'Petrol Diesel vehicles'

दिल्ली में सोमवार को सुबह से BS-4 डीजल और BS-3 पेट्रोल गाड़ियां चल सकेंगीं. प्रदूषण के कारण लगाया गया प्रतिबंध रविवार की रात में खत्म हो गया है. प्रदूषण स्तर में बढ़ोतरी के मद्देनज़र CAQM के निर्देश पर दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग ने दिल्ली में BS-4 डीजल और BS-3 पेट्रोल गाड़ियों पर रोक लगाई थी.

विभिन्न इलाकों में इलेक्ट्रिक वाहनों की आवश्यकता और रोजगार क्षमता को ध्यान में रखते हुए, सेना शांति स्टेशनों में स्थित कुछ इकाइयों को क्रमिक रूप से इलेक्ट्रिक वाहनों से लैस करेगी.

कांग्रेस नेता जयराम रमेश (Jairam Ramesh) ने शनिवार को खुलासा किया कि उन्होंने मार्च में परिवहन मंत्री नितिन गडकरी (Nitin Gadkari) के साथ संसद में प्रश्नोत्तर के बाद एक नया इलेक्ट्रिक वाहन ले लिया. कांग्रेस नेता ने आज ट्वीट किया "22 मार्च को नितिन गडकरी के साथ इस संवाद के बाद मैंने खुद के लिए टाटा नेक्सॉन ईवी ले ली. मेरा दृढ़ विश्वास है कि भारत को कम से कम 2035 तक सभी प्रकार के पेट्रोल और डीजल वाहनों के निर्माण को समाप्त कर देना चाहिए, और ईवीएस की लागत में बड़े पैमाने पर कमी लाना चाहिए.“

Delhi Old Petrol diesel Vehicles : ऑटोमोबाइल विशेषज्ञों का कहना है कि पुरानी डीजल या पेट्रोल चालित कारों या अन्य चौपहिया वाहनों में इलेक्ट्रिक किट के लिए 3 से 5 लाख रुपये खर्च आता है. ये गाड़ी की बैटरी क्षमता और अन्य बातों पर निर्भर करता है. 

केजरीवाल सरकार की नई पहल से दिल्ली के हजारों लोग अपनी पुरानी गाड़ियों को इलेक्ट्रिक वाहन में तब्दील करा सकेंगे. दिल्ली परिवहन विभाग ने इस बारे में एक पब्लिक नोटिस जारी किया है.

ऑटो सेक्‍टर में जारी मंदी के दौर और पेट्रोल-डीजल गाड़ि‍यों के भविष्‍य को लेकर जारी आशंकाओं के बीच सरकार का बड़ा बयान आया है जो ऑटो सेक्‍टर को कुछ हद तक राहत दे सकता है. निति आयोग ने प्रस्‍ताव किया था कि साल 2030 के बाद देश में केवल इलेक्‍ट्रिक वाहन ही बेचे जाएं.

डीजल और पेट्रोल के दाम लगातार कम हो रहे हैं. एक बार फिर दिल्ली में पेट्रोल 17 पैसे और डीजल 16 पैसे सस्ता हुआ है.  वहीं मुंबई में डीजल और पेट्रोल के दामों में 17-17 पैसे की कमी आई है. इस प्रकार दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 77.89 रुपये प्रति लीटर, डीजल का दाम 72.58 रुपये प्रति लीटर है. वहीं मुंबई में पेट्रोल- 83.40 रुपये जबकि  डीजल 76.05 रुपये प्रति लीटर हो गया है. 

10 साल पुरानी डीजल और 15 साल पुरानी पेट्रोल वाली गाड़ियों के लिए फिलहाल राहत भरी खबर है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने सरकार और संबंधित विभाग को सुझाव तैयार करने को लेकर दो और हफ्तों की मोहलत दी है।