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'RTI' - 312 न्यूज़ रिजल्ट्स

  • कोरोना का असर: रेलवे ने पांच महीने में 1.78 करोड़ टिकट किए रद्द, आरटीआई से हुआ खुलासा

    कोरोना का असर: रेलवे ने पांच महीने में 1.78 करोड़ टिकट किए रद्द, आरटीआई से हुआ खुलासा

    आरटीआई (RTI) से पता चला है कि रेलवे (Railway) ने कोरोना वायरस (Coronavirus) महामारी के कारण इस साल मार्च से 1.78 करोड़ से ज्यादा टिकट रद्द किए और 2727 करोड़ रुपये की रकम वापस की गयी . सूचना का अधिकार (आरटीआई) के तहत मिले जवाब के मुताबिक इस दौरान रेलवे ने 1,78,70,644 टिकट रद्द किए. रेलवे ने 25 मार्च से ही अपनी यात्री ट्रेन सेवाएं स्थगित कर दी थी. 

  • दिल्ली में RTI कार्यकर्ता की पीट-पीटकर हत्या, एग्रीकल्चर लैंड में कंस्ट्रक्शन के खिलाफ की थी शिकायत

    दिल्ली में RTI कार्यकर्ता की पीट-पीटकर हत्या, एग्रीकल्चर लैंड में कंस्ट्रक्शन के खिलाफ की थी शिकायत

    बाहरी उत्तरी दिल्ली के अलीपुर थाना इलाके के हमीदपुर गांव में RTI एक्टिविस्ट रमेश मान की अज्ञात हमलावरों ने पीट-पीटकर हत्या कर दी. रमेश मान ने एग्रीकल्चर लैंड में कंस्ट्रक्शन की शिकायत हाईकोर्ट में लगाई थी उसी को लेकर विवाद चल रहा था.

  • आरटीआई के मामलों में वीडियो कॉल पर सुनवाई, व्हाट्सऐप पर आदेश और एक ही दिन में अमल!

    आरटीआई के मामलों में वीडियो कॉल पर सुनवाई, व्हाट्सऐप पर आदेश और एक ही दिन में अमल!

    मध्यप्रदेश के सूचना आयुक्त विजय मनोहर तिवारी ने पहली बार मोबाइल फोन के जरिए वीडियो कॉल पर आरटीआई (RTI) के लंबित मामलों की सुनवाई शुरू की है. सोमवार को प्रयोग के तौर पर सुने गए मामलों के आदेश भी दो घंटे के भीतर व्हाट्सऐप पर भेजे गए. उमरिया के एक प्रकरण में तो आदेश पहुंचने के पहले ही आवेदक को जानकारी मिल गई. लॉकडाउन के चलते दो महीने सुनवाइयां नहीं हो पाईं. अभी भी यातायात पूरी तरह बहाल होने के आसार नहीं हैं. लोगों में बाहर जाने का डर बाद में भी बना रहेगा. इसी वजह से आयोग ने यह शुरुआत की है.

  • प्रवासी श्रमिकों पर डाटा देने से इनकार करने पर CIC ने अधिकारी की खिंचाई की

    प्रवासी श्रमिकों पर डाटा देने से इनकार करने पर CIC ने अधिकारी की खिंचाई की

    सूचना आयुक्त वनजा एन सरना ने मुख्य श्रम आयुक्त (सीएलसी) के कार्यालय के केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी (सीपीआईओ) को फटकार लगाई जिन्होंने आरटीआई कार्यकर्ता वेंकटेश नायक से कहा था कि फंसे हुए प्रवासी श्रमिकों का कोई आंकड़ा नहीं है.

  • Covid-19: RTI एक्टिविस्ट ने मांगा उपकरणों पर खर्च का ब्योरा, स्वास्थ्य मंत्रालय ने दिया ये जवाब

    Covid-19: RTI एक्टिविस्ट ने मांगा उपकरणों पर खर्च का ब्योरा, स्वास्थ्य मंत्रालय ने दिया ये जवाब

    जवाब में कहा गया है, ‘‘ केंद्रीय सार्वजनिक सूचना अधिकारी को ऐसी सूचना देने की जरूरत नहीं है जिसमें दखल देने और/या संकल्पना बनाने या आवेदक द्वारा उठायी गयी समस्या का समाधान करने या काल्पनिक प्रश्नों का जवाब देने की जरूरत पड़ती हो. मांगी गयी सूचना आरटीआई कानून, 2005 की धारा 2 (एफ) के तहत सूचना की परिभाषा के दायरे में नहीं आती है. इसलिए सीपीआईओ के पास देने के लिए ऐसी कोई खास सूचना नहीं है.’’ आरटीआई कानून के अनुसार, यदि सीपीआईओ के पास सूचना नहीं हो तो उन्हें धारा 6(3) के तहत उसे आवेदन अपने सहयोगी के पास भेजना चाहिए जिससे इस अर्जी के मिलने के पांच दिनों के अंदर सूचना जुटाने की उम्मीद की जाती है.

  • VIDEO क्लिप शेयर कर राहुल गांधी ने मोदी सरकार को घेरा, कहा- तो इसलिए संसद में छिपाया गया सच...

    VIDEO क्लिप शेयर कर राहुल गांधी ने मोदी सरकार को घेरा, कहा- तो इसलिए संसद में छिपाया गया सच...

    कांग्रेस का दावा है कि ‘24 अप्रैल को आरटीआई के जवाब में रिज़र्व बैंक ने सनसनीखेज खुलासा करते हुए 50 सबसे बड़े बैंक घोटालेबाजों का 68,607 करोड़ रुपया ‘माफ करने’ की बात स्वीकार की. इनमें भगोड़े कारोबारी मेहुल चोकसी और नीरव मोदी के नाम भी शामिल हैं’इसी को लेकर गांधी ने ट्वीट किया, ‘‘संसद में मैंने एक सीधा सा प्रश्न पूछा था- मुझे देश के 50 सबसे बड़े बैंक चोरों के नाम बताइए। वित्त मंत्री ने जवाब नहीं दिया.’’

  • विलफुल डिफॉल्टर मामले पर कांग्रेस ने किया केंद्र सरकार का घेराव, कहा- यह मोदी सरकार की 'जन-धन-गबन योजना' है

    विलफुल डिफॉल्टर मामले पर कांग्रेस ने किया केंद्र सरकार का घेराव, कहा- यह मोदी सरकार की 'जन-धन-गबन योजना' है

    आरटीआई के तथ्यों को लेकर कांग्रेस ने डिजिटल प्रेस कांफ्रेंस कर मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला. कांग्रेस ने कहा कि भगोड़ों का साथ और भगोड़ों का लोन माफ़, BJP का मूल मंत्र बन गया है. कांग्रेस ने कहा कि 16 मार्च 2020 को राहुल गांधी ने संसद में देश के सबसे बड़े पचास बैंक घोटालेबाजों के नाम पूछे थे लेकिन सरकार ने चुप्पी साध ली और नाम ज़ाहिर नहीं किए.

  • RTI से खुलासा- हरियाणा सरकार के पास नहीं हैं CM मनोहर लाल खट्टर की नागरिकता के दस्तावेज

    RTI से खुलासा- हरियाणा सरकार के पास नहीं हैं CM मनोहर लाल खट्टर की नागरिकता के दस्तावेज

    सूचना का अधिकार (RTI) के तहत मांगी गई जानकारी से पता चला है कि हरियाणा सरकार (Haryana Government) के पास मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर (Manohar Lal Khattar), राज्य सरकार के कई कैबिनेट मंत्रियों और राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य (Satyadev Narayan Arya) की नागरिकता से जुड़े दस्तावेज नहीं हैं.

  • 5.16 करोड़ किसानों को प्रधानमंत्री किसान की तीसरी, 2.51 करोड़ को दूसरी किस्त मिलने का इंतजार

    5.16 करोड़ किसानों को प्रधानमंत्री किसान की तीसरी, 2.51 करोड़ को दूसरी किस्त मिलने का इंतजार

    दिसंबर 2018 से नवंबर 2019 के बीच योजना के तहत नौ करोड़ से अधिक किसानों ने पंजीकरण कराया है. इसमें से 7.62 करोड़ या 84 प्रतिशत को योजना की पहली किस्त मिली है. जबकि करीब 6.5 करोड़ किसानों को दूसरी किस्त जारी की गयी है. वहीं तीसरी किस्त का लाभ मात्र 3.85 करोड़ किसानों को ही मिला है. मंत्रालय ने किसानों के पंजीकरण की अवधि का भी जिक्र किया है.

  • JNU हिंसा में फुटेज को लेकर हुई दो RTI, पहले का आया जवाब- पुलिस के पास है, तो दूसरे में कहा- फुटेज ही नहीं

    JNU हिंसा में फुटेज को लेकर हुई दो RTI, पहले का आया जवाब- पुलिस के पास है, तो दूसरे में कहा- फुटेज ही नहीं

    हमले में 34 विद्यार्थियों और शिक्षकों के ज़ख्मी हो जाने के समय कैम्पस के मेन गेट का CCTV फुटेज मांगने वाली RTI अर्ज़ियों के दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) द्वारा दिए गए जवाब एक दूसरे से कतई उलट हैं.

  • स्कूलों में EWS कोटा मामला: सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात हाईकोर्ट से कमेटी गठित करने को कहा

    स्कूलों में EWS कोटा मामला: सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात हाईकोर्ट से कमेटी गठित करने को कहा

    सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को गुजरात हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से राज्य में निजी गैर सहायता प्राप्त स्कूलों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के बच्चों को 25 फीसदी आरक्षण नहीं देने संबंधी कथित गड़बड़ियों के मामले को देखने के लिए एक पूर्व जज की अध्यक्षता में तथ्यान्वेषी समिति गठित करने को कहा. चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एस ए बोबडे और जज एस ए नजीर और जज संजीव खन्ना की बेंच ने याचिका पर संज्ञान लिया जिसमें आरोप लगाया गया है कि राज्य के हजारों स्कूल कक्षा 1 के स्तर पर इस हद तक छात्रों की संख्या छिपा रहे हैं कि शिक्षा के अधिकार (RTI) का मजाक बन गया है जिसके तहत EWS कैटेगरी के बच्चों के लिए 25 प्रतिशत सीटें आरक्षित रखना अनिवार्य है. 

  • टुकड़े-टुकड़े गैंग की रट लगाते हैं BJP नेता, लेकिन मोदी सरकार की इस पर जानकारी हैरान करने वाली

    टुकड़े-टुकड़े गैंग की रट लगाते हैं BJP नेता, लेकिन मोदी सरकार की इस पर जानकारी हैरान करने वाली

    एक कार्यकर्ता ने दावा किया है कि सूचना के अधिकार कानून (RTI) के तहत पूछे गए एक प्रश्न के जवाब में केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास टुकडे-टुकडे गैंग के बारे में कोई जानकारी नहीं है. अपने ट्वीट में एक्टिविस्ट संकेत गोखले ने पिछले महीने गृह मंत्रालय से पूछे गए सवाल के जवाब को अटैच किया है. संकेत ने अपने पोस्ट में लिखा, "टुकडे टुकडे गैंग आधिकारिक रूप से मौजूद नहीं है, यह केवल अमित शाह की कल्पना का एक अनुमान मात्र है.'' हालांकि NDTV ने इस मुद्दे को स्वतंत्र रूप से सत्यापित नहीं किया है.

  • CM उद्धव ठाकरे के शपथ ग्रहण समारोह पर आया था इतने करोड़ का खर्च, RTI से हुआ खुलासा

    CM उद्धव ठाकरे के शपथ ग्रहण समारोह पर आया था इतने करोड़ का खर्च, RTI से हुआ खुलासा

    इसमें फूलों से सजावट पर तीन लाख रुपये लगे. पांच साल पहले देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल के शपथ ग्रहण समारोह पर 98.37 लाख रुपये खर्च हुआ था. शहर के वानखेड़े स्टेडियम में शपथग्रहण समारोह हुआ था.चनभट्टी ने पिछले 10 साल में आयोजित विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों ब्यौरा मांगा था.

  • मध्य प्रदेश के व्यक्ति की RTI में हुआ खुलासा: देश में 9 माह में 2251 रेल गाड़ियां रद्द हुईं!

    मध्य प्रदेश के व्यक्ति की RTI में हुआ खुलासा: देश में 9 माह में 2251 रेल गाड़ियां रद्द हुईं!

    मध्य प्रदेश के नीमच जिले के सूचना के अधिकार कार्यकर्ता चंद्रशेखर गौड़ ने रेल मंत्रालय से जनना चाहा था कि बीते पांच साल नौ माह में कुल कितनी यात्री गाड़ियां निरस्त की गईं. मंत्रालय की ओर से दिए गए ब्यौरे में बताया गया है कि इस अवधि में रेल लाइन के उन्नयन, प्लेटफार्म के उन्नयन, इसके अलावा रेल पटरी सहित अन्य मरम्मत कार्य के कारण 6,531 गाड़ियां रद्द की गईं. इनमें पैसेंजर, मेल, एक्सप्रेस और सुपरफास्ट आदि गाड़ियां शामिल हैं.

  • RTI में हुआ खुलासा: दिल्ली पुलिस ने अपने कर्मियों के खिलाफ मिली 92 फीसदी शिकायतों पर नहीं की कार्रवाई

    RTI में हुआ खुलासा: दिल्ली पुलिस ने अपने कर्मियों के खिलाफ मिली 92 फीसदी शिकायतों पर नहीं की कार्रवाई

    दिल्ली पुलिस को पिछले साढ़े तीन साल में अपने कर्मियों के खिलाफ लगभग 19 हजार शिकायतें मिलीं, लेकिन कार्रवाई केवल 8.2 प्रतिशत शिकायतों पर की गई. इतना ही नहीं, इसी अवधि में निलंबित किए गए 1,422 में से 80 फीसदी से ज्यादा कर्मचारियों को बहाल भी कर दिया गया.

  • मूवी देखने जा रहे हैं तो साथ ले जा सकते हैं खाने-पीने का सामान, नहीं रोक सकता कोई, RTI में खुलासा

    मूवी देखने जा रहे हैं तो साथ ले जा सकते हैं खाने-पीने का सामान, नहीं रोक सकता कोई, RTI में खुलासा

    एक आरटीआई (RTI) के जबाव में हैदराबाद पुलिस (Hyderabad Police) ने बताया है कि सिनेमा हॉल में खाने पीने के सामान के साथ दाखिल होने दिया जा सकता है. पुलिस का कहना है कि मल्टीप्लैक्स दर्शकों को खाने पीने का सामान ले जाने से रोक नहीं सकते हैं.

  • IIT Roorkee: जहां एडमिशन पाना हर स्टूडेंट का होता है सपना वहां खाली रह गईं 18 सीटें, RTI से हुआ खुलासा

    IIT Roorkee: जहां एडमिशन पाना हर स्टूडेंट का होता है सपना वहां खाली रह गईं 18 सीटें, RTI से हुआ खुलासा

    देश के सबसे प्रतिष्ठित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी)-रुड़की में दाखिला पाना छात्रों का सपना होता है, मगर इस साल अभिस्नातक की 18 सीटें खाली रह गई हैं. यह पढ़कर आपको अचरज हो सकता है, मगर सच यही है. सूचना के अधिकार के तहत यह खुलासा हुआ है.

  • 19 केस और दर्जन भर से ज्यादा ट्रांसफर झेलने वाले मैग्सेसे विजेता IFS संजीव चतुर्वेदी को हटाने के लिए PM मोदी ने किया था फोन?

    19 केस और दर्जन भर से ज्यादा ट्रांसफर झेलने वाले मैग्सेसे विजेता IFS संजीव चतुर्वेदी को हटाने के लिए PM मोदी ने किया था फोन?

    RTI के तहत मिले दस्तावेज के मुताबिक तत्कालिन स्वास्थ्य सचिव लव वर्मा का D.O NO File No:V-16020/36/2009-ME-I नंबर का एक पत्र प्रधानमंत्री के उस वक्त के प्रिंसिपल सचिव पीके मिश्रा को 23 अगस्त 2014 को लिखा गया, जिसमें कहा गया कि डिप्टी सचिव और CVO संजीव चतुर्वेदी को कार्यमुक्त करने के बाबत प्रधानमंत्री की स्वास्थ्य मंत्री से फोन पर बातचीत हुई. इसके बाद स्वास्थ्य मंत्री ने AIIMS के उस वक्त के CVO संजीव चतुर्वेदी को जबरन छुट्टी पर भेज दिया.

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