'NCAER'

खाने-पीने के सामान की ऑनलाइन ऑर्डर पर डिलिवरी सुविधा देने वाले मंचों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके लिए काम कर रहे अस्थायी कर्मचारी ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत हों. साथ ही ये मंच सार्वजनिक वितरण प्रणाली, आयुष्मान भारत योजना और अटल पेंशन योजना से उन्हें जुड़ने में मदद करें. आर्थिक शोध संस्थान नेशनल काउंसिल ऑफ एप्लॉयड इकनॉमिक रिसर्च (एनसीएईआर) ने सोमवार को यह सुझाव दिया.

आर्थिक मामलों पर संसद की स्थायी समिति ने वित्त मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे ब्लैक मनी पर तैयार तीन वित्तीय रिसर्च संस्थाओं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पालिसी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंसियल मैनेजमेंट और NCAER की तीन अलग-अलग रिपोर्ट सार्वजनिक करें. संसद भवन परिसर में स्थायी समिति की एक अहम बैठक में यह फैसला लिया गया.

गुजरात आर्थिक माहौल तथा धारणा के मामले में अव्वल है जबकि दिल्ली बुनियादी ढांचा के मामले में पहले स्थान पर है. वहीं तमिलनाडु श्रम मुद्दों तथा मध्य प्रदेश जमीन के मामले में पहले स्थान पर हैं.  

वित्त मंत्रालय ने देश और विदेश में भारतीयों के पास कालेधन की मात्रा के संदर्भ में उसके पास तीन साल पहले जमा कराई गई रिपोर्ट को साझा करने से इनकार कर दिया है. मंत्रालय का कहना है कि यह विशेषाधिकार हनन का मामला होगा.

नेशनल काउंसिल ऑफ एप्लाइड इकनॉमिक रिसर्च ने कहा है, ‘‘भारतीय अर्थव्यवस्था संकट में है। वृद्धि दर घट रही है, ऊंचे चालू खाते के घाटे, ऊंचे राजकोषीय घाटे और ऊंची मुद्रास्फीति से अर्थव्यवस्था की स्थिति खराब है।’’