'Ola Uber'

Ola और Uber का कमीशन-बेस्ड रेवेन्यू मॉडल है जिसमें ये कंपनियां प्रत्येक राइड या बुकिंग पर बुकिंग फीस या कमीशन फीस लेती हैं

MoRTH की नई सलाह सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एमवी अधिनियम और इसके साथ जुड़े नियमों के प्रावधानों के अनुरूप मोटरसाइकिलों के लिए कॉन्ट्रैक्ट कैरिज परमिट के लिए आवेदन स्वीकार करने और संसाधित करने के लिए प्रोत्साहित करती है।

आईपीसी की धारा 420 (धोखाधड़ी और बेईमानी से संपत्ति की डिलीवरी के लिए प्रेरित करना) और आईटी अधिनियम की धारा 66 डी के तहत मामला दर्ज किया गया है।

दिल्ली सरकार भी प्रदूषण कम करने के लिए भरसक प्रयास कर रही है। आए दिन नए नियम बनाए जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी (AAP) ने 13  से 20 नवंबर तक ऑड-ईवन फॉर्मूला (Delhi Odd-Even Formula) लागू करने का फैसला लिया है और साथ ही सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक, दिल्ली ने अन्य राज्यों में रजिस्टर्ड ऐप-बेस्ड कैब, यानी Ola और Uber की एंट्री पर भी बैन लगा दिया है।

दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय (Gopal Rai) ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कई घोषणाएं की, जिनमें से एक ऐप-बेस्ड कैब सर्विस की दिल्ली में एंट्री बैन की घोषणा थी।

हाल के वर्षों में, मुंबई में नई तकनीक आधारित टैक्सी सेवाओं ने लोकप्रियता हासिल की है। इन नई टैक्सी सेवाओं में बेहतर सुविधाएं और कम किराया मिल रहा है। इसके कारण काली-पीली टैक्सी सेवाओं की मांग में कमी आई है।

कंपनी ने देश में अपने 10 वर्ष पूरे होने के जश्न के तौर पर दिल्ली एनसीआर और बेंगलुरु में अपने ड्राइवर पार्टनर्स के बच्चों की मदद के लिए Uber Scholar की शुरुआत की है

यात्रियों ने लंबे समय से बुकिंग स्वीकार करने के बाद एग्रीगेटर ड्राइवरों द्वारा राइड को कैंसल करने की शिकायतें की हैं। पीक आवर्स के दौरान एग्रीगेटर कैब के लिए वेटिंग समय 6-10 मिनट या उससे भी अधिक बढ़ गया है।

सोचिए क्या हो जब आपको हद से भी ज्यादा कम पैसों में सफर का मौका मिल जाए. ऐसा ही कुछ हुआ एक महिला के साथ, जिन्होंने ट्विटर पर बताया कि, उन्हें महज 6 रुपए में उबर राइड का मौका मिला.

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली सरकार के बाइक टैक्सी पर प्रतिबंध को बरकरार रखा था। इससे उबर को झटका लगा था जिसने यह सर्विस जारी रखने के लिए कोर्ट में अपील की थी