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'Maharashtra govt' - 142 न्यूज़ रिजल्ट्स

  • कानून से बड़ा कोई नहीं: कैबिनेट सहयोगी पर लगे रेप के आरोपों पर बोले महाराष्‍ट्र के गृह मंत्री

    कानून से बड़ा कोई नहीं: कैबिनेट सहयोगी पर लगे रेप के आरोपों पर बोले महाराष्‍ट्र के गृह मंत्री

    Rape charges: महाराष्‍ट्र के गृह मंत्री देशमुख ने कहा, ‘‘कानून से कोई बड़ा नहीं है, मंत्री भी नहीं. महाराष्ट्र में कानून किसी के साथ भेदभाव नहीं करता है. हमारी पुलिस मामले की उचित जांच करेगी और जो भी गलत होगा उसके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी. कानूनी प्रक्रिया जारी है. ’’

  • महाराष्ट्र में अब 31 जनवरी 2021 तक लॉकडाउन, कोरोना मामलों के चलते फैसला

    महाराष्ट्र में अब 31 जनवरी 2021 तक लॉकडाउन, कोरोना मामलों के चलते फैसला

    इस संबंध में 29 दिसंबर को परिपत्र जारी किया गया. परिपत्र में कहा, ‘‘राज्य में कोरोनावायरस के फैलने का खतरा है, इसलिए इसके प्रसार को रोकने के लिए कुछ आपात कदम उठाए जा रहे हैं और राज्य में लॉकडाउन संबंधी पाबंदियां 31 जनवरी तक बढ़ाई जाती हैं.’’ इसमें कहा गया कि जिन गतिविधियों को समय-समय पर अनुमति दी गई है, वे जारी रहेंगी.

  • महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक बोले- सभी को मुफ्त मिलनी चाहिए कोरोना वैक्सीन

    महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक बोले- सभी को मुफ्त मिलनी चाहिए कोरोना वैक्सीन

    भारत में कोरोनावायरस (Coronavirus) के मामले लगातार बढ़ रहे हैं. संक्रमितों की संख्या 96 लाख पार है. एक्टिव केस 4 लाख करीब हैं. पीएम नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने 4 दिसंबर को कोरोनावायरस (Corona Vaccine) की वैक्सीन को लेकर एक सर्वदलीय बैठक बुलाई थी. पीएम मोदी ने कहा था कि देश को अगले कुछ हफ्तों में वैक्सीन मिलने वाली हैं. महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और NCP के वरिष्ठ नेता नवाब मलिक (Nawab Malik) ने कहा कि देश के हर नागरिक को COVID-19 की वैक्सीन मुफ्त दी जानी चाहिए.

  • महाराष्ट्र : पूर्व फडणवीस सरकार की 'जलयुक्त शिवर योजना' की जांच के आदेश

    महाराष्ट्र : पूर्व फडणवीस सरकार की 'जलयुक्त शिवर योजना' की जांच के आदेश

    इसके लिए पूर्व अतिरिक्त मुख्य सचिव विजय कुमार के नेतृत्व में गठित समिति को 6 महीने में रिपोर्ट सौंपने और हर महीने सिफारिश करने के लिए कहा गया है. अधिकारियों ने बताया कि नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (CAG) एवं लोक लेखा समिति (PAC) से इस विषय में राज्य को मार्गदर्शन मिलने की संभावना है, जिसके तहत 6 जिलों के 120 गांवों में 1128 कार्यों की जांच की जरूरत है.

  • महाराष्ट्र में MVA सरकार का एक साल पूरा, सरकार और विपक्ष के बीच बयानबाजी

    महाराष्ट्र में MVA सरकार का एक साल पूरा, सरकार और विपक्ष के बीच बयानबाजी

    महाराष्ट्र (Maharashtra) में शिवसेना (Shiv sena), कांग्रेस (Congress) और एनसीपी (NCP) ने गठबंधन करके सरकार का गठन किया और शनिवार को महाविकास आघाडी (MVA) की इस सरकार को सत्ता में आए एक साल पूरा हो गया. इस मौके पर सरकार और विपक्ष दोनों की ओर से बयानबाजी भी हुई. 28 नवंबर 2019 को उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस और एनसीपी के समर्थन के साथ महाराष्ट्र में सरकार का गठन किया. सरकार के भविष्य को लेकर कई बार सवाल उठे, लेकिन अब इस सरकार का एक साल पूरे होने पर पूर्व मुख्यमंत्री और राज्य के विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सरकार पर हमला किया और कहा कि एक साल में राज्य में कुछ नहीं हुआ.

  • उद्धव सरकार का बड़ा फैसला, महाराष्ट्र में बिना इजाजत CBI की 'नो एंट्री'

    उद्धव सरकार का बड़ा फैसला, महाराष्ट्र में बिना इजाजत CBI की 'नो एंट्री'

    महाराष्ट्र सरकार (Maharashtra Govt) ने दिल्ली विशेष पुलिस प्रतिष्ठान के सदस्यों को एक कानून के तहत राज्य में शक्तियों और न्यायक्षेत्र के इस्तेमाल की सहमति को वापस लेने संबंधी एक आदेश बुधवार को जारी किया. सूत्रों के अनुसार, इस कदम के तहत CBI को अब राज्य में शक्तियों और न्यायाक्षेत्र के इस्तेमाल के लिए आम सहमति नहीं होगी, जो महाराष्ट्र सरकार द्वारा 22 फरवरी, 1989 को जारी एक आदेश के तहत दी गई थी और उसे किसी मामले की जांच के लिए राज्य सरकार की अनुमति लेनी होगी.

  • पालघर मॉब लिंचिंग केस : सुप्रीम कोर्ट ने 4 हफ्तों के लिए टाली सुनवाई, ये है वजह

    पालघर मॉब लिंचिंग केस : सुप्रीम कोर्ट ने 4 हफ्तों के लिए टाली सुनवाई, ये है वजह

    महाराष्ट्र सरकार (Maharashtra Govt) के हलफनामे पर दूसरी पार्टियों को जवाब दाखिल करने के लिए दो हफ्ते का समय दिया गया है. उसके बाद महाराष्ट्र सरकार याचिकाकर्ता के हलफनामे पर अपना जवाब दो हफ्ते में दाखिल करेगी. मामले की अगली सुनवाई 15 नवंबर को होगी. पालघर में साधुओं की हुई निर्मम हत्या के मामला सुप्रीम कोर्ट में है. महाराष्ट्र सरकार ने शीर्ष अदालत में नई स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की.

  • कोविड ग्राफ़ में सबसे ऊपर चल रहा महाराष्ट्र झेल रहा ऑक्सीजन की क़िल्लत

    कोविड ग्राफ़ में सबसे ऊपर चल रहा महाराष्ट्र झेल रहा ऑक्सीजन की क़िल्लत

    दस लाख पार मामले और क़रीब 29 हज़ार मौतों के कारण कोविड (Covid-19) ग्राफ़ में सबसे ऊपर चल रहा महाराष्ट्र (Maharashtra) ऑक्सीजन की बड़ी क़िल्लत झेल रहा है. बताया जा रहा है की ज़रूरत का 60% ऑक्सीजन ही मिल पा रहा है इसलिए ख़ासतौर से ग्रामीण इलाक़ों में मौतें बढ़ रही हैं.

  • सुशांत राजपूत मामले में SC से बोली महाराष्ट्र सरकार- बिहार पुलिस नहीं दर्ज कर सकती FIR

    सुशांत राजपूत मामले में SC से बोली महाराष्ट्र सरकार- बिहार पुलिस नहीं दर्ज कर सकती FIR

    महाराष्ट्र सरकार (Maharashtra Govt) ने बृहस्पतिवार को उच्चतम न्यायालय से कहा कि अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) की मौत के सिलसिले में पटना में दर्ज प्राथमिकी राजनीति से प्रेरित है. राज्य सरकार ने शीर्ष अदालत को बताया कि बिहार पुलिस इस मामले में न तो प्राथमिकी दर्ज कर सकती है और न ही मुंबई पुलिस की कथित ‘‘निष्क्रियता और अवैध’’ कार्रवाई के आधार पर कोई जांच नहीं कर सकती है.

  • सुशांत केस : CBI जांच के खिलाफ महाराष्ट्र सरकार, कहा- पटना में FIR दर्ज करना दुर्भावनापूर्ण

    सुशांत केस : CBI जांच के खिलाफ महाराष्ट्र सरकार, कहा- पटना में FIR दर्ज करना दुर्भावनापूर्ण

    Sushant Singh Rajput Case: महाराष्ट्र सरकार ने कहा कि जांच के निष्कर्ष के बाद यदि किसी व्यक्ति द्वारा संज्ञेय अपराध पर संदेह है तो एफआईआर दर्ज की जा सकती है. मुंबई पुलिस कुशलतापूर्वक, निष्पक्ष और पेशेवर रूप से जांच को अंजाम दे रही है इसलिए मुंबई पुलिस को एफआईआर ट्रांसफर की जाए.

  • शरद पवार का BJP पर तंज, 'जब जनता ने इंदिरा गांधी और अटल बिहारी वाजपेयी जैसे मजबूत नेताओं...'

    शरद पवार का BJP पर तंज, 'जब जनता ने इंदिरा गांधी और अटल बिहारी वाजपेयी जैसे मजबूत नेताओं...'

    Sharad Pawar: शरद पवार ने आगे कहा, 'किसी भी राजनेता को जनता के बीच में जाकर यह नहीं कहना चाहिए कि मैं ही वापस आऊंगा और महाराष्ट्र के उस समय के मुख्यमंत्री बार-बार यही कह रहे थे कि मैं वापस आऊंगा, मैं वापस आऊंगा और यह बात लोगों को अच्छी नहीं लगी.'

  • महाराष्ट्र सरकार की केंद्र से मांग- मेडिकल परीक्षाएं टाली जाएं या सबको पास किया जाए

    महाराष्ट्र सरकार की केंद्र से मांग- मेडिकल परीक्षाएं टाली जाएं या सबको पास किया जाए

    जन स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री राजेश टोपे ने बृहस्पतिवार को कहा कि चिकित्सा के परास्नातक छात्रों को राज्य में कोविड-19 के मरीजों और मामलों को देखना होता है. उन्होंने कहा कि या तो उनकी परीक्षाएं टाल दी जाएं या जो छात्र परीक्षा दे रहे हैं उन्हें उत्तीर्ण घोषित कर दिया जाए. उन्होंने कहा कि इस संबंध में राज्य ने केंद्र को अपनी स्थिति से अवगत करा दिया है.

  • महाराष्ट्र में 28 जून से खोले जाएंगे बार्बर शॉप, सैलून और ब्यूटी पार्लर, राज्य सरकार ने दी अनुमति

    महाराष्ट्र में 28 जून से खोले जाएंगे बार्बर शॉप, सैलून और ब्यूटी पार्लर, राज्य सरकार ने दी अनुमति

    महाराष्ट्र में 28 जून से बार्बर शॉप, सैलून और ब्यूटी पार्लर खोले जाने की अनुमति राज्य सरकार ने दे दी है. हालांकि अपॉइंटमेंट के बाद ही ग्राहक इन सेवाओं का इस्तेमाल कर सकेंगे. सरकार ने सिर्फ हेयर कट, डाईंग, वैक्सिंग और थ्रेडिंग की अनुमति दी है. आदेश में कहा गया है कि सभी दुकानदारों को दुकान के बाहर ग्राहकों की जानकारी के लिए नोटिस लगाना होगा.

  • Coronavirus: महाराष्ट्र में कोरोना के सबसे ज्यादा मामले, मौत के आंकड़े छुपा रही राज्य सरकार?

    Coronavirus: महाराष्ट्र में कोरोना के सबसे ज्यादा मामले, मौत के आंकड़े छुपा रही राज्य सरकार?

    महाराष्ट्र में संक्रमितों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है और मौतों का आंकड़ा भी बढ़ रहा है, लेकिन क्या महाराष्ट्र सरकार की ओर से मौत के आंकड़े छुपाए गए. 24 मई से 15 जून में 2551 लोगों की मौत हुई, जिनमें से 1509 मौतों की जानकारी देरी से दी गई. बीजेपी ने भी सरकार पर आंकड़े छुपाने का आरोप लगाया है.

  • सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार के COVID-19 पॉजिटिव रिपोर्ट नहीं देने के आदेश पर जताई नाराजगी

    सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार के COVID-19 पॉजिटिव रिपोर्ट नहीं देने के आदेश पर जताई नाराजगी

    सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार के उस आदेश पर नाराजगी जताई है जिसमें मरीजों या उनके रिश्तेदारों को COVID-19 की पॉजिटिव रिपोर्ट नहीं मिल सकती है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मरीजों और रिश्तेदारों को ये रिपोर्ट मिलनी चाहिए. अदालत ने महाराष्ट्र सरकार से अपने आदेश की समीक्षा करने के लिए कहा है . कोर्ट ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार की ओर से कोविड परीक्षण के परिणाम प्राप्त करने से रोकना अजीब है. इस गोपनीयता के पीछे कोई तर्क नहीं है.

  • विश्वविद्यालय परीक्षा के मुद्दे पर शिवसेना ने बीजेपी को दे डाली सलाह, कहा - राजनीतिक अहंकार को...

    विश्वविद्यालय परीक्षा के मुद्दे पर शिवसेना ने बीजेपी को दे डाली सलाह, कहा - राजनीतिक अहंकार को...

    विश्वविद्यालय की अंतिम वर्ष की परीक्षा के मुद्दे पर महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी और राज्य सरकार के बीच टकराव के मद्देनजर शिवसेना ने बृहस्पतिवार को कहा कि ऐसे वक्त में जब देश कोविड-19 संकट का सामना कर रहा है तो राजनीतिक अहंकार को दरकिनार रखना चाहिए. शिवसेना ने अपने मुखपत्र ‘सामना’ में विपक्षी दल भाजपा के नेताओं पर निशाना साधते हुए कहा कि कोश्यारी को राज भवन के प्रवेश द्वार पर अक्सर मंडराने वाले ‘चक्रम बादलों’ से सतर्क रहना चाहिए.

  • 'रात के 12 बज चुके हैं, हमारे पास महाराष्ट्र सरकार से कल की 125 ट्रेनों की डिटेल्स और पैसेंजर लिस्टें नहीं आई हैं'

    'रात के 12 बज चुके हैं, हमारे पास महाराष्ट्र सरकार से कल की 125 ट्रेनों की डिटेल्स और पैसेंजर लिस्टें नहीं आई हैं'

    रेल मंत्री पीयूष गोयल ने लिखा, 'रात के 12 बज चुके हैं और 5 घंटे बाद भी हमारे पास महाराष्ट्र सरकार से कल की 125 ट्रेनों की डिटेल्स और पैसेंजर लिस्टें नहीं आयी हैं. मैंने अधिकारियों को आदेश दिया है फिर भी प्रतीक्षा करें और तैयारियां जारी रखें.'

  • लॉकडाउन : महाराष्ट्र में सरकार ने शराब की होम डिलीवरी को दी मंजूरी, जल्द ही तय होंगे दिशा-निर्देश

    लॉकडाउन : महाराष्ट्र में सरकार ने शराब की होम डिलीवरी को दी मंजूरी, जल्द ही तय होंगे दिशा-निर्देश

    महाराष्ट्र सरकार ने दुकानों पर भीड़ को रोकने के लिये मंगलवार को शराब की होम डिलीवरी की मंजूरी दे दी. एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, हालांकि गृह विभाग द्वारा जारी आदेश तभी प्रभावी होगा जब इस संदर्भ में दिशा-निर्देशों को अंतिम रूप दे दिया जाएगा. जिन लोगों को पीने की अनुमति है, वही होम डिलिवरी के लिये ऑर्डर कर सकते हैं. शराब की दुकानों पर फोन से ऑर्डर दिया जा सकेगा. शराब की दुकानों को पांच मई से खोलने की इजाजत दी गई थी. लॉकडाउन के नियमों में ढील के बाद खुली शराब की दुकानों के बाहर भीड़ लगने लगी थी. अधिकारी ने कहा कि होम डिलिवरी का मकसद शराब की दुकानों पर भीड़ कम करना और कोरोनावायरस के प्रसार को रोकना है.

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