'National Security Act'

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को तमिलनाडु सरकार को निर्देश दिया कि दक्षिणी राज्य में प्रवासी मजदूरों पर हमले के फर्जी वीडियो प्रसारित करने के आरोप में गिरफ्तार किए गए यूट्यूबर (YouTuber) मनीष कश्यप को मदुरै की सेंट्रल जेल से स्थानांतरित न किया जाए. सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस (CJI) डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की पीठ ने राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) के तहत अपनी हिरासत को चुनौती देने वाली कश्यप की याचिका पर तमिलनाडु और बिहार सरकार को नोटिस जारी किया है.

अमृतपाल सिंह की अध्यक्षता में कट्टरपंथी संगठन 'वारिस पंजाब डे' के सदस्य अन्य जेल अपराधियों को भी कट्टरपंथी बना सकते थे. ये समर्थक तथाकथित आनंदपुर खालसा फौज या AKF के साथ हाथ मिला सकते थे.

खालिस्तान समर्थक अलगाववादी नेता अमृतपाल सिंह और उनके समर्थकों पर कार्रवाई के बीच सख्त कदम उठाए जा रहे हैं. तीस वर्षीय कट्टरपंथी उपदेशक अमृतपाल पिछले पांच दिनों से फरार है. उसके सात सहयोगियों को गिरफ्तार कर लिया गया है. उन्हें पंजाब से बीजेपी शासित असम के डिब्रूगढ़ की सेंट्रल जेल में भेजा गया है. डिब्रूगढ़ जिले के उपायुक्त बिस्वजीत पेगू ने बुधवार को कहा कि डिब्रूगढ़ की केंद्रीय जेल में और उसके आसपास बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था है.

नेशनल सिक्योरिटी एक्ट (NSA) एक ऐसा कानून है जिसमें यह प्रावधान किया गया है कि यदि किसी व्यक्ति से कोई खास खतरा सामने आता है, तो उस व्यक्ति को हिरासत में लिया जा सकता है.

गौ हत्या के कथित घटना मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के गांधी थाना क्षेत्र के पारस नगर में मंगलवार को हुई. गांधी नगर थाना प्रभारी अरुण शर्मा ने बताया कि सूचना के आधार पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और तीन लोगों को खून से सने धारदार हथियार के साथ देखा.

बस्तर में धर्मांतरण को लेकर मचे बवाल के बीच छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) लगाने की अधिसूचना पर सियासी पारा चढ़ गया है. मुख्य विपक्षी पार्टी भाजपा ने रासुका पर कड़ी आपत्ति जाहिर की है.पूर्व मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह ने रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा. उन्होंने कहा, ''ये रासुका कांग्रेस सुरक्षा कानून है जो कांग्रेस को सुरक्षा देने के लिया बनाया गया था.यह लोकतंत्र विरोधी कानून है. रासुका पुलिस को इतने अधिकार देता है कि किसी व्यक्ति को एक साल तक बिना कारण बताए जेल में रखा जा सकता है.''

National Food Security Act: केंद्रीय खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री गोयल ने बताया कि सरकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एक्ट के तहत चावल तीन रुपये प्रति किलो, गेंहू दो रुपये प्रति किलो और मोटा अनाज एक रुपये प्रति किलो की दर से देती है. सरकार ने फैसला लिया है कि दिसंबर 2023 तक यह पूरी तरह से मुफ्त में मिलेगा. इससे 81.35 करोड़ लोगों को फायदा होगा.

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून देश में 10 सितंबर 2013 को यूपीए सरकार के दौरान लागू हुआ था. इसका उद्देश्य लोगों को गरिमा के साथ जीवन जीने के लिए सस्ती कीमतों पर गुणवत्तापूर्ण भोजन की पर्याप्त मात्रा सुनिश्चित कराना है, ताकि लोगों खाद्य और पोषण सुरक्षा दी जा सके.

UP Board Exams: उत्तर प्रदेश सरकार यूपी बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन द्वारा आयोजित हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाओं में आयोजित नकल रैकेट में शामिल लोगों के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्रवाई करेगी.

डॉ कफील खान को इलाहाबाद हाईकोर्ट की ओर से मिली रिहाई के खिलाफ यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली थी, जिसे शीर्ष अदालत ने खारिज कर दिया है.