'NRC draft'

तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ने कहा कि केंद्र में सत्तारूढ़ पार्टी एक अलग राज्य की मांग उठाकर पश्चिम बंगाल में अलगाववाद को उकसाने की कोशिश कर रही है. वह कभी भी बंगाल के विभाजन की अनुमति नहीं देंगी.

असम में राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर यानी एनआरसी की अंतिम लिस्ट गृह मंत्रालय ने जारी कर दी गई है. इस लिस्ट में 19 लाख 6,657 लोगों के नाम नहीं हैं. जबकि इस लिस्ट में अब 3 करोड़ 11 लाख 21 हजार लोगों के नाम हैं. पिछले साल आई एनआरसी की ड्राफ़्ट सूची में क़रीब 40 लाख लोगों के नाम नहीं थे. जिसमें ड्राफ़्ट सूची से बाहर किए गए क़रीब 21 लाख लोगों के नाम जोड़ दिए गए हैं. इस लिस्ट में जिनका नाम है वही देश के नागरिक माने जाएंगे और जिनका नाम नहीं होगा वो विदेशी माने जाएंगे. हालांकि मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा है कि जिन लोगों के नाम इस लिस्ट में नहीं हैं उन्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है. वो ट्रिब्युनल में अपील कर सकते हैं. 'आजादी के बाद से राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) के प्रकाशन तक असम में आव्रजन से जुड़े मामले से जुड़े घटनाक्रम इस प्रकार हैं.

असम में NRC को लेकर चल रही कवायद के बीच अब सुप्रीम कोर्ट त्रिपुरा में NRC को लेकर परीक्षण करेगा. सुप्रीम कोर्ट ने एक जनहित याचिका पर केंद्र सरकार और त्रिपुरा को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. आपको बता दें कि त्रिपुरा पीपल्स फ्रंट ने सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल कर असम की तरह NRC की मांग की है. जिस पर यह नोटिस जारी किया गया है. 

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस के एक प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों के खिलाफ असम में दो और प्राथमिकियां दर्ज की गई हैं. पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि धर्म के आधार पर कथित तौर पर गड़बड़ी पैदा करने के लिए ये प्राथमिकियां दर्ज की गईं. एनआरसी के अंतिम मसौदा के 30 जुलाई को प्रकाशन के बाद से असम में ममता के खिलाफ कुल पांच प्राथमिकियां दर्ज की जा चुकी हैं.

असम की एकमात्र महिला मुख्यमंत्री रहीं सैयदा अनोवरा तैमूर का नाम राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) में नहीं है. अब उन्होंने अपने परिवार का नाम दर्ज कराने की प्रक्रिया शुरु करने के लिए आस्ट्रेलिया से वापस आने की योजना बनायी है. आस्ट्रेलिया में रह रहीं वृद्ध नेता ने एक टेलीविजन चैनल से कहा, यह निराशाजनक है कि मेरा नाम सूची में नहीं है.

ममता बनर्जी के खिलाफ एनआरसी (नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स) के मुद्दे पर असम के डिब्रुगढ़ जिले के नाहरकटिया पुलिस थाने में FIR दर्ज करवाई गई है. ममता पर प्रदेश के साम्प्रदायिक सद्भवना को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया गया है. ममता बनर्जी के ख़िलाफ़ शिकायत बीजेपी युवा मोर्चा के तीन लोगों ने लिखवाई है.

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि असम के राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) में जिन 40 लाख से अधिक लोगों के नाम शामिल नहीं हैं, उनके खिलाफ प्राधिकार कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं कर सकते हैं क्योंकि अभी यह महज एक मसौदा भर है.

कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने फेसबुक पोस्ट में कहा, ‘‘संप्रग सरकार और मनमोहन सिंह जी के तहत एनआरसी की शुरुआत की गई थी ताकि 1985 के असम समझौते में किए गए वादे को पूरा किया जा सके.

असम में एनआरसी के मसौदे पर ममता बनर्जी ने बीजेपी पर सवाल उठाये हैं. उन्होंने कहा कि हर राज्य में बाहर से आये लोग रहते हैं. असम में संवाद की सभी सेवाएं बंद कर दी गई हैं. महिलाओं और बच्चों को जेल भेज दिया गया है. यह एक चुनवी राजनीति है. क्या इन लोगों को जबरदस्ती बाहर निकाला जायेगा.

असम के राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) के दूसरे एवं अंतिम मसौदे को सोमवार को कड़ी सुरक्षा के बीच जारी करने की तैयारी हो चुकी है. एनआरसी के राज्य समन्वयक प्रतीक हाजेला ने बताया कि मसौदे को ऑनलाइन और समूचे राज्य के सभी एनआरसी सेवा केन्द्रों (एनएसके) में सुबह दस बजे प्रकाशित कर दिया जायेगा.