'Leutinent Governor'

देश में केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगी लोगों के लिए सातवें वेतन आयोग की सिफारिसें 2016 में ही लागू कर दी थीं. इसके बावजूद कई ऐसे विभाग और कार्यालय रहे जहां पर इसे लागू नहीं किया जा सका था. समय समय पर इसे धीरे-धीरे लागू किया गया. केंद्रीय कैबिनेट ने अब यह निर्णय लिया है कि देश में केंद्र शासित इलाकों में तैनात उपराज्यपालों के वेतन और भत्तों को बढ़ाया जाए.

दिल्ली में एलजी के क्या अधिकार हैं और दिल्ली सरकार के क्या, इस पर केंद् के नोटिफ़िकेशन के बाद राजनैतिक खींचतान और बढ़ रही लगती है। अब दिल्ली सरकार ने इस पर आगे की रणनीति के लिए विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया है।

केंद्र सरकार ने दिल्ली को लेकर नई अधिसूचना जारी कर ये साफ़ कर दिया कि ट्रांसफ़र-पोस्टिंग के अधिकार एलजी के पास हैं। यही नहीं, केंद्रीय कर्मचारियों के ख़िलाफ़ भ्रष्टाचार के मामलों में कार्रवाई का अधिकार भी राज्य सरकार से छीन लिया।

दिल्ली विश्वविद्यालय के सबसे प्रतिष्ठित हिन्दू कॉलेज में सात शिक्षकों को एक चिट्ठी लिखना भारी पड़ गया। ईश मिश्रा, पीके विजयन, राजेश कुमार, अतुल गुप्ता, सचिन वशिष्ठ, रतनलाल और पूनम सेठी ने पिछले साल मार्च में कॉलेज में बन रहे गर्ल्स हॉस्टल के शिलान्यास से ठीक कुछ दिन पहले उपराज्यपाल को एक पत्र लिखा।

दिल्ली भाजपा ने दो वर्ष पहले राष्ट्रमंडल खेलों में 700 करोड़ रुपये के अनुसूचित जाति-जनजाति कोष की कथित हेराफेरी से जुड़ी फाइलों के गुम होने को लेकर गुरुवार को उपराज्यपाल नजीब जंग से स्पष्टीकरण की मांग की।

दिल्ली के उपराज्यपाल नजीब जंग ने सोमवार को केंद्रीय कानून मंत्रालय से इस बारे में संवैधानिक स्थिति स्पष्ट करने को कहा कि क्या दिल्ली विधानसभा में जनलोकपाल विधेयक पेश करने से पहले राज्य सरकार के लिए केंद्र की अनुमति लेनी जरूरी है।

भारतीय-अमेरिकी और अमेरिका के पहले मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी अनीश पॉल चोपड़ा औपचारिक रूप से वर्जीनिया प्रांत के लेफ्टिनेंट गर्वनर पद की दौड़ में शामिल हो गए हैं।