पेंटागन द्वारा जारी बयान में कहा गया है कि वह (चीन) ने पाकिस्तान का अंतरराष्ट्रीय मंच पर साध दिया है. क्या कश्मीर के मुद्दे को यूएन में लेकर जाना चाहिए या नहीं इसे लेकर दोनों देश में बात हुई होगी. चीन इसका समर्थन करेगा. लेकिन हमें नहीं लगता कि इससे ज्यादा चीन कुछ भी पाकिस्तान को दे सकता है या देना चाहेगा.

Imran Khan: पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने कहा, "जब तक हम सत्ता में नहीं आए थे, सरकारों में राजनैतिक इच्छाशक्ति नहीं थी, क्योंकि जब आप आतंकी गुटों की बात करते हैं, हमारे पास अब भी 30,000 से 40,000 ऐसे सशस्त्र लोग हैं, जिन्होंने अफगानिस्तान के किसी हिस्से या कश्मीर' में प्रशिक्षण लिया और लड़े..."

बीते कुछ समय में भारतीय खूफिया एजेंसियों ने ऐसे कई मॉड्यूल को पकड़ा है जो देश में बड़ी आतंकी साजिश को अंजाम देने के फिराक में था. पिछले महीने ही नेशनल इनवेस्टिगेटिव एजेंसी यानी एनआईए ने भारत में इस्लामिक स्टेट के एक बड़े मॉड्यूल 'हरकत उल हर्ब ए इस्लाम' का भंडाफोड़ करते हुए 10 लोगों को गिरफ्तार किया था.

व्हाइट हाउस ने शुक्रवार को कहा कि पाकिस्तान ट्रम्प प्रशासन की मांग के अनुरूप आतंकी समूहों के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई करने में नाकाम रहा है

ट्रंप प्रशासन ने हाल ही में पाकिस्तान को दी जाने वाली करीब दो अरब डॉलर की सहायता राशि पर रोक लगा दी थी.

राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने सोमवार को आतंकवाद के लिए आर्थिक मदद के मामले में कई लोगों से पूछताछ की. कश्मीर में अस्थिरता फैलाने के उद्देश्य से पाकिस्तान के आतंकवादी संगठनों से आर्थिक मदद लेने के संदेह में एनआईए ने कुछ दिन पहले श्रीनगर स्थित इन लोगों के ठिकानों पर छापेमारी की थी.

नवगठित मुहाजिर (शरणार्थी) समूह ने अमेरिकी सांसदों से यह बात कही. विश्व मुहाजिर कांग्रेस ने यहां अफगानिस्तान पर कांग्रेस की सुनवाई के दौरान सदन की विदेश मामलों की समिति के सदस्यों को एक पत्र में कहा, ‘आजकल पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के पूरे समर्थन के साथ पाकिस्तान चरमपंथियों के लिए पनाहगाह बन गया है.’ 

अमेरिका ने कहा है कि पाकिस्तान ने भारत में हमलों के लिए जिम्मेदार लश्कर ए तैयबा और जैश ए मोहम्मद जैसे आतंकी संगठनों के खिलाफ ‘‘पर्याप्त कार्रवाई’’ नहीं की है। अमेरिका ने कहा कि यह संगठन पाकिस्तान में लगातार संचालित, संगठित हो रहे हैं तथा कोष जुटा रहे हैं।

अमेरिका के एक वरिष्ठ अधिकारी ने पाकिस्तान पर पड़ोसियों के लिए खतरा बने आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया और उस पर दबाव बनाया कि वह हक्कानी नेटवर्क, लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद जैसे खतरनाक संगठनों के खिलाफ कदम उठाए।