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Modi Cabinet


'Modi Cabinet' - 381 न्यूज़ रिजल्ट्स

  • रामविलास पासवान के निधन के बाद मोदी सरकार में अब सहयोगी दल से सिर्फ एक मंत्री

    रामविलास पासवान के निधन के बाद मोदी सरकार में अब सहयोगी दल से सिर्फ एक मंत्री

    उपभोक्‍ता मामले तथा खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री रामविलास पासवान (Ram Vilas Paswan) के निधन के बाद मोदी सरकार (Modi Government) में कैबिनेट में अब सहयोगी दल से कोई मंत्री नहीं है. मंत्रिपरिषद में सहयोगी दल से केवल एक राज्यमंत्री आरपीआई (ए) के रामदास अठावले हैं. वे सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री हैं. शिवसेना ने पिछले साल नवंबर में एनडीए छोड़ दिया था. तब अरविंद सावंत ने कैबिनेट में भारी उद्योग मंत्रालय के मंत्री पद से त्यागपत्र दे दिया था. इस साल सितंबर में शिरोमणि अकाली दल की हरसिमरत कौर बादल ने कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया था.

  • राम विलास पासवान के निधन के बाद पीयूष गोयल बनाए गए उपभोक्ता मामलों के नए मंत्री

    राम विलास पासवान के निधन के बाद पीयूष गोयल बनाए गए उपभोक्ता मामलों के नए मंत्री

    शुक्रवार को पीयूष गोयल को नया उपभोक्ता मामलों का मंत्री बनाया गया है. राष्ट्रपति भवन की ओर से पीयूष गोयल को दिए जा रहे अतिरिक्त प्रभार की घोषणा की गई. गोयल के पास पहले ही रेलवे और वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय की प्रोफाइल है. 

  • रबी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य को कैबिनेट कमेटी ने मंजूरी दी

    रबी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य को कैबिनेट कमेटी ने मंजूरी दी

    रबी फसलों (Rabi Crops) के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) को केंद्र सरकार की कैबिनेट कमेटी ने मंजूरी दे दी है. कैबिनेट की आर्थिक मामलों की समिति ने यह मंजूरी दी है. किसानों की चिंता को देखते हुए एक महीने पहले ही न्यूनतम समर्थन मूल्य मंजूरी दे दी गई है. लोकसभा (Lok Sabha) में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर (Narendra Singh Tomar) किसानों से जुड़े मुद्दों पर बोलेंगे.

  • रक्षा निर्माण क्षेत्र में FDI की सीमा बढ़ाने की मंजूरी, तीन लेबर कोड को मॉनसून सत्र में रखा जाएगा

    रक्षा निर्माण क्षेत्र में FDI की सीमा बढ़ाने की मंजूरी, तीन लेबर कोड को मॉनसून सत्र में रखा जाएगा

    आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत वित्त मंत्री ने जुलाई में इसका ऐलान किया था. इससे पहले जुलाई 2018 में सरकार ने रक्षा निर्माण के क्षेत्र में 49% FDI को ऑटोमैटिक रूट से अनुमति दी थी. भारत में रक्षा क्षेत्र में 70% आयात होता है और भारत में रक्षा निर्माण को बढ़ाना देने के लिए यह फैसला किया गया था. हालांकि इस क्षेत्र में विदेशी निवेश अधिक नहीं आया है. 

  • नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी बड़ा ऐलान नहीं है, पुरानी भर्तियों को पूरा करने का ऐलान बड़ा होता

    नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी बड़ा ऐलान नहीं है, पुरानी भर्तियों को पूरा करने का ऐलान बड़ा होता

    बुधवार को ऐलान हुआ है कि नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी बनेगी, जो केंद्र सरकार की भर्तियों की आरंभिक परीक्षा लेगी. इस आरंभिक परीक्षा से छंटकर जो छात्र चुने जाएंगे. उन्हें फिर अलग-अलग विभागों की ज़रूरत के हिसाब से परीक्षा देनी होगी. इसके लिए ज़िलों में परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे.

  • NRA की स्थापना युवाओं के लिए 'ऐतिहासिक', भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित होगी: अमित शाह

    NRA की स्थापना युवाओं के लिए 'ऐतिहासिक', भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित होगी: अमित शाह

    केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह (Home Minister Amit Shah) ने राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी (NRA) की स्थापना को युवाओं के लिए ‘‘ऐतिहासिक’’ करार दिया और कहा कि इससे भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता और सुगमता सुनिश्चित होगी. शाह ने सिलसिलेवार ट्वीट कर कहा कि एनआरए का गठन मोदी सरकार द्वारा लिया गया एक अभूतपूर्व कदम है, जो एक समान परिवर्तनकारी भर्ती प्रक्रिया को स्थापित करेगा. उन्होंने कहा, ‘‘एनआरए की स्थापना युवाओं के लिए एक ऐतिहासिक दिन है. इसकी स्थापना को मंजूरी दिये जाने के लिए मैं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी का धन्यवाद करता हूं. यह परिवर्तनकारी सुधार सामान्य योग्यता परीक्षा (सीईटी) के माध्यम से केंद्र सरकार की नौकरियों के लिए भिन्न-भिन्न परीक्षाओं की बाधाओं को दूर करेगा.’’

  • NRA: नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी की क्या होंगी मुख्य विशेषताएं, जानिए कैसे बदलेगी भर्ती प्रक्रिया

    NRA: नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी की क्या होंगी मुख्य विशेषताएं, जानिए कैसे बदलेगी भर्ती प्रक्रिया

    National Recruitment Agency (NRA): केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को बहु एजेंसी निकाय के रूप में राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी (NRA) का गठन करने का निर्णय किया, जो समूह ख और ग (गैर-तकनीकी) पदों के लिए उम्‍मीदवारों की स्‍क्रीनिंग करने के लिए सामान्य योग्यता परीक्षा (CET) आयोजित करेगी. सरकारी बयान के अनुसार, NRA एक बहु-एजेंसी निकाय होगी जिसकी शासी निकाय में रेलवे मंत्रालय, वित्त मंत्रालय/वित्तीय सेवा विभाग, कर्मचारी चयन आयोग (SSC), रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) तथा बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान (IBPS) के प्रतिनिधि शामिल होंगे. एक विशेषज्ञ निकाय के रूप में एनआरए केन्द्र सरकार की भर्ती के क्षेत्र में अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी और सर्वोत्तम प्रक्रियाओं का पालन करेगी.

  • NRA: केंद्र सरकार ने भर्ती के लिए बनाई नई एजेंसी, अब नहीं देने पड़ेंगे अलग-अलग एग्जाम

    NRA: केंद्र सरकार ने भर्ती के लिए बनाई नई एजेंसी, अब नहीं देने पड़ेंगे अलग-अलग एग्जाम

    प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को कई अहम फैसले लिए. इनमें नौकरियों से जुड़ा एक बड़ा कदम भी उठाया गया है. कैबिनेट ने नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी (NRA) के गठन को मंजूरी दे दी है. इस एजेंसी के जरिए केंद्र सरकार की नौकरियों के लिए कंप्यूटर आधारित कॉमन एलिजिबिलिट टेस्ट (CET) कराए जाएंगे. ग्रुप B और ग्रुप C समेत सभी अराजपत्रित पदों (non-gazetted) पर प्री-एग्जाम NRA के जरिए कॉमन एग्जाम कराया जाएगा, जो प्री एग्जाम में पास हो जाएंगे वो संबधित एजेंसी में हायर एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकेंगे. 

  • Rajasthan Crisis: देर रात तक चली गहलोत कैबिनेट की बैठक, इन 6 बिंदुओं पर हुई चर्चा

    Rajasthan Crisis: देर रात तक चली गहलोत कैबिनेट की बैठक, इन 6 बिंदुओं पर हुई चर्चा

    पाटी सूत्रों के अनुसार बैठक में विधानसभा सत्र बुलाए जाने की कैबिनेट के प्रस्ताव पर राजभवन द्वारा उठाए गए बिंदुओं पर चर्चा हुई राजभवन ने छह बिंदुओं पर जवाब मांगा है. राजभवन द्वारा जिन छह बिंदुओं को उठाया गया है उनमें से एक यह भी है कि राज्य सरकार का बहुमत है तो विश्वास मत प्राप्त करने के लिए सत्र आहूत करने का क्या औचित्य है? इसके साथ ही इसमें कहा गया है कि विधानसभा सत्र किस तिथि से आहूत किया जाना है, इसका उल्लेख केबिनेट नोट में नहीं है और ना ही कैबिनेट द्वारा कोई अनुमोदन किया गया है. 

  • नरेंद्र मोदी कैबिनेट की बैठक, गरीब अन्‍न और उज्‍जवला योजना से जुड़े फैसलों को मिली मंजूरी, 10 खास बातें..

    नरेंद्र मोदी कैबिनेट की बैठक, गरीब अन्‍न और उज्‍जवला योजना से जुड़े फैसलों को मिली मंजूरी, 10 खास बातें..

    कोविड-19 संकट के दौरान देशभर में गरीबों को खाद्यान्न सहायता देने के लिए शुरू की गयी ‘प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना’ की अवधि पांच महीने और बढ़ाने के फैसले को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी. बैठक में उज्ज्वला योजना की लाभार्थियों को तीन सिलेंडर मुफ्त देने के समय विस्तार समेत अन्य कई महत्वपूर्ण कदमों पर मंत्रिमंडल ने अपनी मुहर लगा दी.

  • 81 करोड़ लोगों को मिलेगा नवंबर तक मुफ्त राशन, PMGKAY के विस्तार को कैबिनेट की हरी झंडी : सीतारमण

    81 करोड़ लोगों को मिलेगा नवंबर तक मुफ्त राशन, PMGKAY के विस्तार को कैबिनेट की हरी झंडी : सीतारमण

    वित्त मंत्री ने अपने ट्वीट में लिखा, "प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में कैबिनेट ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का विस्तार नवंबर तक करने की मंजूरी दे दी है. इस कदम से 81.09 करोड़ लोगों को लगातार आठ महीने के लिए मुफ्त अनाज (5 किलो प्रति व्यक्ति) मिलेगा."

  • केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कुशीनगर में अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट को दी मंजूरी

    केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कुशीनगर में अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट को दी मंजूरी

    बाद में केंद्र सरकार ने एक आधिकारिक बयान में कहा कि थाईलैंड, कंबोडिया, जापान, म्यामां आदि देशों से लगभग 200-300 श्रद्धालु हर दिन कुशीनगर में पूजा-अर्चना के लिए आते हैं. कुशीनगर एक महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ स्थल है, जहां गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था. इसमें कहा गया है कि इस अंतरराष्ट्रीय पर्यटन स्थल का कोई सीधा संपर्क नहीं है और लंबे समय से इसकी मांग होती रही है.

  • प्रधानमंत्री मोदी ने मंत्रिमंडल के फैसलों पर किया ट्वीट, कहा- सुधार यात्रा जारी

    प्रधानमंत्री मोदी ने मंत्रिमंडल के फैसलों पर किया ट्वीट, कहा- सुधार यात्रा जारी

    प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बुधवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा लिए गए ऐतिहासिक फैसलों का उद्देश्य आर्थिक विकास तथा अंतरिक्ष में देश की उन्नति को गति प्रदान करना एवं किसानों, ग्रामीणों व छोटे कारोबारों की मदद करना है. मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता करने के बाद प्रधानमंत्री ने ट्वीट करके कहा कि इन फैसलों से करोड़ों भारतीय लाभान्वित होंगे.

  • सहकारी बैंकों में ग्राहकों का पैसा सुरक्षित करने के लिए सरकार ने उठाया बड़ा कदम- अब RBI करेगा निगरानी

    सहकारी बैंकों में ग्राहकों का पैसा सुरक्षित करने के लिए सरकार ने उठाया बड़ा कदम- अब RBI करेगा निगरानी

    इसके अलावा आज कैबिनेट ने कुछ और अहम फैसले लिए जिनमें से एक यूपी कुशीनगर से अब अंतरराष्ट्रीय उड़ान सेवा की शुरुआत होगी. वहीं म्यांमार में गैस ब्लॉक पर 900 करोड़ का निवेश किया जाएगा और ओबीसी आयोग को 6 महीने और दिए गए हैं.

  • किसानों को सशक्त बनाने के लिए मोदी कैबिनेट ने तीन अध्यादेशों को मंजूरी दी

    किसानों को सशक्त बनाने के लिए मोदी कैबिनेट ने तीन अध्यादेशों को मंजूरी दी

    देश में किसानों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य मिले, वे देश में कहीं भी जाकर अपनी उपज बेच सकें इसके लिए मोदी कैबिनेट ने दो अहम अध्यादेशों को मंज़ूरी दे दी है. सरकार अब एक नए कानून के जरिए "वन नेशन, वन मार्केट" की तर्ज़ पर देश के किसी भी हिस्से में किसानों को उनकी उपज बेचने की सुविधा मुहैया कराएगी.

  • कैबिनेट के फैसलों पर PM का ट्वीट, 'ग्रामीण भारत और हमारे मेहनती किसानों को मिलेगा फायदा'

    कैबिनेट के फैसलों पर PM का ट्वीट, 'ग्रामीण भारत और हमारे मेहनती किसानों को मिलेगा फायदा'

    कैबिनेट बैठक में लिए गए फैसलों को लेकर पीएम मोदी ने कई ट्वीट किए हैं. एक ट्वीट में उन्‍होंने लिखा-कैबिनेट द्वारा आज लिए गए फैसलों का ग्रामीण भारत, विशेषकर हमारे परिश्रमी किसानों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा. लंबे समय से लंबित कृषि क्षेत्र में सुधार का मार्ग प्रशस्‍त करेंगे.

  • किसानों के लिए वन नेशन, वन मार्केट का रास्‍ता साफ, मोदी कैबिनेट की बैठक में अध्‍यादेश को मंजूरी..

    किसानों के लिए वन नेशन, वन मार्केट का रास्‍ता साफ, मोदी  कैबिनेट की बैठक में अध्‍यादेश को मंजूरी..

    सरकार ने किसानों को किसी भी राज्य में फसल बेचने की अनुमति दी है. यह फैसला बुधवार को नरेंद्र मोदी कैबिनेट की बैठक (Cabinet Meeting) में लिया गया. बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी देते हुए केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और केंद्रीय सूचना-प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने बताया कि किसानों के हित में कानून में सुधार किया गया है.

  • कल सुबह 11 बजे होगी कैबिनेट की बैठक, अर्थव्यवस्था में सुधार पर और फैसले संभव

    कल सुबह 11 बजे होगी कैबिनेट की बैठक, अर्थव्यवस्था में सुधार पर और फैसले संभव

    देश में जारी कोरोना संकट के बीच हफ्ते में दूसरी बार कल सुबह (बुधवार) 11 बजे कैबिनेट की बैठक होगी. उम्मीद जताई जा रही है कि बैठक में अर्थव्यवस्था में सुधार को लेकर कई फैसले लिए जा सकते हैं.

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