महाराष्ट्र के बाद कांग्रेस शासित मध्यप्रदेश में भी मुस्लिमों को शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण देने की तैयारी शुरू हो गई है. मध्यप्रदेश के जल संसाधन मंत्री हुकुम सिंह कराड़ा ने शनिवार को कहा कि ‘‘अल्पसंख्यकों के बारे में हमारा एजेंडा तैयार हो रहा है. कुछ दिनों बाद आप देखेंगे कि महाराष्ट्र से आगे बढ़कर रियायत मिलने वाली हैं, आपको यह महसूस होगा.’’

Muslims reservation: महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार राज्य में मुस्लिम समुदाय के छात्रों को स्कूल और कॉलेजों में आरक्षण देने के लिए कानून बनाने की तैयारी में है. शुक्रवार को राज्य के अल्पसंख्यक मंत्री नवाब मलिक ने इसका ऐलान किया. हालांकि इस मामले पर राजनीति भी शुरू हो चुकी है.

तेलंगाना के मुख्यमंत्री और टीआरएस के मुखिया के चंद्रशेखर राव एक रैली में आपा खो बैठे, जब उनसे मुस्लिम आरक्षण को लेकर सवाल उठा.

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शुक्रवार को विधानसभा को बताया कि जिन लोगों को लगता है कि मुसलमानों में ऐसी जातियां हैं जिन्हें आरक्षण मिलना चाहिए तो वे राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग (एसबीसीसी) से संपर्क कर उससे सर्वेक्षण के लिये अनुरोध कर सकते हैं.

एससी/एक्ट और आरक्षण को लेकर देश में छिड़ी बहस के बीच महाराष्ट्र में आज मुस्लिम मूक मोर्चा की ओर से पुणे में एक मार्च निकाला गया है जिसमें मांग की जा रही है कि शिक्षा, नौकरी में मुसलमानों को भी 5 फीसदी का आरक्षण दिया जाए. इसके साथ ही मोर्चा की कई अन्य मांगे भी हैं.

मराठा आरक्षण की आग अभी शांत भी नही हो पा रही है कि मुस्लिम समाज भी अब आरक्षण के लिए लामबंद होना शुरू हो गया है. विपक्षी दलों ने मुस्लिम आरक्षण की मांग कर राज्य सरकार को घेरना शुरू कर दिया है.

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को दलितों के लिए अल्पसंख्यक संस्थानों में आरक्षण की मांग की. उनका कहना है कि जब बनारस हिंदू विश्वविद्यालय दलितों को आरक्षण दे सकते हैं तो फिर अल्पसंख्यक संस्थान क्यों नहीं. मुख्यमंत्री योगी ने दलित हितों की वकालत करने वाले सभी लोगों से मांग की है कि वो इस मुद्दे को उठाएं. सीएम ने कहा कि अगर BHU में दाखिले में दलितों को आरक्षण दिया जा सकता है तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जामिया मिलिया में ऐसा क्यों नहीं हो सकता.

तेलंगाना सरकार ने मुसलमानों के बीच के सामाजिक व आर्थिक रूप से पिछड़े तबके के लिए आरक्षण की सीमा शनिवार को वर्तमान के चार फीसदी से बढ़ाकर बारह फीसदी करने का फैसला किया.

तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सभी पांचों विधायकों को शुक्रवार को विधानसभा से दो दिनों के लिए निलंबित कर दिया गया. विधायकों पर यह कार्रवाई विधानसभा की कार्यवाही में बाधा डालने पर की गई. विधानसभा अध्यक्ष मधुसूदन चारी ने भाजपा विधायकों के निलंबन की घोषणा की. इसमें उनके नेता के. लक्ष्मण भी शामिल हैं.

महाराष्ट्र में मुस्लिमों को आरक्षण देने की मांग जोर पकड़ती जा रही है. इसके अलावा मुस्लिम पर्सनल लॉ में हस्तक्षेप का विरोध भी तेज होता जा रहा है. मंगलवार को प्रदेश के मराठवाड़ा इलाके के बीड़ जिले में इन मुद्दों को लेकर विशाल मार्च निकाला गया. इस विरोध प्रदर्शन में करीब तीन लाख लोगों ने भाग लिया.

आरक्षण की मांग और एट्रोसिटी एक्ट के खिलाफ महाराष्ट्र में मराठा आंदोलन की सफलता को देखते हुए अब मुस्लिम समाज भी आरक्षण के लिए आंदोलन करने पर विचार कर रहा है.

मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने रविवार को कहा कि तेलंगाना सरकार विधानसभा का विशेष सत्र आहूत कर मुस्लिमों को 12 प्रतिशत का आरक्षण देने वाला एक प्रस्ताव पारित करवायेगी और इसे केन्द्र सरकार को भेजेगी।

गुजरात के स्थापना दिवस पर आर्थिक रूप से पिछड़े, अगड़ी जाति के लोगों को 10 फीसदी आरक्षण के लिए भाजपा सरकार ने 'गुजरात अनारक्षित आर्थिक पिछड़ा वर्ग अध्यादेश 2016' जारी किया है जो देशव्यापी सामाजिक अशांति का कारण बन सकता है।

देश के प्रमुख मुस्लिम संगठनों की प्रतिनिधि संस्था 'ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस-ए-मुशावरत' ने साल 2011 की जनणगना में 'मुस्लिम समुदाय के शिक्षा, स्वास्थ्य एवं रोजगार के क्षेत्रों में पिछड़े होने' के लिए अब तक की सरकारों की नीतियों को जिम्मेदार ठहराया।

अल्पसंख्यक मामलों की मंत्री हेपतुल्ला ने कहा, 'अगर कांग्रेस सरकार वाकई मुस्लमानों को आरक्षण देना चाहती, तो वह दस सालों तक इंतज़ार नहीं करती, उन्होंने चुनाव से महज़ 2 महीने पहले इसके बारे में ऐलान किया... जबकि उन्हें अच्छे से पता था कि वे चुनाव हारने वाले हैं।'

महाराष्ट्र में मुस्लिम आरक्षण खत्म हो रहा है। राज्य की बीजेपी-शिवसेना सरकार ने मंगलवार को विधानसभा में रखे आरक्षण विधेयक में से मुस्लिम आरक्षण को कायम करने की बात को 'डिलीट' कर दिया है। जबकि केवल मराठा आरक्षण को कायम करने की बात पर जोर दिया है। इस से राज्य में मुस्लिम के भविष्य पर सवाल उठा है।

पत्रकार केतन तिरोड़कर ने बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर कर इस फैसले को रोकने की मांग की है। उनका कहना है की राज्य में 73 फीसदी संसाधन मराठों के कब्जे में है। ऐसे में उन्हें पिछड़ा करार देना सही नहीं।'

मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण की कैबिनेट ने बुधवार को राज्य में मराठों के लिए 16 फीसदी आरक्षण की घोषणा की है। साथ ही पांच फीसदी आरक्षण मुस्लिमों को भी देने की घोषणा की है। इसी के साथ राज्य में आरक्षण 73 फीसदी तक पहुंच गया है।