'Modi government cabinet'

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 10,372 करोड़ रुपये के व्यय के साथ पांच साल के लिए ‘इंडिया एआई मिशन’ को मंजूरी दे दी है. पीएम मोदी ने इसे तकनीक और नवाचार के लिए एक ऐतिहासिक दिन बताया. उन्होंने कहा कि, यह कदम एआई स्टार्टअप को सशक्त बनाएगा.

सूत्रों के अनुसार, प्रधानमंत्री यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि चुनाव प्रक्रिया के बीच सरकार का कामकाज जारी रहे और अगले 100 दिनों के लिए एजेंडा तैयार करने का उनका आह्वान इसी प्रयास का हिस्सा है.

Bihar Politics: राजद के राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोज झा ने कहा था कि सोमवार को राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) के विश्वास मत तक पार्टी के सभी विधायक यहां तेजस्वी यादव के आवास पर रहेंगे.

केंद्र सरकार के DA बढ़ाने वाले फैसले का फायदा देश के करीब 1 लाख केंद्रीय कर्मचारियों (Central Employees DA Hike) और पेंशनर्स को होगा. इसे सरकार के दीवाली गिफ्ट के तौर पर देखा जा रहा है.

Women's Reservation Bill: कांग्रेस पार्टी  (Congress Party) ने केंद्रीय कैबिनेट द्वारा महिला आरक्षण बिल को मंजूरी दिए जाने की खबरों का स्वागत किया है.

नरेंद्र मोदी सरकार की कैबिनेट की बैठक के फैसले के एक दिन बाद एलपीजी सिलेंडर के दामों में 200 रुपये की कटौती कर दी गई है. नए दाम सिलेंडर प्रदाता कंपनियों की साइट पर दिखाई भी देने लगे हैं. इंडियन ऑयल की रिलीज में नए 14.2 किलो के एलपीजी सिलेंडरों नए दाम जारी कर दिए गए हैं.

पीएम नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में खरीफ सीजन 2023-24 के दौरान कुल फर्टिलाइजर सब्सिडी 1.08 लाख करोड़ रुपये तय की गई है. बुधवार को एक अहम फैसले में कैबिनेट ने तय किया कि सरकार किसानों को गुणवत्ता और सब्सिडी वाले पी एंड के उर्वरक प्रदान करने के लिए खरीफ सीजन 2023 के दौरान 38,000 करोड़ रुपये की सब्सिडी दी जाएगी जबकि यूरिया के लिए 70,000 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं.

नरेंद्र मोदी सरकार ने कंप्यूटर तकनीक के मामले में अहम फैसला लेते हुए राष्ट्रीय क्वांटन मिशन को मंजूरी दे दी है. कैबिनेट ने National Quantum Mission NQM के प्रस्ताव को आज पास कर दिया है. इस मिशन के लिए नरेंद्र मोदी कैबिनेट ने  2023-24 से 2030-31 तक के लिए 6003.65 करोड़ रुपये का बजट घोषित किया है. बता दें कि क्वांटम तकनीक में सामान्य कंप्यूटर से कई गुणा अधिक डेटा कई गुणा कम समय में प्रोसेस कर सकता है.

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शुक्रवार को केंद्र को महंगाई भत्ते (DA) की एक अतिरिक्त किस्त जारी करने की मंजूरी दे दी. सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को महंगाई राहत के रूप में इस अतिरिक्त किस्त का लाभ मिलेगा. यह एक जनवरी 2023 से देय होगा. इससे केंद्रीय कर्मचारियों का डीए 38 प्रतिशत से बढ़कर 42 प्रतिशत हो गया है.

केंद्र सरकार ने शुक्रवार को भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी (Indian Renewable Energy Development Agency) यानी इरेडा (IREDA) के आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (IPO) को मंजूरी दे दी. सरकार इस निर्गम के तहत अपनी आंशिक हिस्सेदारी बेचेगी और साथ ही पूंजी जुटाने के लिए नए इक्विटी शेयर भी जारी किए जाएंगे.