'Labour Laws'

नए श्रम कानून (New Labour Laws) टेक-होम सैलरी, पीएफ (Provident Fund) में योगदान और एक सप्ताह में काम के घंटों और दिनों सहित काम के समय में महत्वपूर्ण बदलाव लाएंगे. श्रम कानून संसद में पारित किए गए हैं, लेकिन इनको लागू करने में देरी हो रही है क्योंकि राज्यों ने अभी तक इन नियमों को नोटिफाई नहीं किया है. 

आइसलैंड, स्पेन और जापान ने भी पिछले साल चार दिवसीय कार्य सप्ताह का परीक्षण किया था. यूएई पिछले साल दिसंबर में आधिकारिक तौर पर चार-दिवसीय कार्य सप्ताह लागू करने वाला पहला देश बन गया.

देश में तीनों कृषि (Farms Law) कानूनों की वापसी की घोषणा के बाद मजदूरों ने भी नए श्रम कानूनों (Labour law) को रद्द करने के लिये आवाज बुलंद कर दी है. अब श्रम सुधार के नाम पर लाए गए चार क़ानूनों पर भी विपक्ष सरकार को घेरने में जुटा है.

क़तर ने हाल ही में लेबर रिफ़ार्म किया है, जिसकी वजह से वहाँ काम करने वाले भारतीय कामगारों को बड़ी तादाद में लौटना पड़ा था.

गांधी ने आरोप लगाया कि सरकार का काम होता है सभी लोगों की नौकरियों को सुरक्षित बनाने के लिए कानून बनाना लेकिन सरकार ने उल्टे नौकरी से हटाने के नियम ही आसान कर दिए.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) ने आज भारतीय उद्योग परिसंघ (CII) के 125वें सालाना सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि कोरोना वायरस की वजह से अर्थव्यवस्था में पड़े असर को दूर करने के लिए कई दूरगामी कदम उठाए गए हैं. उन्होंन सरकार की ओर से हाल ही में किए गए लघु उद्योंगों और किसानों के लिए किए गए फैसलो का जिक्र किया. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि रोजगार को बढ़ावा देने के लिए कई श्रम कानूनों भी बदलाव किए जा रहे हैं. आपको बता दें कि उद्योग इन श्रम कानूनों की मांग काफी समय से कर रहा था. कुछ दिन पहले ही उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सरकारों ने श्रम कानूनों में ढील दी है. इसके पीछे तर्क निवेश को बढ़ावा देना था ताकि रोजगार के अवसर बढ़ाए जा सकें. जिससे बेरोजगारों की रोजी-रोटी का इंतजाम किया जा सके. लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े संगठन भारतीय मजदूर संघ और तमाम दूसरे संगठनों ने इन फैसलों को मजदूरों के खिलाफ बताया है. 

लॉकडाउन से राहत के बाद उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में श्रम कानूनों में अहम बदलाव के सवाल पर संघ परिवार में अंदरूनी मतभेद सामने आ गया है.

कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए लगाए लॉकडाउन की मार उद्योग-धंधों पर बुरी तरह से पड़ी है. बाजार में मांग कम होने से उत्पादन कम हो रहा है और फैक्टरियों से मजदूर, कामगार की या तो नौकरी जा रही है या फिर उनकी सैलरी में कटौती हो रही है. सबसे ज्यादा प्रभावित असंगठित क्षेत्र के मजदूर हुए हैं. रियल सेक्टर में काम बंद होने से कई बड़े प्रोजेक्ट बंद पड़े हैं और मजदूरों के पास काम नहीं है. कंपनियों और फैक्टरियों को घाटा हो रहा है. उद्योग धंधों को इससे उबारने के लिए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने अगले तीन सालों तक श्रम कानूनों में छूट देने का फैसला किया है. जिसका विरोध विपक्ष के साथ-साथ आरएसएस से जुड़े भारतीय मजदूर संघ ने किया है.

राहुल गांधी ने एक ट्वीट करके कहा कि इन मूलभूत सिद्धांतों पर कोई समझौता नहीं हो सकता. राहुल ने अपने ट्वीट में लिखा- अनेक राज्यों द्वारा श्रमकानूनों में संशोधन किया जा रहा है. हम कोरोना के खिलाफ मिलकर संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन यह मानवाधिकारों को रौंदने, असुरक्षित कार्यस्थलों की अनुमति, श्रमिकों के शोषण और उनकी आवाज दबाने का बहाना नहीं हो सकता. 

कोरोना वायरस और लॉकडाउन की वजह से देश में बेरोजगारी का स्तर बढ़ गया है. इससे निपटने के लिए राज्य सरकारों भी कोशिश कर रही हैं. उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने चीन से निकलने वाली कंपनियों को उत्तर प्रदेश में स्वागत करने का ऐलान किया है और कहा है सरकार उनको हर संभव मदद मुहैया कराएगी. इस कड़ी में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी पीछे नही हैं. मध्य प्रदेश सरकार की ओर से दावा किया गया है कि राज्य सरकार ने औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ाकर रोजगार के अवसरों में वृद्धि, नये निवेश को प्रोत्साहित करने और श्रमिकों के हितों की रक्षा के उद्देश्य से श्रम सुधारों की घोषणा की है.