केंद्र की एनडीए सरकार के तीन किसान बिलों पर जबरदस्त हंगामा मचा हुआ है. ये तीनों बिल संसद के दौनों सदनों में पास किए जा चुके हैं. अब इनके कानून बनने में बस राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के एक हस्ताक्षर भर की जरूरत है. इन बिलों के विरोध में विपक्षी पार्टियां पूरी तरह से लामबंद हैं. विपक्ष ने मंगलवार को विरोध में राज्यसभा का बहिष्कार करने का ऐलान किया था. अब इसके बाद वो राष्ट्रपति से मुलाकात करने की तैयारी कर रहे हैं. विपक्ष चाहता है कि राष्ट्रपति इन बिलों पर हस्ताक्षर न करके इन्हें लौटा दें. बस विपक्ष ही नहीं, देश के कई राज्यों में किसानों और किसान संघों का भी इन विधेयकों के खिलाफ गुस्सा दिख रहा है. विपक्ष के नेता प्रतिपक्ष गुलाम नबी आज़ाद आज शाम पांच बजे राष्ट्रपति से मुलाकात करने वाले हैं.

किसान बिल को लेकर विपक्षी दल आज शाम पांच बजे राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद से मुलाकात करेंगे. विपक्षी दल जिन्होंने कल राज्यसभा सत्र का बहिष्कार किया था, ने आज सदन में LoP गुलाम नबी आज़ाद के कार्यालय में एक बैठक बुलाई थी. संसद में पारित कृषि विधेयकों पर आगे की रणनीति को लेकर चर्चा में यह तय हुआ कि इस मुद्दे पर राष्ट्रपति से मुलाकात की जाए. 

लोकपाल की नियुक्ति मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को आदेश दिया है कि वह बिना नेता विपक्ष के ही लोकपाल की नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी करे. कोर्ट ने कहा, नेता विपक्ष के ना होने की वजह से लोकपाल की नियुक्ति को रोके रखने का कोई औचित्य नहीं है और वर्तमान कानून में बिना LOP के लिए संशोधन किए भी लोकपाल की नियुक्ति की जा सकती है.

लोकपाल की नियुक्ति में हो रही देरी को लेकर दाखिल याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर यह समस्या दूर नहीं हो पा रही है तो कोर्ट आदेश दे सकता है कि एक्ट में LOP का मतलब संसद में सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी का नेता ही नेता विपक्ष होगा.

लोकसभा में विपक्ष के मान्यता प्राप्त नेता की अनुपस्थिति लोकपाल और सीवीसी समेत विभिन्न संवैधानिक निकायों की नियुक्तियों को अमान्य नहीं करेगी।

केंद्रीय सतर्कता आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और लोकपाल जैसे विभिन्न वैधानिक निकायों में नियुक्तियों के लिए सरकार ने लोकसभा में विपक्ष के नेता (एलओपी) के बिना ही आगे बढ़ने का फैसला किया है।

सुप्रीम कोर्ट ने लोकपाल चयन के मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि नेता विपक्ष सदन की आवाज होता है, वह उन प्रतिनिधियों की आवाज होता है, जो सरकार से अलग होते हैं।

लोकसभा में अपनी पार्टी को नेता प्रतिपक्ष का दर्जा दिए जाने की कांग्रेस की मांग को स्पीकर सुमित्रा महाजन ने आज नामंजूर कर दिया। सुमित्रा ने कांग्रेस को नेता प्रतिपक्ष का दर्जा नहीं दिए जाने के अपने निर्णय के बारे में कहा, 'मैंने नियमों और परंपराओं का अध्ययन किया है।'