5 अगस्त को जम्मू-कश्मीर में धारा 370 हटाए जाने और राज्य का दर्जा वापस लिए जाने के फैसले का एक साल पूरा हो गया.  एक साल पूरा होने के मौके पर विचार विमर्श के लिए बैठक की अनुमति नहीं मिलने पर मुख्यधारा के कई नेताओं ने निराशा व्यक्त की है.

प्रशासन के इस फैसले को PDP चीफ महबूबा मुफ्ती (Mehbooba Mufti) ने बेतुका करार दिया. बता दें कि कुछ समूहों  द्वारा 5 अगस्त को काला दिवस के रूप में मनाने की योजना बनाने की सूचना मिलने पर श्रीनगर के जिला मजिस्ट्रेट ने कश्मीर घाटी में कर्फ्यू लगाने का आदेश दिया था. इस पर आलोचना के बाद आए कर्फ्यू को हटाने का निर्णय लिया गया. 

कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती (Mehbooba Mufti) की रिहाई की मांग की.

चिदंबरम ने ट्वीट में लिखा, 'PSA के तहत श्रीमती महबूबा मुफ्ती की नजरबंदी का विस्तार करना, कानून का दुरुपयोग है और ये प्रत्येक नागरिक को संवैधानिक अधिकारों को मिलने वाली गारंटी पर हमला है. 61 वर्षीय पूर्व मुख्यमंत्री, चौबीसों घंटे सुरक्षा गार्ड के तहत एक संरक्षित व्यक्ति, सार्वजनिक सुरक्षा के लिए खतरा कैसे है?'

पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के नेता सजाद लोन जिन्हें आज रिहा किया गया लोन ने ट्विटर पर लिखा, 'आखिरकार एक साल पूरे होने से पांच दिन के पहले मुझे बताया गया है कि मैं आज़ाद हूं. कितना कुछ बदल गया है, मैं भी बदला हूं. जेल का यह नया अनुभव नहीं था, लेकिन पहले वाले शारीरिक प्रताड़ना वाले थे, लेकिन ये वाला मानसिक तौर पर थका देने वाला था. उम्मीद कर रहा हूं जल्दी बहुत कुछ साझा करूंगा.'

PSA के तहत हिरासत में लिए गए जम्मू-कश्मीर (Jammu and Kashmir) बार एसोसिएशन के अध्यक्ष मियां अब्दुल कयूम को केंद्र तुरंत रिहा करने के लिए तैयार है. जम्मू- कश्मीर प्रशासन की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में कहा कि कयूम को तुरंत रिहा किया जाएगा. केंद्र ने ये शर्त मान ली है कि वे 7 अगस्त तक कश्मीर नहीं जाएंगे बल्कि दिल्ली में ही रहेंगे और वह कोई भी बयान जारी नहीं करेंगे. 

सयैद अली गिलानी के इस्तीफे के बाद सेहराई हुर्रियत कांफ्रेंस का प्रमुख बनाया गया था. सैयद के इस्तीफे के बाद से अलगाववादी समूह को खासी फजीहतों का सामना करना पड़ रहा है. जम्मू-कश्मीर के पुलिस महानिदेशक दिलबाग सिंह ने रविवार को कहा कि अलगाववादी हुर्रियत नेता अशरफ सेहरई समेत प्रतिबंधित जमात-ए-इस्लामी के कुछ अन्य सदस्य हिरासत में लिए गए हैं जिनके खिलाफ सख्त जनसुरक्षा कानून (पीएसए) के तहत मामला दर्ज किया जा सकता है. 

फरवरी में, उन्हें कड़े सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम के तहत हिरासत में लिया गया था, जो तीन महीने तक के परीक्षण और कई एक्सटेंशनों के बिना नजरबंदी की अनुमति देता है.

जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने विवादास्पद जन सुरक्षा कानून (पीएसए) के तहत पूर्व भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के अधिकारी शाह फैसल की नजरबंदी की अवधि तीन महीने तक के लिए बढ़ा दी है.

नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने मुफ्ती की नजरबंदी बढ़ाने को अविश्वसनीय रुप से क्रूर और पीछे की ओर धकेलने वाला फैसला बताया.  उमर ने ट्वीट किया, ‘‘महबूबा मुफ्ती की नजरबंदी बढ़ाने का फैसला अविश्वसनीय रूप से क्रूर और पीछे ले जाने वाला है. मुफ्ती ने ऐसा कुछ भी किया या कहा नहीं है जिससे भारत सरकार द्वारा उनके और हिरासत में लिए गए अन्य लोगों के साथ इस व्यवहार को सही ठहराया जा सके.”

जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और PDP प्रमुख मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती (Mehbooba Mufti) की नजरबंदी तीन महीने के लिए बढ़ा दी गई है.

उन्हें जनसुरक्षा कानून (पीएसए) के तहत हिरासत में रखा गया है. हालांकि, उनकी हिरासत उनके घर में भी जारी रहेगी.

नेशनल कांफ्रेंस (नेकां) प्रमुख फारूक अब्दुल्ला ने बीते सात महीने से हिरासत में रखे गए अपने बेटे उमर अब्दुल्ला से श्रीनगर की उप जेल में मुलाकात की है. इस दौरान दोनों नेता भावुक नजर आए.  पूर्व मुख्य मंत्री फारूक जनसुरक्षा कानून (पीएसए) के तहत अपनी हिरासत खत्म होने के बाद शुक्रवार अपने आवास से नजदीक में ही हरि निवास पहुंचे जहां उनके बेटे तथा राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को पीएसए के तहत पांच फरवरी से नजरबंद करके रखा गया है. इस दौरान दोनों नेताओं ने एक दूसरे को गले लगा लिया.

जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने पूर्व मुख्यमंत्री फारुक अब्दुल्ला के खिलाफ जन सुरक्षा कानून (पीएसए) के तहत लगाये गये आरोप शुक्रवार को हटा दिये गये. राज्य के गृह सचिव शालीन काबरा ने एक आदेश में कहा कि 17 सितम्बर को अब्दुल्ला पर लगाया गया पीएसए को हटा दिया गया है.  अब्दुल्ला पर लगाये गये पीएसए की अवधि 13 दिसम्बर को बढ़ा दी गई थी.

फारुक अब्दुल्ला को उनके बेटे और पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और अन्य नेताओं के साथ 5 अगस्त को हिरासत में ले लिया गया था.

पीठ की यह टिप्पणी उस संक्षिप्त सुनवाई के अंत में आई जिस दौरान अटॉर्नी जनरल के के वेणुगोपाल ने कहा कि याचिकाकर्ता को शीर्ष अदालत का रुख करने के बजाय पहले जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट का रुख करना चाहिए था. पीठ ने कहा कि उसने पिछले सप्ताह जम्मू कश्मीर प्रशासन से जम्मू कश्मीर की एक और पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की नजरबंदी को चुनौती देने वाली एक अन्य याचिका पर जवाब मांगा था.

मोदी सरकार द्वारा पिछले वर्ष पांच अगस्त को जम्मू एवं कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले अनुच्छेद-370 को हटा दिया गया था, जिसके बाद राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू एवं कश्मीर और लद्दाख में विभाजित कर दिया गया. इसी समय से एहतियात के तौर पर जम्मू-कश्मीर के तीन पूर्व मुख्यमंत्रियों नेशनल कॉन्फ्रेंस से फारूक अब्दुल्ला और उनके बेटे उमर अब्दुल्ला और पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) से महबूबा मुफ्ती सहित दर्जनों राजनेताओं को नजरबंद कर दिया गया था.

नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जम्मू कश्मीर में अगले महीने होने वाले पंचायत चुनाव में हिस्सा लेने का फैसला किया है लेकिन पार्टी उसकी राह में अटकाए गए ‘रोड़े’ हटाना चाहती है, ताकि वह मुक्त रूप से चुनाव प्रचार कर सकें. जम्मू कश्मीर के मुख्य चुनाव अधिकारी (सीईओ) शैलेंद्र कुमार को लिखे पत्र में नेशनल कॉन्फ्रेंस के केंद्रीय सचिव रतनलाल गुप्ता ने कहा कि पार्टी लोकतांत्रिक प्रक्रिया की सख्त समर्थक है और वह 11,000 से अधिक सीटों पर पांच मार्च से आठ चरण में होने वाले चुनावों में हिस्सा लेना चाहती है.