NDTV Khabar

Law


'Law' - more than 1000 न्यूज़ रिजल्ट्स

  • CII सम्मेलन : PM मोदी ने जिसे गिनाया बड़ा कदमों में से एक, RSS से जुड़ा संगठन ही उसके विरोध में

    CII सम्मेलन : PM मोदी ने जिसे गिनाया बड़ा कदमों में से एक, RSS से जुड़ा संगठन ही उसके विरोध में

    प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) ने आज भारतीय उद्योग परिसंघ (CII) के 125वें सालाना सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि कोरोना वायरस की वजह से अर्थव्यवस्था में पड़े असर को दूर करने के लिए कई दूरगामी कदम उठाए गए हैं. उन्होंन सरकार की ओर से हाल ही में किए गए लघु उद्योंगों और किसानों के लिए किए गए फैसलो का जिक्र किया. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि रोजगार को बढ़ावा देने के लिए कई श्रम कानूनों भी बदलाव किए जा रहे हैं. आपको बता दें कि उद्योग इन श्रम कानूनों की मांग काफी समय से कर रहा था. कुछ दिन पहले ही उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सरकारों ने श्रम कानूनों में ढील दी है. इसके पीछे तर्क निवेश को बढ़ावा देना था ताकि रोजगार के अवसर बढ़ाए जा सकें. जिससे बेरोजगारों की रोजी-रोटी का इंतजाम किया जा सके. लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े संगठन भारतीय मजदूर संघ और तमाम दूसरे संगठनों ने इन फैसलों को मजदूरों के खिलाफ बताया है. 

  • साउथ सुपरस्टार समांथा का 10वीं का रिपोर्ट कार्ड हुआ वायरल, टीचर ने लिखा था- Keep It Up

    साउथ सुपरस्टार समांथा का 10वीं का रिपोर्ट कार्ड हुआ वायरल, टीचर ने लिखा था- Keep It Up

    साउथ सुपरस्टार समांथा अक्किनेनी (Samantha Akkineni) इस बार अपनी दमदार एक्टिंग नहीं, बल्कि अपनी 10वीं के रिपोर्ट कार्ड के लिए सुर्खियों में हैं. उनका रिपोर्ट कार्ड (Report Card) फिर वायरल हो रहा है.

  • श्रम कानूनों पर 3 साल की रोक का मामला हुआ इंटरनेशनल, ILO ने PM मोदी से मामले में दखल की मांग की

    श्रम कानूनों पर 3 साल की रोक का मामला हुआ इंटरनेशनल, ILO ने PM मोदी से मामले में दखल की मांग की

    लॉकडाउन के दौरान श्रम सुधार और श्रम कानूनों (Labor Laws) को कुछ राज्यों में स्थगित करने पर विवाद उठ रहा है. अब ये मामला संयुक्त राष्ट्र (United Nations) की एजेंसी इंटरनेशनल लेबर आर्गेनाइजेशन यानी ILO (International Labor Organization) के कोर्ट में पहुंच गया है. 

  • शादी का वादा करके शारीरिक संबंध बनाना रेप नहीं: ओडिशा हाईकोर्ट

    शादी का वादा करके शारीरिक संबंध बनाना रेप नहीं: ओडिशा हाईकोर्ट

    कोर्ट ने सवाल उठाए हैं कि क्या बलात्कार कानूनों का उपयोग अंतरंग शारीरिक संबंधों पर नियम लागू करने के लिए किया जाना चाहिए, खासकर उन मामलों में जहां महिलाएं अपनी मर्जी से संबंध बनाती हैं?

  • सोनिया गांधी के गढ़ रायबरेली में प्रियंका को चुनौती दे रही अदिति सिंह से कांग्रेस नहीं छीन सकती MLA की कुर्सी?

    सोनिया गांधी के गढ़ रायबरेली में प्रियंका को चुनौती दे रही अदिति सिंह से कांग्रेस नहीं छीन सकती MLA की कुर्सी?

    कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के संसदीय क्षेत्र रायबरेली में सदर विधायक अदिति सिंह कांग्रेस के लिए बड़ी मुश्किल बन गई हैं. उनके बागी तेवर पार्टी को खासा नुकसान पहुंचा रहे हैं. हाल ही में प्रियंका गांधी और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के बीच हुए बस विवाद में अदिति सिंह ने अपनी ही पार्टी पर सवाल उठा दिए. लेकिन आपको बता दें कि उनके बागी रुख की वजह से पार्टी ने बीते साल की यूपी विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित को पत्र लिखकर उनकी विधानसभा सदस्यता खारिज करने का पत्र लिखा था. लेकिन अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं है. लेकिन एक सच्चाई यह भी है कि कांग्रेस भले ही अदिति सिंह पर कार्रवाई करते हुए पार्टी से निकाल दे लेकिन उनकी विधायक पद वाली कुर्सी नहीं छीन सकती है. इसके पीछे दल-बदल कानून है. 

  • किसान अपनी उपज देश के किसी भी हिस्से में ले जाकर बेच सकेंगे, कृषि उत्पाद की ई-ट्रेडिंग होगी

    किसान अपनी उपज देश के किसी भी हिस्से में ले जाकर बेच सकेंगे, कृषि उत्पाद की ई-ट्रेडिंग होगी

    किसानों को उनकी उपज का सही मूल्य मिल सके और वे अपनी उपज देश के किसी भी हिस्से में ले जाकर बेच सकें इसके लिए सरकार ने एक नया केंद्रीय कानून लाने का फैसला किया है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने दिल्ली में कृषि क्षेत्र के लिए सरकार के राहत पैकेज के ऐलान के दौरान इसका खुलासा किया.

  • लॉकडाउन में Amazon Prime Video का धमाका, 7 बहुप्रतीक्षित भारतीय फिल्मों का करेगा ग्लोबल प्रीमियर

    लॉकडाउन में Amazon Prime Video का धमाका, 7 बहुप्रतीक्षित भारतीय फिल्मों का करेगा ग्लोबल प्रीमियर

    Amazon Prime Video: अमिताभ बच्चन और आयुष्मान खुराना अभिनीत शूजीत सरकार की ‘गुलाबो सिताबो (Gulabo Sitabo)’, विद्या बालन की ‘शकुंतला देवी (Shakuntala Devi)’, ज्योतिका स्टारर पोंमगल वंधल सहित कई अन्य फिल्मों का मई और अगस्त के बीच अमेजन प्राइम वीडियो (Amazon Prime Video) पर पर प्रीमियर किया जाएगा.

  • गुजरात: कानून मंत्री भूपेंद्र सिंह चूड़ास्मा को राहत, SC ने गुजरात HC के अयोग्य करार देने के फैसले पर लगाई रोक

    गुजरात: कानून मंत्री भूपेंद्र सिंह चूड़ास्मा को राहत, SC ने गुजरात HC के अयोग्य करार देने के फैसले पर लगाई रोक

    हाईकोर्ट में याचिकाकर्ता कांग्रेसी प्रत्याशी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. बता दें कि चुड़ास्मा ने गुजरात हाईकोर्ट के उनके विधायक के चुनाव को रद्द करने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. इसी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है. 

  • Lockdown: तीन राज्यों में हुए श्रम कानून में बदलाव के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल

    Lockdown: तीन राज्यों में हुए श्रम कानून में बदलाव के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल

    Lockdown: विदेशी निवेशकों को भारत लाने के मकसद से श्रम कानून में हुए बदलाव का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है. इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर हुई है. झारखंड के सोशल एक्टिविस्ट पंकज कुमार यादव ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है. याचिका में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश ,मध्य प्रदेश, गुजरात सहित अन्य राज्यों में श्रमिकों के कानून को कमजोर और शिथिल बनाने का अध्यादेश जारी हुआ है. श्रम कानून में संशोधन तीन महीने से लेकर तीन वर्षों तक के लिए अलग अलग राज्यों में किया गया है.

  • गुजरात के कानून मंत्री भूपेंद्र सिंह चूड़ासमा पहुंचे सुप्रीम कोर्ट, चुनाव रद्द करने के फैसले को चुनौती

    गुजरात के कानून मंत्री भूपेंद्र सिंह चूड़ासमा पहुंचे सुप्रीम कोर्ट, चुनाव रद्द करने के फैसले को चुनौती

    गुजरात के कानून मंत्री भूपेंद्र सिंह चूड़ासमा सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं. उन्होंने गुजरात हाईकोर्ट के उनके चुनाव रद्द करने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. चूड़ासमा ने हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने की मांग की है. गुजरात हाईकोर्ट ने मंगलवार को 2017 में हुए विधानसभा चुनाव में धोलका सीट से उनकी चुनावी जीत को अवैध करार दिया है. उनके प्रतिद्वंद्वी कांग्रेस प्रत्याशी अश्विन राठौड़ ने चूड़ासमा की जीत को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी.

  • श्रम कानूनों में बदलाव को लेकर RSS में अंदरूनी मतभेद, संघ परिवार से जुड़े संगठन की तरफ से आया यह बयान

    श्रम कानूनों में बदलाव को लेकर RSS में अंदरूनी मतभेद, संघ परिवार से जुड़े संगठन की तरफ से आया यह बयान

    लॉकडाउन से राहत के बाद उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में श्रम कानूनों में अहम बदलाव के सवाल पर संघ परिवार में अंदरूनी मतभेद सामने आ गया है.

  • योगी सरकार ने बदला श्रम कानून (Labour Laws): पढ़ें 12 घंटे की नौकरी पर कितना अब सैलरी में कितना और जुड़ेगा

    योगी सरकार ने बदला श्रम कानून (Labour Laws): पढ़ें 12 घंटे की नौकरी पर कितना अब सैलरी में कितना और जुड़ेगा

    कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए लगाए लॉकडाउन की मार उद्योग-धंधों पर बुरी तरह से पड़ी है. बाजार में मांग कम होने से उत्पादन कम हो रहा है और फैक्टरियों से मजदूर, कामगार की या तो नौकरी जा रही है या फिर उनकी सैलरी में कटौती हो रही है. सबसे ज्यादा प्रभावित असंगठित क्षेत्र के मजदूर हुए हैं. रियल सेक्टर में काम बंद होने से कई बड़े प्रोजेक्ट बंद पड़े हैं और मजदूरों के पास काम नहीं है. कंपनियों और फैक्टरियों को घाटा हो रहा है. उद्योग धंधों को इससे उबारने के लिए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने अगले तीन सालों तक श्रम कानूनों में छूट देने का फैसला किया है. जिसका विरोध विपक्ष के साथ-साथ आरएसएस से जुड़े भारतीय मजदूर संघ ने किया है.

  • राहुल गांधी ने श्रम कानूनों में संशोधन के कुछ राज्‍यों के फैसले को बताया गलत, कही यह बात..

    राहुल गांधी ने श्रम कानूनों में संशोधन के कुछ राज्‍यों के फैसले को बताया गलत, कही यह बात..

    राहुल गांधी ने एक ट्वीट करके कहा कि इन मूलभूत सिद्धांतों पर कोई समझौता नहीं हो सकता. राहुल ने अपने ट्वीट में लिखा- अनेक राज्यों द्वारा श्रमकानूनों में संशोधन किया जा रहा है. हम कोरोना के खिलाफ मिलकर संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन यह मानवाधिकारों को रौंदने, असुरक्षित कार्यस्थलों की अनुमति, श्रमिकों के शोषण और उनकी आवाज दबाने का बहाना नहीं हो सकता. 

  • Labour Law : मजदूरों से जुड़े कानून में ऐसा क्या बदला कि 2 मुख्यमंत्रियों पर भड़क गए विपक्ष और संघ के नेता

    Labour Law : मजदूरों से जुड़े कानून में ऐसा क्या बदला कि 2 मुख्यमंत्रियों पर भड़क गए विपक्ष और संघ के नेता

    कोरोना वायरस और लॉकडाउन की वजह से देश में बेरोजगारी का स्तर बढ़ गया है. इससे निपटने के लिए राज्य सरकारों भी कोशिश कर रही हैं. उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने चीन से निकलने वाली कंपनियों को उत्तर प्रदेश में स्वागत करने का ऐलान किया है और कहा है सरकार उनको हर संभव मदद मुहैया कराएगी. इस कड़ी में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी पीछे नही हैं. मध्य प्रदेश सरकार की ओर से दावा किया गया है कि राज्य सरकार ने औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ाकर रोजगार के अवसरों में वृद्धि, नये निवेश को प्रोत्साहित करने और श्रमिकों के हितों की रक्षा के उद्देश्य से श्रम सुधारों की घोषणा की है.

  • उत्तर प्रदेश-मध्य प्रदेश में श्रम कानून में बदलाव पर RSS परिवार में मतभेद, विरोध में उतरी BMS

    उत्तर प्रदेश-मध्य प्रदेश में श्रम कानून में बदलाव पर RSS परिवार में मतभेद, विरोध में उतरी BMS

    भारतीय मजदूर संघ के महासचिव विरजेश उपाध्याय ने NDTV से कहा, "हम राज्य सरकारों की इस पहल के सख्त खिलाफ हैं. बीएमएस नेताओं ने श्रम कानून में बदलाव करने के राज्य सरकारों के फैसले की समीक्षा की है. हम उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश समेत हर राज्य सरकार से ये पूछना चाहते हैं कि अर्थव्यवस्था को दोबारा पटरी पर लाने में मौजूदा श्रम कानून कैसे रोड़ा बन रहे हैं? हम किसी भी हालत में श्रमिकों के अधिकारों को स्थगित करने के फैसले के सख्त खिलाफ हैं."

  • श्रम कानून में बदलाव श्रमिकों के हित में होना चाहिए, उनके अहित में नहीं : मायावती

    श्रम कानून में बदलाव श्रमिकों के हित में होना चाहिए, उनके अहित में नहीं : मायावती

    उन्होंने कहा, ‘इसे बदलकर देश को उसी शोषणकारी युग में ढकेलना क्या उचित है?' बसपा नेता ने कहा, ‘देश में वर्तमान हालात के मद्देनजर श्रम कानून में ऐसा संशोधन करना चाहिए, जिससे खासकर कारखानों/निजी संस्थानों में काम करने वाले श्रमिकों के लिए वहीं ठहरने आदि की व्यवस्था हो. किसी भी स्थिति में वे भूखे ना मरे और ना ही उन्हें पलायन की मजबूरी हो. ऐसी कानूनी व्यवस्था होनी चाहिए.’

  • Uttar Pradesh: श्रम कानून में बदलाव पर तकरार, विपक्ष के आरोपों पर सरकार का दावा- मजदूरों के हित में लाए अध्यादेश

    Uttar Pradesh: श्रम कानून में बदलाव पर तकरार, विपक्ष के आरोपों पर सरकार का दावा- मजदूरों के हित में लाए अध्यादेश

    यूपी श्रम अधिनियमों (Labour Laws) में लॉकडाउन के चलते बदलाव किया है. यह बदलाव तीन वर्ष तक प्रभावी रहेंगे. प्रदेश में लंबे समय से उद्योग को चलाने के साथ उनको छूट देने पर सहमति बन गई है. उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्रों में उद्योग शुरू करने की अवधि को एक वर्ष से बढ़ाकर अब एक वर्ष तीन माह किया जा सकता है.

  • चुपचाप हो गये श्रम कानूनों में संशोधन, लॉकडाउन में ख़बर भी रही लॉक... शिवराज के राज में मज़दूर बन जाएंगे बंधुआ!

    चुपचाप हो गये श्रम कानूनों में संशोधन, लॉकडाउन में ख़बर भी रही लॉक... शिवराज के राज में मज़दूर बन जाएंगे बंधुआ!

    कोरोना काल में शिवराज सिंह चौथी बार मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री बने, बग़ैर मंत्रिमंडल सरकार चलाने का रिकॉर्ड बनाकर कुछ मंत्री बनाए. कोरोना सरकार अब नये कानून बना रही है, किसानों के लिये मंडी एक्ट में बदलाव, मज़दूरों के लिये श्रम कानूनों में बदलाव ... लेकिन इनपर चर्चा किये बग़ैर ... अब सवाल है कि जिस वर्ग को फायदे पहुंचाने के नाम पर ये संशोधन किये जा रहे हैं क्या वाकई उनको फायदा होगा.सीपीएम के नेता बादल सरोज सीधे कहते हैं, श्रम कानून में संशोधन जन विरोधी हैं, शोषण बढ़ाने वाले हैं.

Advertisement

 
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com