'Parliament session 2020'

Budget Session: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जम्मू-कश्मीर के लिए बजट पेश किया. उन्‍होंने लोकसभा में अनुदान के लिए पूरक मांग, अनुदान की मांग और जम्मू और कश्मीर के लिए अतिरिक्त अनुदान की मांग भी प्रस्तुत की.

Parliament Session Update: बजट सत्र के दूसरे चरण का दूसरा हफ्ता सोमवार से शुरू हो गया. मंगलवार को सदन की शुरुआत में ही बैंकों की दो दिनों की हड़ताल का मुद्दा उठा. राज्यसभा में विपक्ष के नेता मलिकार्जुन खड़गे ने बैंकों में 2 दिन के हड़ताल के मुद्दे को सदन में उठाते हुए कहा कि 9 बैंकों से जुड़े कर्मचारी 2 दिनों से हड़ताल पर हैं.

Parliament Session Update: बजट सत्र के दूसरे चरण का दूसरा हफ्ता आज से शुरू गया. आज राज्यसभा में नस्लवाद और प्रदूषण के मामले पर चर्चा हुई. नस्लवाल पर चर्चा करते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भाजपा के सदस्य अश्विनी वैष्णव द्वारा शून्यकाल में भारतीय मूल की रश्मि सामंत का मुद्दा उठाए कहा कि जरूरत के मुताबिक भारत, ब्रिटेन के समक्ष वहां हुई नस्लवाद की कथित घटनाओं का मुद्दा उठाएगा.

Parliament Monsoon Session Live Update:  कोरोना वायरस महामारी के साये में आयोजित राज्यसभा का ‘‘ऐतिहासिक’’ मानसून सत्र बुधवार को अपने निर्धारित समय से करीब आठ दिन पहले अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो गया. छोटी सी अवधि होने के बावजूद सत्र के दौरान 25 विधेयकों को पारित किया जबकि हंगामे के कारण आठ विपक्षी सदस्यों को रविवार को शेष सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया. सभापति एम वेंकैया नायडू ने सत्र को अनिश्चित काल के लिए स्थगित करने से पहले अपने पारंपरिक संबोधन में कहा कि यह सत्र कुछ मामलों में ऐतिहासिक रहा क्योंकि इस दौरान उच्च सदन के सदस्यों को बैठने की नयी व्यवस्था के तहत पांच अन्य स्थानों पर बैठाया गया. ऐसा उच्च सदन के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ. इसके अलावा सदन ने लगातार दस दिनों तक काम किया. शनिवार और रविवार को सदन में अवकाश नहीं रहा. 

Monsoon Session Live Update: रात भर विरोध प्रदर्शन के तौर पर संसद परिसर में धरने पर बैठे निलंबित सांसदों ने अपना धरना खत्म कर दिया, बता दें कि नाराज सांसदों ने निलंबन के विरोध में सोमवार को संसद परिसर में गांधी प्रतिमा के पास धरना प्रदर्शन शुरू किया था. राज्यसभा के उप सभापति हरिवंश (Harivansh) प्रदर्शन कर रहे निलंबित सांसदों के लिए मंगलवार को सुबह चाय लेकर पहुंचे थे. निलंबित सांसदों ने उप-सभापति की चाय पीने से इनकार कर दिया. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि राज्यसभा में हंगामे के चलते तृणमूल कांग्रेस के डेरेक ओ ब्रायन, आम आदमी पार्टी के संजय सिंह, कांग्रेस के राजीव साटव और सीपीएम के के.के. रागेश समेत आठ सांसदों को सदन से निलंबित कर दिया गया था. 

Parliament Monsoon Session: किसान बिल पर कल राज्यसभा में हंगामा करने वाले आठ विपक्षी सांसदों को एक हफ्ते के लिए सस्पेंड कर दिया गया है. जिन सांसदों को सस्पेंड किया गया है, उनमें टीएमसी सांसद डेरेक ओ ब्रायन, संजय सिंह, डोला सेन, राजीव साटव शामिल हैं. विपक्ष के कई सांसदों ने सदन में जमकर हंगामा किया था. संजय सिंह और राजीव साटव महासचिव के सामने टेबल पर चढ़ गए थे. वहीं तृणमूल कांग्रेस के नेता डेरेक ओ ब्रायन ने आसन के सामने रूल बुक लहराई थी.  

राज्यसभा (Rajya Sabha) में विपक्ष के जोरदार हंगामे के बीच रविवार को कृषि क्षेत्र से जुड़े दो विधेयक (Farm Bills) संसद में पास हो गए हैं. राज्यसभा में कृषि विधेयक ध्वनि मत (Voice Vote) से पास हो गया. इस दौरान, विपक्षी पार्टी के सांसदों ने 'तानाशाही बंद करो' के नारे भी लगाए.

Farm Bills 2020: राज्यसभा में विधेयकों पर चर्चा के बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपने ट्वीट में लिखा, "आज पूरे देश के किसानों की नज़र राज्यसभा पर है. राज्यसभा में भाजपा (BJP) अल्पमत में है. मेरी सभी ग़ैर भाजपा पार्टियों से अपील है कि सब मिलकर इन तीनों बिलों को हरायें, यही देश का किसान चाहता है."

Farm Bills: कृषि सुधार से जुड़े तीन विधेयकों में से दो विधेयकों को आज राज्यसभा पेश किया गया. केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने विधेयकों को सदन में रखा. किसान बिल पर राज्यसभा में बहस चल रही है. विपक्ष ने कहा कि सरकार कृषि विधेयकों को लेकर जल्दबाजी दिखा रही है. सरकार के लिए विधेयकों को राज्यसभा में पास करवाना बड़ी चुनौती है. विपक्षी पार्टियां किसान बिल के विरोध में एक साथ आ सकती हैं. बीजेडी, वाईएसआर कांग्रेस और तेलंगाना राष्ट्र समिति (TRS) बिल को पारित कराने में अहम भूमिका निभा सकते हैं. एनडीए की पुरानी सहयोगी दल शिरोमणि अकाली दल के विरोध के बाद सरकार को आंतरिक और बाहरी मोर्चे पर विरोध का सामना करना पड़ रहा है. राज्यसभा में बिल पारित कराने के लिए बीजेपी ने अपने सभी सांसदों को व्हिप जारी करके सदन में मौजूद रहने का निर्देश दिया है. सरकार ने किसान बिल को पास करवाने के लिए समर्थन जुटाने के खातिर विपक्षी दलों से भी मोर्चा बंदी शुरू कर दी है. 245 सदस्यों वाली राज्य सभा में सरकार के पास बहुमत नहीं है. फिलहाल दो स्थान खाली हैं. ऐसे में बहुमत का आंकड़ा 122 है. 

उच्च सदन ने मंत्रियों के वेतन और भत्ते (संशोधन) विधेयक, 2020 को भी पारित कर दिया, जिसमें कोरोना से पैदा हुई चुनौतियों से निपटने के लिए मंत्रियों के वेतन और भत्तों में एक साल तक के लिए 30 प्रतिशत की कटौती शामिल है. गृह राज्यमंत्री जी किशन रेड्डी ने विधेयक पेश किया. दोनों बिल को एक साथ रखा गया है और दोनों बिल ध्वनि मत से पारित हो गए.