'PC Mody'

भारत सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी (IT) हार्डवेयर के उत्पादन से जुड़ी प्रोडक्शन लिक्ड इंसेंटिव (PLI Scheme 2.0) यानि "प्रोत्साहन योजना-2.0" को मंज़ूरी दे दी है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की एक अहम बैठक में यह फैसला लिया गया.

दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि गुजरात हाई कोर्ट का कल ऑर्डर आया कि लोग पीएम के एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन की जानकारी नहीं ले सकते. इससे देश स्तब्ध है. किसी का पढ़ा लिखा या अनपढ़ होना कोई गुनाह नहीं है. हमारे देश में ग़रीबी है लोग घर की स्थितियों के कारण पढ़ नहीं पाते.

कांग्रेस (congress) ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मोदी सरकार पर निशाना साधा. कांग्रेस नेता और लोकसभा सांसद गौरव गगोई (Gaurav Gagoi) ने कहा कि संसद का सत्र चार दिन पहले खत्म करने पर मोदी सरकार एक्सपोज हो गई है

दिल्ली में राशन की डोर स्टेप डिलीवरी योजना (Delhi Ration Door Step Delivery Scheme) पर रोक के बाद दिल्ली सरकार (Delhi Government) और केंद्र सरकार (Modi Govt) के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है. दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बाद उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने भी केंद्र पर निशाना साधा है. मनीष सिसोदिया ने प्रेस कांफ्रेंस कर कहा कि केंद्र सरकार ने घर-घर राशन योजना पर रोक लगा दी. सीएम केजरीवाल ने पीएम से अपील की थी कि इस योजना को लागू किया जाए. इसके बाद संबित पात्रा ने पीसी की, उम्मीद थी शायद सीएम की अपील का कुछ असर होगा. लेकिन इस पीसी में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ. बीजेपी ने साफ कर दिया कि राशन की चोरी चलती रहेगी. 

Delhi Ration Door Step Delivery Scheme : दिल्ली में राशन की डोर स्टेप डिलीवरी योजना पर रोक के बाद दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार में तल्खियां बढ़ती जा रही हैं. दिल्ली के मुख्यमंत्री ने इस मसले को लेकर सीधे पीएम से बात करने की इच्छा जाहिर की है.

Bihar Assembly Election 2020: एनडीए नेताओं को उम्मीद हैं कि जैसे ही प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की पहली जनसभा होगी, वैसे ही बाग़ी उम्मीदवारों को लेकर स्थिति और साफ़ हो जाएगी. बीजेपी के कई नेता बागी होकर लोजपा के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं.

बिहार विधानसभा चुनाव पर चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मुख्य आयुक्त ने बताया कि कोरोना के दौरान किस तरह से पहला बड़ा चुनाव आयोजित कराया जा रहा है.

कांग्रेस नेता पीएल पुनिया (PL Punia) ने कहा कि आयकर विभाग की यह कार्रवाई विद्वेषपूर्ण है. बीजेपी चुनावों में हो रही अपनी हार से बौखलाकर बदले की कार्रवाई कर रही है. उन्होंने कहा कि CRPF को किसी राज्य की सरकार के खिलाफ भेजना संविधान पर हमला है. पिछली सरकार के घोटालों की राज्य सरकार जांच कर रही है, ऐसे में पीएम मोदी उस राज्य की विधि व्यवस्था अपने हाथ में लेना चाहते हैं.

अगर आपको लगता है कि आयकर अधिकारी आपकी अघोषित आय की जांच के लिए सोशल मीडिया पोस्ट की जासूसी करते हैं, उनके विदेशों में घूमने और महंगी खरीदारी की फोटो पर निगरानी रखते हैं, तो यह गलत धारणा है. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के चेयरमैन पी. सी. मोदी का यह कहना है. मोदी ने एक साक्षात्कार के दौरान कहा कि कर विभाग को इस तरह के तौर-तरीके अपनाने की जरूरत नहीं, क्योंकि विभाग के पास बड़े लेनदेन से जुड़े आंकड़े विभिन्न एजेंसियों से आते हैं और उसके पास आंकड़ों का विश्लेषण करने की एक सुदृढ़ व्यवस्था है.

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के चेयरमैन प्रमोद चंद्र मोदी और केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) के चेयरमैन पीके दास से NDTV ने उच्च आयकर दाताओं पर सरचार्ज में वृद्धि और सोने पर आयात शुल्क में वृद्धि के मुद्दों पर बात की. मोदी ने उम्मीद जताई है कि धनी व्यक्ति देश के निर्माण में योगदान देंगे. पीके दास ने कहा है कि सोने पर आयात शुल्क बढ़ाने से रिसोर्स मोबिलाइजेशन में मदद मिलेगी.