भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने मंगलवार को तृणमूल कांग्रेस (TMC) से सवाल किया कि क्या वह तृणमूल का समर्थन कर रहे राजद नेता तेजस्वी यादव (Tejashwi Yadav) और पश्चिम बंगाल से बाहर की अन्य पार्टियों के नेताओं को उसी प्रकार बाहरी कहेंगे, जैसे भाजपा के नेताओं को कहा जा रहा है. भाजपा प्रवक्ता शमिक भट्टाचार्य (Shamik Bhattacharya) ने यह भी आरोप लगाया कि राज्य के वित्त मंत्री अमित मित्रा (Amit Mitra) ने COVID-19 महामारी के दौरान MSME क्षेत्र के बारे में भ्रामक जानकारी दी.

पूर्व वित्त मंत्री ने कहा कि 120 मिलियन रोजगार का नुकसान हुआ है, जो कि 12 करोड़ है. 64.7 मिलियन लोग रोजगार से बाहर हो गए हैं और 35% MSME इकाइयां बंद हो गई हैं.सत्ता पक्ष ने विपक्ष के आरोपों को निराधार बताया और पलटवार करते हुए कपिल सिब्बल पर निशाना साधा जिन्होंने बुधवार को बहस की शुरुआत की थी लेकिन गुरुवार को सदन भी नहीं आये.

राहुल गांधी ने बुधवार को आम बजट को ‘एक फीसदी लोगों का बजट’ करार दिया था और सवाल किया था कि रक्षा खर्च में भारी-भरकम बढ़ोतरी नहीं करके देश का कौन सा भला किया गया और ऐसा करना कौन सी देशभक्ति है?

Budget 2021 MSME Sector : कोरोना काल के दौरान सबसे बड़ी मार सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्योगों (MSME) पर पड़ी है, जो उत्पादन और बिक्री में कमी के कारण कमाई खत्म होने के साथ कर्ज न मिलने के कारण नकदी संकट से जूझ रहे हैं.

छोटे लघु उद्योग संघ ने कहा है कि आज देश में 1.25 करोड़ से 1.5 करोड़ MSME यूनिट्स हैं जो फाइनेंसियल स्ट्रेस झेल रही हैं, वित्तीय संकट में फांसी हैं. अब ये सेक्टर चाहता है कि वित्त मंत्री इस साल के बजट में MSME सेक्टर के लिए एक राजकोषीय प्रोत्साहन पैकेज (Fiscal Stimulus Package) का ऐलान करें.

यूपी की बीजेपी सरकार राज्‍य के MSME में निवेश बढ़ाने के लिए प्रयास कर रही है. यूपी के सीएम योगी आदित्‍यनाथ ने इससे पहले यूपी में बॉलीवुड से बड़ी फिल्‍म इंडस्‍ट्री बनाने की योजना के बारे में बताया था. उन्‍होंने इस संबंध में कई प्रमुख फिल्‍मी हस्तियों से भी भेंट की थी. 

केंद्र सरकार ने मार्च से अगस्त 2020 के बीच ग्राहकों को लोन मोरेटोरियम की सुविधा पहले ही दी थी. इस अवधि के ब्याज पर लगने वाले ब्याज (Loan Moratorium) को माफ करने का निर्देश Supreme Court पहले ही दे चुकी है, जिस पर सरकार सहमत हो चुकी है.

सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्योगों के मंत्रालय (MSME) ने सोशल मीडिया पर भर्ती के फर्जी विज्ञापनों को लेकर लोगों को आगाह किया है. एमएसएमई का कहना है कि निदेशक पद के लिए कोई भर्ती नहीं की जा रही है. लोगों से अपील है कि वे ऐसे किसी बहकावे में न आएं.

कोरोना संकट और लॉकडाउन की वजह से अप्रैल से जून के बीच 2.5 करोड़ से 3 करोड़ मज़दूरों का रोज़गार छिन गया.  छोटे और लघु उद्योग संघ और स्कॉच ग्रुप के सर्वे में ये बात सामने आई है. सर्वे में ये अंदेशा जताया गया है कि आर्थिक स्थिति कमज़ोर होने की वजह से अगस्त के अंत तक 1 से 1.5 करोड़ और वर्करों की नौकरी जा सकती है. 

अनलॉक की प्रक्रिया शुरू होने के पांच सप्‍ताह बाद के हालात का जायजा लेने फिर आज सात जुलाई को संजीव की फैक्ट्री पहुंचे तो पाया कि अब कुछ ज्यादा मशीनें चल रही थीं और बिज़नेस ऑपरेशन काफी बढ़ गया हैं मजदूरों की संख्‍या भी बढ़ी है. इन 5 हफ़्तों में मज़दूरों की संख्या भी 7-8 से बढ़कर 25 से 30 तक पहुंच गई है. लेकिन सब कुछ अभी सामान्‍य नहीं हुआ है. संकट अब भी बना हुआ है, चुनौतियाँ बदल गयी हैं.

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने जोर देकर रहा है कि चीन की कंपनियों को राजमार्ग परियोजनाओं में भाग लेने की अनुमति भारत नहीं देगा. केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री गडकरी ने यह भी कहा कि सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि चीनी निवेशकों का सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs) जैसे विभिन्न क्षेत्रों में निवेश नहीं हो.

भारतीय मजदूर संघ (BMS) के राष्ट्रीय अध्यक्ष सी के साजी नारायण ने कहा कि श्रमिकों की खरीद क्षमता बढ़ाने के लिए पुख्ता उपायों की जरूरत है. उन्होंने कहा कि इससे आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहन मिलेगा और वृद्धि हासिल की जा सकेगी. उन्होंने लोगों में ‘आर्थिक राष्ट्रवाद’ की भावना पैदा करने की भी वकालत की.

शहरी इलाकों में बेरोज़गारी दर 11.2 के ऊंचे स्तर पर बनी हुई है जो लॉकडाउन के पहले के स्तर के मुकाबले अब भी 2% से कुछ ज्यादा है. छोटे और लघु उद्योगों के संघ ने कहा है की एमसएसएमई सेक्टर में संकट बरकरार है और सरकार ने जो राहत पैकेज का ऐलान किया है उसको लागु करने की प्रक्रिया धीमी है.

छोटे-लघु उद्योग संघ के सेक्रेटरी जनरल अनिल भारद्वाज ने एनडीटीवी से कहा, "सरकार ने जो राहत पैकेज MSME को दिया है उनका ग्राउंड पर इम्पैक्ट पर दिखना जरूरी होगा. अभी तक 15 % से 20% MSME ही प्रोडक्शन शुरू कर पाए हैं. अब भी कहीं कैश की कमी है, कहीं वर्कर्स का संकट है तो कहीं ट्रांसपोर्ट का. 3 लाख के पैकेज मैं बैंक बहुत सारी शर्तों को रख रही हैं.  इससे लोन के सैंक्शन में देरी हो रही है."

राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ (RSS) से संबद्ध उद्योग संगठन लघु उद्योग भारती (एलयूबी) ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को सोमवार को बताया कि निजी बैंक एमएसएमई (सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यम) क्षेत्र के लिए 3 लाख करोड़ रुपये की कर्ज योजना के क्रियान्वयन में हीला हवाली कर रहे हैं.

केंद्र सरकार ने मार्च के अंत में, दुनिया के सबसे बड़े लॉकडाउन को लागू कर दिया, आने वाली 8 मई से इसमें कई प्रकार की छुट मिलने से पहले इसे कई बार बढ़ाया गया. स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों ने हाल के दिनों में कोविड-19 मामलों और मौतों में अचानक वृद्धि देखी गई है.  

कोरोनावायरस संकट के बीच अर्थव्यवस्था को उठाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों के बारे में उन्होंने कहा 'सरकार प्रोत्साहन के लिए निवेश कर रही है, हम तरह तरह से कंपनियों को प्रोत्साहन दे रही है. आज पीपीई किट और सैनिटाइजर निर्यात हो रहे हैं. हमने निवेश की राशि को 10 करोड़ से 50 करोड़ किया है.'

लॉकडाउन के चलते कई कंपनियों के बंद होने की खबरों पर केंद्रीय मंत्री ने कहा हमें यह स्वीकर करना होगा कि यह कोरोना का संकट प्राकृतिक आपदा के रूप में हमारे ऊपर आया है. यह पूरे विश्व पर आया है. सब इसका मुकाबला कर रहे हैं. हमें इस संकट में सकारात्मकता के साथ आगे जाना होगा. हमने उत्पाद और सेवा क्षेत्र मिला दिए हैं. हमें संकट को चुनौती के रूप में स्वीकार करना होगा. हम अपना एक्सपोर्ट बढ़ाएंगे जिससे हमारे देश में इनवेस्टमेंट आएगी और हमें इससे काफी मदद मिलेगी.