'Madhya Pradesh assembly session'

18 सितंबर से शुरू होने वाले ससंद के विशेष सत्र से पहले 17 सितंबर को शाम साढ़े चार बजे सभी दलों के सदन के नेताओं की बैठक बुलाई गई है.

मध्यप्रदेश विधानसभा ने मॉनसून सत्र के दूसरे दिन बुधवार को राज्य में पोषण आहार पर हुए कथित घोटाले पर विपक्षी दल कांग्रेस ने एक दिन पहले दिये गये स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा करने से पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मामले में वक्तव्य देने तथा पार्टी के कुछ सदस्यों को तख्तियों के साथ सदन में प्रवेश से रोकने के मामले में जमकर हंगामा किया.

कांग्रेस (Congress) विधायकों ने मानसून सत्र (Monsoon Session) के पहले दिन मंगलवार को मध्य प्रदेश विधानसभा के एक गेट पर बड़ी मात्रा में लहसुन फेंक कर विरोध प्रदर्शन (Protest) किया और राज्य की भाजपा नीत सरकार पर किसानों की अनदेखी करने का आरोप लगाया.

मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र 25 मार्च तक चलना था, लेकिन यह सत्र बुधवार को दोपहर में ही खत्म हो गया. सत्ता पक्ष-विपक्ष एक दूसरे पर सदन नहीं चलने देने का आरोप मढ़ते रहे लेकिन इसी हंगामे में ढाई लाख करोड़ से ज्यादा का बजट लगभग 21 घंटे की चर्चा में पारित हो गया. मध्यप्रदेश विधानसभा का बजट सत्र हंगामे से शुरू हुआ, हंगामा ऐसा कि वित्त मंत्री का बजट भाषण तक हंगामे में पूरा हुआ. सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित होने के वक्त भी हंगामा होता रहा.

दो दिनों में सदन में बमुश्किल 2 घंटे की कार्रवाई में छह विधेयक और अनुपूरक बजट शोर शराबे के बीच पारित हो गया.

विधानसभा के इस 33 दिवसीय सत्र में सदन की कुल 23 बैठकें होंगी. सत्र की शुरूआत राज्‍यपाल के अभिभाषण से होगी, इस दौरान आगामी वित्‍तीय वर्ष 2021-2022 का बजट प्रस्‍तुत होगा तथा शासकीय एवं अशासकीय कार्य संपादित किये जाएंगे.

मध्यप्रदेश में विधानसभा (Madhya Pradesh Assembly) का शीतकालीन सत्र (Winter Session) कोरोना (Coronavirus) महामारी को जिम्मेदार ठहराते हुए स्थगित कर दिया गया लेकिन उसके पहले चुनावी सभाएं और बाद में सम्मेलन, सभा सब जारी रहे. वो भी कोरोना प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाते हुए. 28 दिसंबर से आयोजित होने वाले मध्यप्रदेश विधानसभा सत्र को सर्वदलीय बैठक में निरस्त करने का फैसला हुआ. कई अखबारों में खबर आई कि विधानसभा के 34 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव हैं, लेकिन जब एनडीटीवी मामले की तह तक गया तो पता लगा कि कोरोना संक्रमित के रूप में दिखाए गए ज्यादातर लोग विधानसभा के कर्मचारी नहीं थे और कई लोगों की आरटी पीसीआर रिपोर्ट अगले दो दिनों में ही निगेटिव आई थी.

अरुण यादव ने कहा कि कांग्रेस के जो कार्यकर्ता ट्रैक्टरों से विरोध प्रदर्शन में शामिल होने आ रहे थे, उन्हें भोपाल सीमा के अंदर आने नहीं दिया जा रहा है. जगह-जगह उन्हें रोककर ट्रैक्टरों को थाने में रखवाया जा रहा है और जबरदस्ती चालान बनाए जा रहे हैं.

Dharma Swatantrya Bill 2020: सीएम शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मध्य प्रदेश कैबिनेट ने एक विशेष बैठक में मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता विधेयक 2020 को अपनी मंजूरी दे दी.

कोरोना महामारी के बीच मध्यप्रदेश विधानसभा (Madhya Pradesh Assembly) के एक दिवसीय सत्र में 90 मिनट में आठ बिल पारित किए गए. सदन में 78 विधायक उपस्थित थे और पहली बार 23 विधायकों ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सदन की कार्यवाही में भाग लिया. सुबह 11 बजे शुरू हुआ सत्र 12.30 बजे तक चला जिसमें धन विधेयक/विनियोग विधेयक सदन में प्रस्तुत किए गए, जिसके बाद मध्यप्रदेश विनियोग विधेयक 2020 पारित हो गया. वहीं संसदीय कार्य मंत्री ने समस्त विभागों की अनुदान मांगों के प्रस्ताव को एक साथ प्रस्तुत किया.