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'Privacy' - 74 न्यूज़ रिजल्ट्स

  • Facebook ने भारत में लॉन्च किया लॉक प्रोफाइल, प्राइवेसी के आएगा काम

    Facebook ने भारत में लॉन्च किया लॉक प्रोफाइल, प्राइवेसी के आएगा काम

    Facebook पहले से ही कई प्राइवेसी विकल्प देती आई है, जो समान सुरक्षा की पेशकश करते हैं। हालांकि नया फीचर उन लोगों के लिए इसे आसान बना देगा, जो प्लेटफॉर्म पर प्राइवेसी विकल्पों को समझ नहीं पाते हैं।

  • Aarogya Setu ऐप की खामी बताने वाले हैकर का दावा, PMO और आर्मी हेडक्वार्टर में बिमार हैं कई लोग

    Aarogya Setu ऐप की खामी बताने वाले हैकर का दावा, PMO और आर्मी हेडक्वार्टर में बिमार हैं कई लोग

    हैकर ने यह दावा भी किया है कि उनसे पिछले महीने की शुरुआत में Aarogya Setu ऐप में एक गड़बड़ी खोजी थी, जिसके ज़रिए वह केवल एक कमांड पर ऐप की किसी भी इंटरनल फाइल तक पहुंच सकता है।

  • Aarogya Setu ऐप 9 करोड़ लोगो ने किया डाउनलोड, सरकार का दावा

    Aarogya Setu ऐप  9 करोड़ लोगो ने किया डाउनलोड, सरकार का दावा

    हाल ही में एक फ्रांसीसी हैकर ने दावा किया कि Aarogya Setu ऐप में एक "सिक्योरिटी लूपहोल" है, जिसने करोड़ों भारतीयों की प्राइवेसी को दांव पर लगा दिया है। हालांकि सरकार ने इस दावे को सिरे से नाकार दिया है।

  • Aarogya Setu ऐप में डेटा सुरक्षित नहीं, हैकर का दावा

    Aarogya Setu ऐप में डेटा सुरक्षित नहीं, हैकर का दावा

    Aarogya Setu ऐप भारत में रिकॉर्ड तोड़ तरीके से सबसे ज्यादा डाउनलोड किया गया है। लॉन्च के कुछ दिनों के भीतर ही भारत भर में ऐप को करोड़ो बार डाउनलोड कर लिया गया है।

  • Aarogya Setu पहले से होगा नए फोन में इंस्टॉल, रजिस्ट्रेशन अनिवार्यः रिपोर्ट

    Aarogya Setu पहले से होगा नए फोन में इंस्टॉल, रजिस्ट्रेशन अनिवार्यः रिपोर्ट

    यूज़र्स को जल्द ही अपना फोन पहली बार सेट करते समय Aarogya Setu ऐप पर अनिवार्य रूप से रजिस्टर करना पड़ सकता है। यह कदम देश में बेचे जाने वाले सभी फोन के लिए लागू किया जाएगा, जब देश में स्मार्टफोन की बिक्री शुरू हो जाएगी।

  • Aarogya Setu ऐप 7.5 करोड़ से ज्यादा बार डाउनलोड, प्राइवेसी को लेकर उठे सवाल

    Aarogya Setu ऐप 7.5 करोड़ से ज्यादा बार डाउनलोड, प्राइवेसी को लेकर उठे सवाल

    Aarogya Setu ऐप किसी यूज़र के स्थान और ब्लूटूथ डेटा का उपयोग उन्हें यह बताने के लिए करता है कि वे सुरक्षित स्थान पर हैं या नहीं। यह यूज़र्स को यह भी बताता है कि क्या वे किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आए हैं जो कोरोनावायरस के लिए पॉजिटिव आया हो।

  • TikTok करते हैं इस्तेमाल तो हो जाएं सावधान!

    TikTok करते हैं इस्तेमाल तो हो जाएं सावधान!

    डेवलपर्स का कहना है कि उन टिकटॉक यूज़र्स की प्राइवेसी इस समय खतरे में हैं, जो TikTok के iOS वर्ज़न 15.5.6 और Android वर्ज़न 15.7.4 चला रहे हैं।

  • WhatsApp Groups में खुद को एड होने से ऐसे बचाएं

    WhatsApp Groups में खुद को एड होने से ऐसे बचाएं

    WhatsApp Groups: आज हम अपने लेख के माध्यम से आपको इस विषय में जानकारी देंगे कि कैसे आप खुद को बिना आपकी इज़ाजत ग्रुप में जोड़े जाने की परेशानी से बच सकते हैं।

  • प्राइम टाइम इंट्रो: व्हाट्सएप कॉल में सेंध, पत्रकारों के फोन हुए हैक

    प्राइम टाइम इंट्रो: व्हाट्सएप कॉल में सेंध, पत्रकारों के फोन हुए हैक

    तो क्या व्हाट्सएप कॉल की जासूसी की जा सकती है? जिस व्हाट्सएप कॉल पर आम आदमी भी भरोसा करता है कि कोई सुन नहीं रहा होगा, उसे भी किसी सॉफ्टवेयर की मदद से हैक कर सुना जा सकता है. यह भरोसा टूटने पर आपको कैसा लगेगा?

  • अमेरिका में निजता उल्लंघन के मामले में फेसबुक पर लगा 5 अरब डॉलर का जुर्माना: रिपोर्ट

    अमेरिका में निजता उल्लंघन के मामले में फेसबुक पर लगा 5 अरब डॉलर का जुर्माना: रिपोर्ट

    अमेरिकी नियामकों ने फेसबुक पर सोशल नेटवर्क की गोपनीयता और डेटा सुरक्षा खामियों के लिए 5 अरब डॉलर का जुर्माना लगाया है. अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने शुक्रवार को यह जानकारी दी है.

  • Google की प्राइवेसी पॉलिसी में हुआ बदलाव, अब इस तय समय तक Delete हो जाएगा आपका ये डेटा

    Google की प्राइवेसी पॉलिसी में हुआ बदलाव, अब इस तय समय तक Delete हो जाएगा आपका ये डेटा

    दुनियाभर की सरकारों के प्रौद्योगिकी कंपनियों पर निजता से संबंधित कमियों को दूर करने का दवाब डाले जाने के बीच गूगल ने उत्पादों और प्लेटफॉर्म्स पर अपने यूजर्स के लिए अतिरिक्त सुरक्षा और निजता टूल्स की घोषणा की है.

  • जवाबदेही के घेरे में सोशल मीडिया

    जवाबदेही के घेरे में सोशल मीडिया

    क्या सरकार सोशल मीडिया पर घेराबंदी की तैयारी कर रही है? यह सवाल इसलिए क्योंकि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अफ़वाहों और फर्जी खबरों को रोकने के लिए सरकार ने इन कंपनियों के साथ न सिर्फ विचार-विमर्श शुरू कर दिया है बल्कि पुराने नियमों को बदलने के लिए नए नियमों का खाका भी उनके साथ साझा किया है.

  • क्‍या ऑनलाइन कंटेंट की निगरानी की तैयारी कर रही है सरकार? IT क़ानून में संशोधन का ड्राफ्ट तैयार

    क्‍या ऑनलाइन कंटेंट की निगरानी की तैयारी कर रही है सरकार? IT क़ानून में संशोधन का ड्राफ्ट तैयार

    देश की 10 जांच एजेंसियों को सभी कंप्‍यूटरों पर नजर रखने का अधिकार देने के बाद अब केंद्र सरकार की कोशिश ऑनलाइन सामग्री की निगरानी की है.

  • क्या सरकार आपको देख रही है?

    क्या सरकार आपको देख रही है?

    अगर आपको पता चले कि कोई आपकी बातचीत सुन रहा है, स्मार्टफोन का डेटा किसी और के पास जा रहा है, सोशल मीडिया पर जो लिख रहे हैं उस पर सुरक्षा एजेंसियां नज़र रखती हैं तो क्या आप सहज रहेंगे. भारत ही नहीं पूरी दुनिया में डेटा प्राइवेसी का मामला गंभीर हो गया है. खासकर जब भी यह मामला राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर आता है तब यह मसला और भी गंभीर हो जाता है.

  • आधार पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अगर अब भी हैं कन्फ्यूज, तो यहां जानें अपने सवालों के जवाब

    आधार पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अगर अब भी हैं कन्फ्यूज, तो यहां जानें अपने सवालों के जवाब

    आधार की संवैधानिकता पर काफी समय से चल रही बहस पर बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने विराम लगा दिया और कुछ बदलावों के साथ कोर्ट ने आधार की संवैधानिकता को वैध ठहराया. आधार मामले पर फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों संविधान पीठ ने केन्द्र की महत्वाकांक्षी योजना आधार को संवैधानिक रूप से वैध करार दिया लेकिन उसने बैंक खाते, मोबाइल फोन और स्कूल दाखिले में आधार अनिवार्य करने सहित कुछ प्रावधानों को रद्द कर दिया. चीफ दीपक मिश्रा के नेतृत्व वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने अपने फैसले में आधार को आयकर रिटर्न भरने और पैन कार्ड बनाने के लिए अनिवार्य बताया. हालांकि अब आधार कार्ड को बैंक खाते से लिंक करना जरूरी नहीं है और मोबाइल फोन का कनेक्शन देने के लिए टेलीकॉम कंपनियां आपसे आधार नहीं मांग सकती हैं. सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो आ गया, मगर अब भी आम लोग इस कनफ्यूजन में है कि कहां पर आधार देना होगा और कहां पर नहीं. अगर आप भी इसी उहापोह में है या आपके मन में आधार के इस्तेमाल को लेकर कई तरह के सवाल आ रहे हैं, तो आपके हर सवाल का जवबा इसी स्टोरी में हैं...

  • सुप्रीम कोर्ट ने आधार को संवैधानिक रूप से वैध बताया, मगर कुछ प्रावधानों को किया रद्द, जानें फैसले की अहम बातें

    सुप्रीम कोर्ट ने आधार को संवैधानिक रूप से वैध बताया, मगर कुछ प्रावधानों को किया रद्द, जानें फैसले की अहम बातें

    सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को अपने फैसले में केन्द्र की महत्वाकांक्षी योजना आधार को संवैधानिक रूप से वैध करार दिया लेकिन उसने बैंक खाते, मोबाइल फोन और स्कूल दाखिले में आधार अनिवार्य करने सहित कुछ प्रावधानों को रद्द कर दिया. प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा के नेतृत्व वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने अपने फैसले में आधार को आयकर रिटर्न भरने और पैन कार्ड बनाने के लिए अनिवार्य बताया. हालांकि अब आधार कार्ड को बैंक खाते से लिंक करना जरूरी नहीं है और मोबाइल फोन का कनेक्शन देने के लिए टेलीकॉम कंपनियां आपसे आधार नहीं मांग सकती हैं.

  • आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा- अब स्कूल-सिम और बैंक के लिए आधार जरूरी नहीं, जानें कहां जरूरी और कहां गैर जरूरी होगा आधार

    आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा- अब स्कूल-सिम और बैंक के लिए आधार जरूरी नहीं, जानें कहां जरूरी और कहां गैर जरूरी होगा आधार

    आधार की अनिवार्यता (Aadhaar verdict) को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने (Supreme Court) अहम फैसला सुना दिया. सुप्रीम कोर्ट ने आधार की संवैधानिक वैधता को कुछ बदलावों के साथ बरकरार रखा. आधार की संवैधानिकता (Aadhaar constitutional validity) को चुनौती देने वाली कुछ याचिकाओं पर बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने अपना महत्वपूर्ण फैसला सुनाया और कहा कि आधार को अब से बैंक खातों से लिंक करना अनिवार्य नहीं होगा. साथ ही कोर्ट ने कहा मोबाइल कंपनियां भी अब आधार नहीं मांग सकती हैं. सुप्रीम कोर्ट ने बहुमत का फैसला पढ़ते हुए यह माना कि आधार आम आदमी की पहचान है.  प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा के नेतृत्व में पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने 38 दिनों तक चली लंबी सुनवाई के बाद 10 मई को मामले पर फैसला सुरक्षित रख लिया था. मामले में उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश के एस पुत्तास्वामी की याचिका सहित कुल 31 याचिकाएं दायर की गयी थीं.

  • Aadhaar Case: आधार की संवैधानिकता बरकरार, सुप्रीम कोर्ट ने कहा- बैंक खाते से आधार को लिंक करने का फैसला रद्द

    Aadhaar Case: आधार की संवैधानिकता बरकरार, सुप्रीम कोर्ट ने कहा- बैंक खाते से आधार को लिंक करने का फैसला रद्द

    आधार की अनिवार्यता (Aadhaar verdict) को लेकर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court)  ने अपना अहम फैसला सुनाया.  केंद्र के महत्वपूर्ण आधार कार्यक्रम और इससे जुड़े 2016 के कानून की संवैधानिक वैधता (Aadhaar constitutional validity) को चुनौती देने वाली कुछ याचिकाओं पर आज यानी बुधवार को सुप्रीम कोर्ट अपना महत्वपूर्ण फैसला सुनाने से पहले बहुमत का फैसला पढ़ते हुए यह माना कि आधार आम आदमी की पहचान है. सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बदलावों के साथ आधार की संवैधानिकता को बरकरार रखा है.

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