'Nagaland NSCN'

नगालैंड आर्मी ऑपरेशन की एसआईटी जांच का ऐलान राज्य के मुख्यमंत्री नेफियू रियो दे चुके हैं. इसमें हत्या का एक केस दर्ज भी किया जा चुका है. 

एनएससीएन (आईएम) ने रविवार को छह साल पहले हस्ताक्षरित रूपरेखा समझौते पर भारत सरकार की कथित "चुप्पी" के खिलाफ दो अगस्त की मध्यरात्रि से सभी नगा बहुल इलाकों में 12 घंटे के बंद का आह्वान किया है. इसाक-मुइवा के नेतृत्व वाली नेशनलिस्ट सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालिम या एनएससीएन (आईएम) 1997 से केंद्र सरकार के साथ बातचीत कर रही है और दोनों पक्षों ने अगस्त 2015 में एक रूपरेखा समझौते पर हस्ताक्षर किए थे.

गृह मंत्रालय (Home Ministry) द्वारा असम राइफल्स को नगालैंड (Nagaland) में एनएससीएन-आईएम (NSCN-IM) के खिलाफ अभियान शुरू करने का निर्देश देने के बाद इस विद्रोही समूह की कड़ी प्रतिक्रिया सामने आई है. एनएससीएन-आईएम ने आरोप लगाया कि सात दशक पुरानी नगा समस्या का स्थायी समाधान निकालने के लिए केंद्र दृढ़ नहीं है. उसने कहा कि समूह के धैर्य को उसकी कमजोरी नहीं मानना चाहिए. एनएससीएन-आईएम ने चेतावनी दी है कि इसके परिणाम दोनों पक्षों के लिए नुकसानदेह हो सकते हैं.

NSCN(IM) के बयान के मुताबिक, सात महीने पहले,  संगठन के राष्ट्रीय महासचिव टी मुईवाह ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा था. हमने अब तक चिट्ठी को सार्वजनिक नहीं किया था क्योंकि हमें उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री मोदी सकारात्मक जवाब देंगे. आज, NSCN (IM) ने नागा लोगों के प्रति जवाबदेह होने के कारण भारतीय प्रधानमंत्री के कार्यालय की ओर से जवाब नहीं मिलने और देरी होने के बारे में जानकारी देने के लिए पत्र जारी किया."

बैठक नागालैंड में दीमापुर के पास हेब्रोन में केंद्रीय मुख्यालय में आयोजित की गई थी. एनएससीएन-आईएम का कड़ा रुख ऐसे समय में सामने आया है, जब शांति वार्ता पर गतिरोध की मार पड़ी है क्योंकि समूह और वार्ताकार (नागालैंड के गवर्नर आरएन रवि) के बीच मतभेद हैं.

प्रधानमंत्री कार्यालय ने नगा शांति वार्ता में  विद्रोही समूहों और केंद्र के वार्ताकार के बीच गतिरोध पर चिंता व्यक्त की है. प्रधानमंत्री कार्यालय ने इंटेलीजेंस ब्यूरो (Intelligence Bureau) के निदेशक अरविंद कुमार (Arvind Kumar) से स्पष्ट रूप से कहा है कि नगा शांति वार्ता को फिर से शुरू किया जाए.

18 साल की शांति वार्ता में शामिल सबसे बड़े नागा समूह, NSCN (इस्साक-मुइवा) ने केंद्र सरकार के साथ हस्ताक्षरित 2015 के समझौते की "मूल प्रति" जारी की है. समूह ने गवर्नर और वार्ताकार आरएन रवि पर आरोप लगाया है कि उन्होंने मूल फ्रेमवर्क समझौते के शब्दों में हेरफरे कर नागा समूहों के बीच प्रसारित किया. मामले में आरएन रवि या केंद्र की तरफ से अभी आरोपों का जवाब नहीं दिया गया है.

सेना ने कहा कि वह पुलिस, खुफिया एजेंसियों, नागरिक प्रशासन और स्थानीय लोगों के साथ मिलकर काम कर रही है ताकि एनएससीएन (आईएम) के "अनधिकृत ठिकाने" की पहचान की जा सके. सेना ने अपने बयान में कहा, 'मणिपुर में ऐसे अवैध एनएससीएन (आईएम) शिविरों की पहचान करने और उन्हें नष्ट करने के लिए तत्काल कार्रवाई की जा रही है. और इसके साथ ही इसके कैडरों द्वारा अत्याचार और इनकी गैरकानूनी गतिविधियों को रोकने के लिए काम किया जा रहा है.'

दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने एनएससीएन खापलँग ग्रुप के आतंकी को गिरफ्तार करने का दावा किया है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की गिरफ्त में मौजूद एनएससीएन ग्रुप के पनमई नाम का यह शख्स नामी मिलिटेंट बताया गया है।

केंद्र सरकार ने NSCN (IM) के नेता टी मुइवा के साथ समझौते पर दस्तखत तो कर लिए लेकिन नगालैंड मे इस समझौते को लेकर वहां के लोग कई सवाल खड़े कर रहे हैं और उन सवालो का जवाब देने खुद मुइवा दीमापुर जा रहे हैं।