल्यू) के सदस्य सचिव पद पर उपराज्यपाल द्वारा नियुक्त सदस्य ने अपना कार्यभार संभाल लिया लेकिन डीसीडब्ल्यू ने उनके पदभार संभालने को 'अवैध' और 'अस्वीकार्य' करार देते हुए नामंजूर कर दिया. हालांकि उनके साथ ही मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सिफारिश पर नियुक्त एक अन्य सदस्य ने अपना कार्यभार संभाल लिया.

दिल्‍ली सरकार और उपराज्‍यपाल के बीच जारी विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, चुनी हुई सरकार के पास कुछ शक्तियां होनी चाहिए नहीं तो सरकार काम नहीं कर पाएगी. सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ये सही बात है कि दिल्ली एक केंद्रशासित प्रदेश है लेकिन इसके लिए विशेष प्रावधान हैं.

केंद्र से चल रही अधिकारों की जंग में सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली सरकार की याचिका पर अब 12 दिसंबर को सुनवाई होगी. मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा सोमवार को कहा कि इस मामले में विस्तृत सुनवाई की जरूरत है. इसलिए आज इस मामले कि सुनवाई नहीं हो पाएगी.

दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच जारी अधिकारों की लड़ाई में मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है. कोर्ट अब इस मामले की सुनवाई 25 नवंबर को करेगी.

दिल्ली के बिजली सचिव सुकेश जैन को उप राज्यपाल ने हटा दिया है. सुकेश जैन दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के करीबी बताए जाते हैं. उन्हें पहले विजिलेंस सचिव पद से हटाया गया था.