PMGKAY

PM गरीब कल्याण अन्न योजना बंद होने का गरीब तबके पर असर, रोजगार जाने के बाद से लोगों के पास नहीं है पैसे

India | शनिवार दिसम्बर 12, 2020 05:57 PM IST

सुप्रीम कोर्ट के पूर्व फ़ूड कमिश्नर एनसी सक्सेना ने भी माना कि केंद्र सरकार के इस योजना की अवधि को बढाने की ज़रूरत है. एनसी सक्सेना ने एनडीटीवी को बताया, "इस योजना को करीब 1 साल के लिए जारी रखना चाहिए. फ़ूड स्टॉक में हमारे पास जरूरत से ज़्यादा अनाज पड़ा है, जिसे चूहे का रहे हैं, ऐसे में इन्हें ज़रूरतमंद लोगों में बांटा जाना चाहिए.

सुप्रीम कोर्ट के पूर्व फूड कमिश्नर ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की अवधि बढ़ाने की मांग की

India | शुक्रवार दिसम्बर 11, 2020 09:15 PM IST

देश में अनाज पर्याप्त है लेकिन अतिरिक्त अनाज गरीबों तक पहुंचाने के लिए राजनीतिक इच्छाशक्ति की जरूरत है. बता दें कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत प्रति माह प्रति व्यक्ति 5 किलो अनाज देने की स्कीम को 30 नवंबर तक बढ़ाया गया था.   

81 करोड़ लोगों को मिलेगा नवंबर तक मुफ्त राशन, PMGKAY के विस्तार को कैबिनेट की हरी झंडी : सीतारमण

India | बुधवार जुलाई 8, 2020 03:47 PM IST

वित्त मंत्री ने अपने ट्वीट में लिखा, "प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में कैबिनेट ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का विस्तार नवंबर तक करने की मंजूरी दे दी है. इस कदम से 81.09 करोड़ लोगों को लगातार आठ महीने के लिए मुफ्त अनाज (5 किलो प्रति व्यक्ति) मिलेगा."

रामविलास पासवान ने राज्यों के खाद्य मंत्रियों के साथ योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की

India | शुक्रवार मई 22, 2020 10:12 PM IST

उपभोक्ता मामले खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री रामविलास पासवान ने शुक्रवार को सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के खाद्य मंत्रियों और खाद्य सचिवों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से NFSA, PMGKAY, आत्मनिर्भर भारत पैकेज और वन नेशन वन राशन कार्ड की प्रगति की समीक्षा की और इन सभी योजनाओं को सुचारू रूप से चलाने पर चर्चा की. चर्चा के दौरान सभी राज्यों के खाद्य मंत्रियों और खाद्य सचिवों ने अपने अपने राज्य में इन सभी योजनाओं की प्रगति और अद्यतन स्थिति से अवगत कराया. 

केंद्रीय खाद्य मंत्री रामविलास पासवान ने कहा- बिहार में PMGKAY के तहत और 7.4 लाख लोगों के लिए मुफ्त खाद्यान्न आवंटित किया गया है

India | शुक्रवार अप्रैल 24, 2020 12:27 AM IST

पासवान ने एक ट्वीट में कहा, बिहार में एनएफएसए के तहत अब तक केवल 8.57 करोड़ लाभार्थियों को लाया गया है. वहां करीब 8.71 करोड़ लोग इसके पात्रत हैं.मंत्री ने कहा कि उन्होंने 17 अप्रैल को राज्य सरकार को 14 लाख के इस अंतर के बारे में सूचित किया था.