वकील कुमार शशांक ने इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन नाम से एक फर्जी NGO खोलकर शराब की दुकानों पर फर्जी आरोप लगाकर वसूली करने का धंधा शुरू किया था लेकिन पुलिस ने उसे पकड़ लिया.

पहला वीडियो किसान की मौत का है और दूसरा लाल किले की हिंसा का था. दो दिनों में वीडियो का स्रोत और वीडियो पोस्ट करने का कारण बताने के लिए कहा गया है.

Budget 2021: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा सोमवार को प्रस्तुत आम बजट के अनुसार पूरक पोषण कार्यक्रम और पोषण अभियान का विलय करते हुए मिशन पोषण 2.0 की शुरुआत की जाएगी.

Budget 2021: बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की कि NGO, निजी स्कूलों और राज्यों की साझेदारी में 100 नए सैनिक स्कूल स्थापित किए जाएंगे.

Covid air Pollution : प्रदूषण के कारण फेफड़ों और हृदय पर असर पड़ता है. प्रदूषण, अस्थमा, सीओपीडी का कारण बनता है तो ऐसे में जो मध्यम और गंभीर रोगों के मरीज कोविड से रिकवर देरी से हो रहे हैं.  इन मरीज़ों को दवाइयों की भी ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है.

पिछले कुछ दिनों से यहां सिंघू बार्डर पर किसान आंदोलन में कई और महिलाओं शामिल होने के बीच एक एनजीओ फिर से प्रयोग हो सकने योग्य सामग्री से जैव शौचालय (बायो-टायलेट) लगा रहा है ताकि उन्हें बुनियादी सुविधाओं मुहैया करायी जा सकें.

पटेल के अनुसार, तीनों के पिता ने बताया कि करीब 10 पहले मां का निधन होने के बाद से वे इस प्रकार की स्थिति में रह रहे हैं. उन्होंने कहा, ‘‘हो सकता है कि उनकी स्थिति वही है (मानसिक रूप से बीमार), जो उनके पिता बता रहे हैं, लेकिन उन्हें उपचार की तत्काल आवश्यकता है.

बंबई उच्च न्यायालय ने सोमवार को कहा कि राज्य में दिव्यांग बच्चों के लिए विशेष ऑनलाइन शिक्षा देने की जिम्मेदारी महाराष्ट्र सरकार की है और इसके लिए दूरदर्शन का इस्तेमाल किया जा सकता है. मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति जी एस कुलकर्णी की खंडपीठ एनजीओ अनामप्रेम की जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें कोविड-19 महामारी के बीच दिव्यांग बच्चों के सामने आने वाली समस्याओं पर चिंता जाहिर की गयी है.

CBSE Board Exam Fees: उच्चतम न्यायालय ने COVID-19 महामारी के बीच वर्तमान शैक्षणिक वर्ष में कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं के लिए बोर्ड परीक्षा की फीस माफ करने के लिए सीबीएसई (CBSE) और दिल्ली सरकार को निर्देश देने की याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया.  न्यायमूर्ति अशोक भूषण, न्यायमूर्ति आर सुभाष रेड्डी और न्यायमूर्ति एम आर शाह की पीठ ने दिल्ली उच्च न्यायालय के 28 सितंबर के आदेश के खिलाफ गैर सरकारी संगठन (NGO) ‘सोशल जूरिस्ट' की याचिका खारिज कर दी है.

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने स्पष्ट कर दिया है कि कम से कम तीन साल मौजूदगी और 15 लाख रुपये सामाजिक गतिविधियों में खर्च करने वाले संगठन ही विदेश से रकम हासिल करने के हकदार होंगे.

पंजाब के मोहाली में एक गैर सरकारी संगठन  (NGO) गौरी शंकर सेवा दल की तरफ से दीवाली से पहले, गोबर से मूर्तियां और मिट्टी के दीपक बनाए जा रहे हैं. इसके निदेशक, रमेश शर्मा का कहना है कि अन्य प्रकार की मूर्तियों के विपरीत, ये विसर्जन के दौरान बेकार नहीं जाएंगे. पानी के साथ, वे खाद के रूप में कार्य कर सकते हैं.

गुनीशा चेन्नई पुलिस कमिश्नर महेश कुमार अग्रवाल की बेटी हैं. एक बार गुनीशा ने देखा, उनकी मां ने घर में काम करने वाली की बेटी को इस्तेमाल किया हुआ लैपटॉप दिया, ताकि वह ऑनलाइन क्लास में शामिल हो सके. अपने मां के इस काम से वह काफी प्रेरित हुईं.

लोकसभा में विदेशी अभिदान विनियमन संशोधन विधेयक पेश करते हुए गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय ने रविवार को कहा कि इसमें धार्मिक संगठनों को विदेशी अंशदान प्राप्त करने का अधिकार पहले की तरह है और बिना भेदभाव के सभी धर्मों को यह अधिकार प्राप्त है.

कोविड-19 महामारी में कोई भी बच्चा पढ़ाई में पीछे ना रह जाए यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार को बच्चों को पाठ्यपुस्तकें, मुफ्त स्मार्टफोन या टैबलेट वितरित करने चाहिए. एक गैर सरकारी संगठन द्वारा जारी रिपोर्ट में यह मांग की गई है. बाल अधिकार के लिए काम करने वाले संगठन सीआरवाई ने इस रिपोर्ट में कहा है कि राज्य सरकारों को बच्चों को मुफ्त इंटरनेट डेटा पैकेज देना चाहिए या डेटा की लागत की प्रतिपूर्ति करनी चाहिए. साथ ही सभी घरों में बिजली की नियमित आपूर्ति सहित डिजिटल बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए पर्याप्त निवेश की आवश्यकता है.

इस फिल्म को बनाने के पीछे की पूरी कहानी, इससे जुड़े संघर्ष और राष्ट्रीय पुरस्कार जीतने तक के सफर को नितिन चंद्रा ने हमसे साझा किया. निर्देशक नितिन चंद्रा कहते हैं, "बिहार में 2008 के बाढ़ में मैं, नेपाल-बिहार बॉर्डर पर NGO के साथ काम कर रहा था और बाढ़ से हुई त्रासदी ने मन में कई कहानियों को जन्म दिया."  

कोवई कुलांगल पद्दुकापू नाम की एनजीओ कोयंबटूर में पानी को साफ रखने का काम करती है और इसी वजह से उन्होंने इस साल भगवान गणेश की इको-फ्रेंडली प्रतिमाएं बनाई हैं.

महाराष्ट्र सरकार ने कोविड-19 से जान गंवाने वाले लोगों का अंतिम संस्कार करा रहे ग्रामीण इलाकों के गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) का 25 लाख रुपये का बीमा कराने का फैसला किया है. ग्रामीण विकास मंत्री हसन मुशरिफ ने मंगलवार को यह जानकारी दी.

यूथ वेलफेयर तेलंगानाके अध्‍यक्ष सैयद जलालुद्दीन जफर हैं. वे बताते हैं, 'हमारे एक दोस्‍त के पिता का कोविड-19 की वजह से देहांत हो गया था. संक्रमण के भय से उसने अंतिम संस्‍कार से इनकार कर दिया. ऐसे में हमें लगा कि मानवता के नाते ऐसे मामलों में मदद करना हमारा फर्ज है.' जलालुद्दीन बताते हैं कि अब तक हम 147 शवों का अंतिम संस्‍कार कर चुके हैं