'Private Hospital in Delhi'

दिल्ली सरकार के कुल 20 अस्पतालों और कोविड केयर सेंटर में कोविड बेड और कोविड ICU बेड की संख्या कम करने के बाद कुल रिज़र्व कोविड बेड की संख्या 3000 और कोविड ICU बेड की संख्या 1620 कर दी गई है.

Covid-19 Cases in India:स्वास्थ्य मंत्रालय में संयुक्त सचिव लव कुमार ने नियमित प्रेस वार्ता में कहा कि देश के 93 जिलों में कोरोना के नए मामले कम होने के साथ पॉजिटिविटी रेट लगातार नीचे गिर रहा है.

कोरोना वायरस की दूसरी लहर के प्रकोप के बीच देश में आज से वैक्सीनेशन अभियान को अगले पड़ाव पर ले जाया जा रहा है. इसके तहत अब 18 से 44 साल की उम्र के लोग भी वैक्सीन लगवा सकेंगे. इससे पहले सिर्फ 45 साल से ज्यादा की उम्र के लोगों को इसकी खुराक दी जा रही थी. प्राप्त जानकारी के अनुसार दक्षिणी दिल्ली के मैक्स हेल्थ केयर के कुछ सेंटर्स पर आज से 18 से 44 साल की उम्र के लोगों को टीका लगाया जाएगा.

इस सिफारिश को लेकर दिल्ली सरकार ने आदेश जारी कियाा जिसके बाद अब यह साफ हो गया है कि किस अस्पताल में कितने बेड इन रियायती रेटों पर उपलब्ध है. डायरेक्टरेट जनरल हेल्थ सर्विसेज, दिल्ली के सर्कुलर के मुताबिक दिल्ली में केवल 7 ऐसे अस्पताल हैं जो अपनी कुल क्षमता के 60% बेड से भी ज्यादा पर पहले से ही कोरोना ट्रीटमेंट कर रहे हैं. इसलिए इनमें रियायती रेट वाले बेड की संख्या दिल्ली सरकार ने बताई. 

NDTV ने दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन से जाने से दिल्ली के ताजा हालात और इस फैसले के पीछे के कारणों को जानने की कोशिश की. सत्येंद्र जैन से पूछा गया कि पूरे देश से लोग दिल्ली में इलाज के लिए आते हैं, यहां तक कि खुद सीएम केजरीवाल भी इलाज के लिए बाहर जाते हैं तो ऐसे में इस आदेश के पीछे क्या कारण हैं. जवाब में दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि दिल्ली में रोजाना 1000 से ज्यादा मामले आ रहे हैं, तो दिल्ली के लोगों को इलाज कराने के लिए जगह की जरूरत है. इसके अलावा उन्होंने कहा कि आसपास के राज्य तो कह रहे हैं कि उनके यहां कोरोना है ही नहीं. तो ऐसे में इस पर सवाल ही नहीं उठना चाहिए. 

दिल्ली में बढ़ते कोरोना के मामलों के बीच सीएम अरविंद केजरीवाल ने प्राइवेट अस्पतालों को फटकार लगाई है. प्रेस कांफ्रेंस में उन्होंने कहा कि कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल गलत हरकत कर रहे हैं. पहले कहते हैं बेड नहीं है और फिर ज्यादा कहो तो ₹200000 ₹500000 मांगने लगते हैं. मंगलवार को हमने एक मोबाइल एप लांच की. कुछ अस्पताल ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं थे क्योंकि जनता को पता नहीं होता की कहाँ उपलब्ध है.

दिल्ली सरकार ने ज़्यादातर अस्पतालों से इस बात की भी रिपोर्ट मांगी है कि वह बताएं कि उन्होंने कितने मरीजों को कोरोना और गैर कोरोना में EWS बेड देकर इलाज किया है. अस्पतालों से 3 दिन के अंदर जवाब मांगा गया है. जो अस्पताल इन 3 दिनों के भीतर जवाब नहीं देगा उसके बारे में माना जाएगा कि वह डिफॉल्टर है और उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. 

दिल्ली सरकार ने 50 या उससे अधिक बिस्तरों वाले सभी निजी अस्पतालों और नर्सिंग होम को निर्देश दिया है कि वे अपनी कुल क्षमता के 20 प्रतिशत बिस्तर कोविड-19 मरीजों के इलाज के लिए सुरक्षित रखें. दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येन्द्र जैन ने रविवार को ट्वीट किया.

आदेश के अनुसार निजी अस्पतालों में ‘पृथक बिस्तरों की कमी’ के कारण यह निर्णय लिया गया है. इन तीनों अस्पतालों में 50-50 पृथक बिस्तर होंगे. उनके चिकित्सा अधीक्षकों को सोमवार तक पृथक वार्ड को शुरू करने का निर्देश दिया गया है. 30 अप्रैल को दिल्ली की स्वास्थ्य सचिव पद्मिनी सिंगला ने महादुर्गा चैरेटिबल ट्रस्ट अस्पताल और सर गंगाराम सिटी अस्पताल को कोविड-अस्पताल घोषित किया था.

स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने सोमवार को इसकी जानकारी दी. जैन ने बताया कि केवल वही निजी अस्पताल और स्टैंडएलोन केंद्र इस परियोजना का हिस्सा बनने के पात्र होंगे, जिनके पास दस डायलिसिस मशीनें हैं .