यमुना नदी (Yamuna River) के प्रदूषण (Pollution) पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) द्वारा स्वतः संज्ञान लेने पर सुनवाई शुरू हो गई है. कोर्ट मित्र मीनाक्षी अरोड़ा ने कहा कि 18 जनवरी को वॉटर क़्वालिटी लेवल अच्छा था, अमोनिया का लेवल भी कंट्रोल में है. अगर इसको कंट्रोल किया गया तो यह और बेहतर हो सकता है. मीनाक्षी अरोड़ा ने कहा कि NGT ने यमुना नदी के लिए एक मॉनिटरिंग कमेटी बनाई है, उसकी रिपोर्ट को कोर्ट को देखना चाहिए.

यमुना नदी (Yamuna River) के प्रदूषण (Pollution) पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) द्वारा स्वतः संज्ञान लेने पर सुनवाई शुरू हो गई है. कोर्ट मित्र मीनाक्षी अरोड़ा ने कहा कि 18 जनवरी को वॉटर क़्वालिटी लेवल अच्छा था, अमोनिया का लेवल भी कंट्रोल में है. अगर इसको कंट्रोल किया गया तो यह और बेहतर हो सकता है. मीनाक्षी अरोड़ा ने कहा कि NGT ने यमुना नदी के लिए एक मॉनिटरिंग कमेटी बनाई है, उसकी रिपोर्ट को कोर्ट को देखना चाहिए.

NGT दरअसल अमित जैन की याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें कहा गया था कि अमेरिका, यूरोप और अन्य स्थानों से खराब गुणवत्ता वाला अपशिष्ट कागज और सड़क सफाई का कचरा यहां ईंट भट्टों में जलने के लिए आता है जिससे वायू प्रदूषण होता है.

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने कहा कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) को पर्यावरण (Environment) संबंधी मुद्दों के अलावा वन्यजीवों (Wildlife) से संबंधित मामलों की भी सुनवाई करनी चाहिए. एक मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि वन्यजीव अधिनियम के मुद्दे राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (NGT) के तहत होना उचित होगा. सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एसए बोबडे ने केंद्र से कहा कि आपने वन्यजीव अधिनियम भी एनजीटी को क्यों नहीं सौंपा. अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने कहा कि हम इसे करेंगे.

रविवार 22 नवंबर को उत्तराखंड सरकार ने ऐलान किया कि कांग्रेस सरकार ने जो 2016 में शासनादेश जारी किया था जिसमें हर की पौड़ी से बहने वाली गंगा नदी का नाम बदलकर इस्केप चैनल किया गया था, उस शासनादेश को निरस्त कर दिया गया है.

एनजीटी ने 9 नवंबर को दिल्ली एनसीआर में पटाखों के उपयोग और बिक्री पर प्रतिबंध लगाते हुए कहा था कि शहरों / कस्बों के लिए जहां हवा की गुणवत्ता ' मॉडरेट' या नीचे है, केवल ग्रीन पटाखे के उपयोग की अनुमति होगी और दिवाली, छठ , नया साल / क्रिसमस की पूर्व संध्या आदि त्योहारों पर ग्रीन पटाखे चलाने की अनुमति सिर्फ दो घंटे के लिए ही होगी.

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने सोमवार को एक ताजे आदेश में 9 नवंबर से 30 नवंबर की आधी रात तक एनसीआर में पटाखे जलाने और उनकी बिक्री पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया है. यह कदम खतरनाक स्तर पर पहुंचे प्रदूषण और दीवाली पर के बाद स्थिति बदतर होने के डर से लिया गया है.

हालिया शोध के मुताबिक वायु प्रदूषण के कारण कोविड-19 से होने वाली मृत्यु का खतरा बढ़ गया है. इस बारे में बृहस्पतिवार को राष्ट्रीय हरित अधिकरण को सूचित किया गया.

केजरीवाल ने कहा कि 'पराली का इंतजाम खोज लिया गया है. पूसा इंस्टीट्यूट ने एक घोल तैयार किया है वह पराली के ऊपर छिड़कने से पराली गल जाती है और खाद में बदल जाती है. मैं समझता हूं कि यह आखिरी साल होना चाहिए जब हम पराली के धुएं से परेशान हों.'

कोर्ट ने कहा कि जिन राज्यों में हवा Moderate स्तर पर है, वहाँ पटाखे जलाये जा सकते हैं लेकिन जहाँ पर हवा POOR CATEGORY में हैं, वहाँ पर हम पटाखों को बैन करने को लेकर सुनवाई कर रहे हैं.

कोर्ट ने कहा कि जिन राज्यों में हवा Moderate स्तर पर है, वहाँ पटाखे जलाये जा सकते हैं लेकिन जहाँ पर हवा POOR CATEGORY में हैं, वहाँ पर हम पटाखों को बैन करने को लेकर सुनवाई कर रहे हैं.

इससे पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्कोडा ऑटो, फॉक्सवैगन और ऑडी के खिलाफ दर्ज FIR को रद्द करने से इनकार कर दिया था.

कोलकाता (Kolkata) के रवींद्र सरोबर में छठ पूजा (Chhath Puja) करने की अनुमति के मामले में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने सोमवार को कोलकाता मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी (KMDA) की याचिका पर नोटिस जारी किया. जस्टिस आरएफ नरीमन, जस्टिस नवीन चावला और जस्टिस कृष्ण मुरारी की  पीठ ने उस याचिका पर सुनवाई की जिसमें नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के 17 सितंबर के आदेश को चुनौती दी गई है. राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (NGT) ने  जल निकाय में किसी भी अनुष्ठान पर प्रतिबंध लगाने के पिछले आदेश को बरकरार रखा था.

इस साल 7 मई को विशाखापत्तनम स्थित दक्षिण कोरियाई कंपनी ‘एलजी पॉलिमर्स इंडिया' के संयंत्र में गैस रिसाव के कारण 11 लोगों की मौत हो गई थी और विशाखापत्तनम के निकट पांच किलोमीटर की परिधि में स्थित कई गांवों के लोगों को सांस लेने में दिक्कत और अन्य समस्याएं हुई थीं. 

झारखंड में बालू का उठाव बंद होने से दिहाड़ी मजदूरों को बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है. रौशन महतो राज मिस्त्री हैं. वो कहते हैं, 'ना जाने किसने हमारे पेशे को नाम दिया राज मिस्त्री. बालू ने तो भूखमरी की नौबत ला दी है. गांव छोड़ शहर आए अब किधर पलायन करें.'

सुप्रीम कोर्ट ने NGT के आदेश पर कंपनी द्वारा जुर्माने के तौर पर जमा कराए गए 50 करोड़ रुपये के वितरण पर दस दिनों के लिए रोक लगा दी. सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि हम फिलहाल इस मामले की संवैधानिकता पर नहीं जाएंगे.

एनजीटी की दक्षिण बेंच ने तेलंगाना सरकार और नगर प्रशासन मंत्री राव को सरकार के 1996 के आदेश का कथित उल्लंघन करने पर नोटिस जारी किया है. इस आदेश के तहत हिमायत सागर और उस्मान सागर के कैचमेंट एरिया के 10 किलोमीटर के अंदर किसी भी तरह का निर्माण प्रतिबंधित है.

राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने कहा है कि विशाखापत्तनम स्थित दक्षिण कोरियाई कंपनी ‘एलजी पॉलिमर्स इंडिया’ के संयंत्र में गैस रिसाव के कारण लोगों की मौत होने और स्वास्थ्य संबंधी खतरा पैदा होने के लिए कंपनी पूरी तरह से जवाबदेह है. उसने आदेश दिया कि 50 करोड़ रुपए का अंतरिम जुर्माना पीड़ितों के मुआवजे और पर्यावरण को हुए नुकसान को कम करने के लिए किया जाएगा. अधिकरण ने निर्देश दिया कि पर्यावरण मंत्रालय और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के एक-एक प्रतिनिधि और आंध्र प्रदेश सरकार के तीन प्रतिनिधियों की एक समिति पर्यावरण क्षतिपूर्ति की योजना तैयार करेगी.