2020 में फाइनेंस, बीमा-बैंकिंग में मिली ये सौगात, जनवरी 2021 से भी होंगे बदलाव
India | शुक्रवार दिसम्बर 18, 2020 01:05 PM IST
2020 Year Ender : एनईएफटी (NEFT) और आरटीजीएस (RTGS) की 24 घंटे सुविधा, रुपे (RUPAY) और यूपीआई (UPI) लेनदेन पर शुल्क हटाया गया है. बंद बीमा पॉलिसी 3 साल में शुरू कराने और शादी-शिक्षा या बीमारी के वक्त धन निकासी कर सकते हैं. इनकम टैक्स की नई प्रणाली भी शुरू हुई है
भारत में डिजिटल भुगतान 5 साल में करीब छह गुना बढ़ा : आरबीआई
India | रविवार अक्टूबर 11, 2020 06:54 PM IST
भारत में डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देने की सरकार और आऱबीआई की कोशिश रंग लाती नजर आ रही हैं. आरबीआई के ताजा आंकड़ों के मुताबिक, 5 साल में डिजिटल भुगतान करीब छह गुना बढ़ गया है.
Coronavirus से लड़ने के लिए 'PM-CARES FUND' में करना है दान? ये हैं आसान तरीके
Internet | मंगलवार मार्च 31, 2020 12:22 PM IST
आप PM CARES Fund में कई तरीकों से दान कर सकते हैं, जैसे डेबिट और क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, यूपीआई पेमेंट के साथ-साथ RTGS/NEFT का माध्यम
जनवरी 2020 से बदल जाएंगे कई नियम, नए वर्ष आने से पहले जान लें क्या हैं इसके प्रावधान...
India | मंगलवार दिसम्बर 31, 2019 04:24 PM IST
एक जनवरी 2020 से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अपने एटीएम से कैश निकालने के तरीके में बड़ा बदलाव करने जा रहा है. अब रात 8 बजे से सुबह 8 बजे तक एटीएम से कैश निकालने के लिए आपको बैंक में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आया ओटीपी बताना होगा. यह नियम 10 हजार रुपए से ज्यादा के कैश ट्रांजैक्शन पर लागू होगा.
एयरटेल पेमेंट्स बैंक का दावा: कंपनी सातों दिन 24 घंटे NEFT ट्रांसफर की सुविधा देने में समर्थ है
Market | गुरुवार दिसम्बर 26, 2019 05:21 PM IST
एयरटेल पेमेंट्स बैंक के ग्राहक एयरटेल थैंक्स ऐप या एयरटेल पेमेंट्स बैंक की वेबसाइट का उपयोग करके NEFT के माध्यम से फंड ट्रांसफर कर सकते हैं. उन्हें 'ट्रांसफर मनी' विकल्प का चयन करना होगा, इसके बाद 'ट्रांसफर टू बैंक' का विकल्प चुनना होगा. लाभार्थी के पंजीकरण के लिए एक स्क्रीन दिखेगी. लाभार्थी के पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी होने के बाद उपभोक्ता आसानी से धन को ट्रांसफर कर सकते हैं
डाटा पैक और कॉल करना होगा महंगा, आज से बदल रहे हैं जेब पर असर डालने वाले ये 6 नियम
India | रविवार दिसम्बर 1, 2019 09:56 AM IST
मोबाइल कॉल दरों और बीमा पॉलिसी के महंगे होने से लेकर IDBI में एटीएम नकद निकासी के जुड़े नियम के अलावा कई नियमों में रविवार, 1 दिसंबर से बदलाव होने जा रहा है.
रिजर्व बैंक ने बैंकों से कहा, जनवरी से NEFT लेनदेन पर नहीं लगेगा कोई चार्ज
Banking & Financial Services | शुक्रवार नवम्बर 8, 2019 09:00 PM IST
नोटबंदी की तीसरी वर्षगांठ पर डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारतीय रिजर्व बैंक ने इस संबंध में एक प्रस्ताव पेश किया है. केंद्रीय बैंक ने पार्किंग और पेट्रोल पंपों पर भुगतान के लिये फास्ट टैग का इस्तेमाल करने के लिये जरूरी व्यवस्था किये जाने का प्रस्ताव रखा है. अक्टूबर 2018 से सितंबर 2019 के बीच कुल गैर-नकद खुदरा भुगतान में डिजिटल भुगतान की हिस्सेदारी 96 प्रतिशत रही है.
अगर SBI में है आपका एकाउंट, तो बदले हुए इन नियमों को जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है
India | मंगलवार अक्टूबर 1, 2019 01:59 PM IST
1 अक्टूबर, 2019 से बैंक ने विभिन्न प्रकार की सेवाओं पर लगने वाले सेवा शुल्क, यानी सर्विस चार्जेज़ में कई तरह के बदलाव किए हैं. इन बदले हुए नियमों में औसत मासिक बैलेंस, नकदी जमा, नकदी निकासी तथा नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर (National Electronic Funds Transfer या NEFT) अथवा रीयल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट (Real Time Gross Settlement या RTGS) के ज़रिये किए जाने वाले राशि ट्रांसफर से जुड़े नियम शामिल हैं.
एसबीआई ने आरटीजीएस, एनईएफटी, आईएमपीएस लेनदेन पर शुल्क हटाया
Business | शनिवार जुलाई 13, 2019 04:39 AM IST
देश के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक ने इंटरनेट या मोबाइल पर एनईएफटी और आरटीजीएस से लेनदेन करने पर एक जुलाई से शुल्क हटा दिए हैं. बैंक ने यह कदम भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इन शुल्कों को खत्म करने के बाद उठाया है.
RTGS और NEFT के जरिये लेनदेन आज से सस्ता, नहीं लगेगा कोई अतिरिक्त शुल्क
India | सोमवार जुलाई 1, 2019 08:17 AM IST
रिजर्व बैंक (RBI) ने इस तरह के धन प्रेषण पर बैंकों के ऊपर किसी भी तरह का शुल्क नहीं लगाने का फैसला किया है.
Breaking News | मंगलवार जुलाई 2, 2019 06:28 PM IST
देश-दुनिया की राजनीति, खेल एवं मनोरंजन जगत से जुड़े समाचार इसी एक पेज पर जानें..
आरबीआई ने रेपो रेट में 25 बेसिस प्वाइंट की कटौती की, जानें- इससे क्या होगा लाभ
India | शुक्रवार जून 7, 2019 03:39 AM IST
अर्थव्यवस्था की घटती रफ्तार के बीच गुरूवार को RBI गवर्नर ने रेपो रेट में 25 बेसिस प्वाइंट की कटौती कर दी. यानि अब बैंक आरबीआई से सस्ती दर पर कर्ज़ ले पाएंगे. इससे होम लोन के साथ-साथ उद्योग जगत के लिए क्रेडिट के सस्ता होने की उम्मीद फिर बंधी है. आरबीआई के गवर्नर ने एक राहत बैंकों को दी और दूसरी आम लोगों को. रेपो रेट 6 फ़ीसदी से घटकर 5.75 फ़ीसदी कर दिया गया. इस साल ये तीसरी कटौती है. खास बात ये भी है कि अब RTGS, NEFT ट्रांज़ैक्शन पर कोई चार्ज भी नहीं लगेगा. यानी आप जब ऑनलाइन कोई पैसा किसी को भेजते हैं तो इस पर लगने वाला चार्ज अब नहीं लगेगा.
कैश ट्रांजेक्शन में अब RTGS और NEFT करने पर नहीं लगेगा अतिरिक्त चार्ज, रिजर्व बैंक ने लिया फैसला
Banking & Financial Services | गुरुवार जून 6, 2019 01:18 PM IST
RTGS और NEFT के जरिए ट्रांजेक्शन बैंक के कार्यदिवस में निश्चत समय के बीच ही किया जा सकता है.
खुशखबरी: एचडीएफसी ने आरटीजीएस, एनईएफटी से ऑनलाइन पैसा भेजना किया नि:शुल्क
Business | सोमवार नवम्बर 6, 2017 11:09 PM IST
अगर आप एचडीएफसी बैंक के ग्राहक हैं और अपने पैसों का लेन-देन आरजीटीएस व एनईएफटी के जरिये करते हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है. निजी क्षेत्र की एचडीएफसी बैंक ने आरटीजीएस व एनईएफटी के जरिए किए जाने वाले लेन-देन को एक नवंबर से नि:शुल्क कर दिया है.
एसबीआई के ग्राहकों को अब इस तरह से लेनदेन करने में लगेगा 75 फीसदी कम शुल्क...
Business | गुरुवार जुलाई 13, 2017 08:00 PM IST
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने इंटरनेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग को प्रोत्साहन देने के लिए इलेक्ट्रानिक लेनदेन पर लगने वाले शुल्क में भारी कटौती की है. डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के प्रमुख बैंक भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने एनईएफटी और आरटीजीएस के जरिए इलेक्ट्रानिक तरीके से धन हस्तांतरण शुल्क में 75 प्रतिशत तक कटौती की है.
अब ऑनलाइन मनी ट्रांसफर में लगेगा कम से कम समय, रिजर्व बैंक का फैसला
Business | शुक्रवार अप्रैल 7, 2017 01:35 PM IST
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर (NEFT) के लिए मंजूरी का समय घटाने का फैसला किया है. इसका मकसद इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली की दक्षता बढ़ाने और उपभोक्ताओं को सुविधा देना है.
सरकार ने पीएसयू बैकों को IMPS, UPI के जरिए मनी ट्रांसफर करने पर फीस कम करने के लिए कहा
Business | गुरुवार दिसम्बर 22, 2016 11:26 AM IST
कैशलेस अर्थव्यवस्था की ओर एक और कदम उठाते हुए वित्त मंत्रालय ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से कहा कि वे आईएमपीएस (IMPS) और यूपीआई (UPI) के माध्यम से भुगतान पर लिए जाने वाले शुल्क को उसी स्तर पर रखें जितना कि NEFT से 1000 रुपये से अधिक का धन हस्तांतरित करने पर लगता हैं.
Advertisement
Advertisement
34:37
2:26