मंत्रालय की विज्ञप्ति के अनुसार COVID-19 संकट की मौजूदा स्थिति को ध्‍यान में रखते हुए और इस संबंध में मिले अनुरोधों पर गौर करने के बाद गडकरी ने यह निर्देश जारी किए. उन्होंने मंत्रालय से मोटर वाहन अधिनियम से जुड़े अनिवार्य दस्तावेजों को 30 सितंबर तक वैध समझे जाने के संबंध में परामर्श जारी करने के लिए कहा. 

संशोधित मोटर वाहन अधिनियम के कड़े प्रावधानों में एक और ढील देते हुए गुजरात सरकार ने बुधवार को नगर निगम और नगरपालिका क्षेत्रों के अंदर हेलमेट पहनने के नियम की अनिवार्यता खत्म कर दी है.

नए ट्रैफिक रूल्स (Motor Vehicles Act) आने के बाद सोशल मीडिया पर कई मीम्स और जोक्स बन रहे हैं. इसी बीच एक तस्वीर वायरल हो रही है, जिसको देखकर आप भी हंस-हंसकर लोट-पोट हो जाएंगे. दिल्ली में एक बाइक पर सवार कुत्ता हेलमेट पहने हुए दिखाई दिया.

सुप्रीम कोर्ट ने EPCA की सिफारिश के बाद आदेश दिया था कि पहले वाहनों की उम्र और दशा की पहचान की जाए फिर उनसे निपटने के उपाए तलाशे जाएं. अब तक राज्य ऐसे वाहनों की पहचान के लिए आमराय से कोई तरीका भी विकसित नहीं कर पाए हैं. 

सूरत में इस बार नवरात्रि का उत्सव अनोखे ढंग से मनाया जा रहा है. वीआर मॉल में रविवार को एक डांस ग्रुप ने लोगों में जागरुकता फैलाने के लिए हेलमेट पहनकर गरबा डांस किया. ग्रुप के सदस्यों ने कहा, 'हेलमेट पहनना और सीट बेल्ट बांधना लोगों की अपनी सुरक्षा के लिए है और इसे सभी को फॉलो करना चाहिए. इसे सरकार द्वारा जबरदस्ती किया जाने वाला काम नहीं बनाया जाना चाहिए इससे उन्हें कोई फायदा नहीं होगा.'

साथ ही लोग यह भी शिकायत कर रहे हैं कि जब वह अपनी आरसी लाइसेंस इंश्योरेंस या पीयूसी डिजिलॉकर (Digilocker) या एम परिवहन ऐप (mparivahan app) में पुलिस वालों को दिखाते हैं तो पुलिस उसको वैध नहीं मानती. उनका चालान कर रही है और जबरन परेशान कर रही है.

नए मोटर वाहन (Motor Vehicle Act) अधिनियम के तहत यातायात नियम उल्लंघन पर भारी जुर्माना लगाए जाने को लेकर राज्य सरकारों और केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (एमओआरटीएच) के बीच मतभेद का मामला अब महान्यायवादी (अटॉर्नी जनरल) के.के. वेणुगोपाल के कार्यालय तक पहुंच गया है, जो भारत सरकार के मुख्य कानूनी सलाहकार हैं.

नए मोटर व्हीकल अधिनियम (Motor Vehicle Act) लागू होने के बाद रोज नए-नए मामले सामने आ रहे हैं. एक नया मामला मेरठ (Meerut) में देखने को मिला है. तेजगढ़ी चौराहे पर बिजली विभाग के जेई सोम प्रकाश गर्ग बिना हेलमेट लगाए स्कूटी से जा रहे थे. रास्ते में चौराहे पर तैनात हेड कॉन्स्टेबल ने उन्हें रोका और गाड़ी के कागज दिखाने को कहा. उस समय जेई के पास पूरे कागज नहीं थे.

न्यू मोटर व्हीकल एक्ट (New Motor Vehicle Act) के विरोध में दिल्ली-एनसीआर (Delhi-NCR) की कमर्शियल ट्रांसपोर्ट ने गुरुवार को हड़ताल का ऐलान किया है. ऐसे में कमर्शियल वाहनों की हड़ताल के चलते आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है. बता दें कि यूनाइटेड फ्रंट ऑफ ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के महासचिव श्यामलाल गोला, जिन्होंने चक्का जाम का ऐलान किया है; ने कहा- 15 दिन से केंद्र और दिल्ली सरकार से बात की, कोशिश की थी, लेकिन बात बनी नहीं.

कमर्शियल वाहन चालकों का कहना है कि सरकार पहले सुविधा दे और अपना सिस्टम दुरुस्त करे. उसके बाद इतना भारी चालान लगाएं. यूनाइटेड फ्रंट ऑफ ट्रांस्पोर्ट एसोसिएशंस (यूएफटीए) ने हड़ताल का आह्वान किया है. यूएफटीए में ट्रक, बस, ऑटो, टेम्पो, मेक्सी कैब और टैक्सियों का दिल्ली/एनसीआर में प्रतिनिधित्व करने वाले 41 यूनियन और संघ शामिल है.

गुरुवार यानी 19 सितंबर को जरा सोच-समझकर घर से बाहर निकलें, क्योंकि दिल्ली-एनसीआर (Delhi-NCR) में कमर्शियल वाहनों की हड़ताल है. ऐसे में आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है.

Motor Vehicles Act: ट्रैफिक चालान को ऑनलाइन भरने के तरीके खोज रहे हैं तो हमारा आज का यह लेख खास आप लोगों के लिए है। जानें E-Challan का भुगतान कैसे किया जा सकता है।

एक सितंबर से लागू हुए नए नए मोटर व्हीकल एक्ट (एमवीए) को लेकर गैर बीजेपी राज्‍यों में तो विरोध हो ही रहा है, गुजरात और झारखंड जैसे बीजेपी शासित राज्‍यों ने भी इस एक्‍ट के तहत लगने वाले भारी जुर्माने से लोगों को राहत दी है. लेकिन अब ऐसा लगता है कि बीजेपी के सहयोगी दलों ने भी इस एक्‍ट का विरोध शुरू कर दिया है.

इस मुहिम को डिप्टी कमिश्नर (ट्रैफिक) दिव्य चरण राव ने शनिवार को शुरू किया है. बता दें कि इस मुहिम के तहत अगर कोई चालक बगैर हेलमेट के पकड़ा जाता है तो उसे उसी समय हेलमेट खरीदने को कहा जाता है. साथ ही अगर किसी के पास जरूरी कागजात जैसे की पाल्युशन व इंश्यूरेंस सर्टिफिकेट नहीं हो तो ऑथिरिटी से मिलकर उसी समय उसे बनवाया जाता है. पुलिस की इस मुहिम को आम लोगों द्वारा खासा सराहा जा रहा है.

हरियाणा के पुलिस महानिदेशक मनोज यादव ने कहा कि अभियान के हिस्से के रूप में सभी पुलिस अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे बढ़े हुए जुर्माने के बारे में जागरूकता फैलाने पर ध्यान केंद्रित करें. अभियान के दौरान, उल्लंघनकर्ताओं को दंडित करने के बजाय आम जनता को शिक्षित व जागरूक करने पर जोर दिया जाएगा.

झारखंड के मुख्यमंत्री रघुबर दास ने ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर नये मोटर वाहन कानून के तहत वसूली जाने वाली बढ़ी हुई जुर्माना राशि पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है. उन्होंने यातायात पुलिस तथा परिवहन विभाग के अधिकारियों को अगले तीन माह तक लगातार अभियान चलाकर लोगों को इन नियमों के बारे में जानकारी देने और कागजात दुरुस्त करने में सहयोग करने के निर्देश दिये हैं.

यातायात नियमों के उल्लंघन पर जुर्माना घटाने पर और अधिक राज्यों के विचार करने के बीच सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने इस बारे में कानूनी राय मांगी है कि क्या संशोधित कानून में तय न्यूनतम जुर्माने को राज्य घटा सकते हैं. यह जानकारी एक अधिकारी ने दी. गुजरात और उत्तराखंड की भाजपा सरकारों ने जुर्माने की राशि घटाने की पहले ही घोषणा कर दी है, जबकि उत्तर प्रदेश सरकार जुर्माना घटाने पर विचार कर रही है. मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल जैसे विपक्षी दल शासित राज्यों ने भी नया कानून लागू करने से इनकार किया है. दरअसल, एक सितंबर से मोटर यान (संशोधन) अधिनियम, 2019 के लागू होने के बाद से यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर पुलिस द्वारा वाहन चालकों से भारी जुर्माना वसूलने की खबरें सुर्खियों में रही हैं.

कई ऐसे राज्यों ने इस नए मोटर व्हीकल एक्ट को लागू करने से इनकार कर दिया है तो वहीं कुछ राज्य ऐसे भी है, जिन्होंने सिर्फ कुछ प्रावधानों को लागू किया है. खास बात ये है कि इन राज्यों में बीजेपी शासित प्रदेश भी शामिल हैं. सबसे पहले गुजरात ने नए ट्रैफिक नियमों को लेकर अपने यहां जुर्माने की राशि को लगभग आधा कर दिया. इसके बाद अब अब बीजेपी शासित राज्य कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड भी नए नियम को वास्तविक रूप में लागू करने से पीछे हटते दिख रहे हैं.