'MBBS Fees'

NEET UG 2024: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने आज नीट यानी नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट-अंडरग्रेजुएट (NEET 2024) के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया फिर से शुरू कर दी है.

FMGE December 2023: फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन 2023 के लिए आवेदन प्रक्रिया आज से शुरू कर दी है. इच्छुक अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट  natboard.edu.in से आवेदन कर सकते हैं.

प्रोफेशनल अंडरग्रेजुएट मेडिकल कोर्स के लिए प्रवेश समिति (एसीपीयूजीएमईसी) ने गुजरात नीट यूजी काउंसलिंग 2022 के लिए पंजीकरण प्रक्रिया शुरू कर दी है.

हरियाणा सरकार की चिकित्सा सेवा चुनने के लिए डॉक्टरों को प्रोत्साहित करने के लिए, राज्य सरकार ने 6 नवंबर को एक नीति बनाई जिसमें कहा गया था कि सरकारी मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस डिग्री कोर्स के लिए चुने गए उम्मीदवारों को 10 लाख रुपये के लिए वार्षिक बॉन्ड निष्पादित करने की आवश्यकता है.

NEET 2019: देशभर में राज्य सरकारें ऑनलाइन परीक्षाएं कराने की पैरवी कर रही हैं और बेरोजगार छात्रों से कम से कम शुल्क वसूले जाने की वकालत करती हैं, मगर आपको यह जानकर अचरज होगा कि चिकित्सा शिक्षा एवं दंत चिकित्सा शिक्षा महाविद्यालयों में एमबीबीएस (MBBS) व बीडीएस (BDS) पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए आयोजित होने वाली परीक्षा 'नीट-2019' (राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा) के आवेदन शुल्क से नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) को 192 करोड़ रुपये से ज्यादा राशि अर्जित हुई है. 

देशभर के मेडिकल कॉलेजों में दाखिले के लिए आयोजित नीट (राष्ट्रीय पात्रता व प्रवेश परीक्षा) में पिछले साल (2018-19 सत्र) पहली बार अभ्यर्थियों से काउंसिलिंग के लिए पंजीकरण शुल्क लिया गया. अकेले पीजी की काउंसिलिंग के लिए 1,14,198 अभ्यर्थियों ने पंजीकरण किया और इसके जरिये सरकार के खाते में 6.72 करोड़ (6,72,19,000) रुपये आए, लेकिन इस पंजीकरण शुल्क का निर्धारण किस आधार पर किया गया, इसका कुछ अता-पता ही नहीं हैं.

उत्तर प्रदेश सरकार ने निजी क्षेत्र के 13 डेंटल कॉलेजों तथा 23 मेडिकल कॉलेजों की फीस निर्धारित कर दी है.

हरियाणा सरकार के चिकित्सा शिक्षा विभाग ने राज्य के निजी गैर सहायता प्राप्त कॉलेजों में एमबीबीएस, बीडीएस और कुछ अन्य पाठ्यक्रमों की फीस में बढ़ोतरी का प्रस्ताव किया है. अधिकारियों के मुताबिक चिकित्सा शिक्षा एवं शोध विभाग ने एमबीबीएस पाठ्यक्रम के लिए वार्षिक ट्यूशन फीस विकास शुल्क सहित सात लाख रुपये से बढ़ाकर 12 लाख रुपये करने का प्रस्ताव किया है और इसमें सालाना तौर पर पांच प्रतिशत की बढ़ोतरी का भी प्रस्ताव किया है.