RTI

प्रवासी श्रमिकों पर डाटा देने से इनकार करने पर CIC ने अधिकारी की खिंचाई की

India | सोमवार जून 1, 2020 12:24 AM IST

सूचना आयुक्त वनजा एन सरना ने मुख्य श्रम आयुक्त (सीएलसी) के कार्यालय के केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी (सीपीआईओ) को फटकार लगाई जिन्होंने आरटीआई कार्यकर्ता वेंकटेश नायक से कहा था कि फंसे हुए प्रवासी श्रमिकों का कोई आंकड़ा नहीं है.

Covid-19: RTI एक्टिविस्ट ने मांगा उपकरणों पर खर्च का ब्योरा, स्वास्थ्य मंत्रालय ने दिया ये जवाब

India | शुक्रवार मई 29, 2020 07:44 PM IST

जवाब में कहा गया है, ‘‘ केंद्रीय सार्वजनिक सूचना अधिकारी को ऐसी सूचना देने की जरूरत नहीं है जिसमें दखल देने और/या संकल्पना बनाने या आवेदक द्वारा उठायी गयी समस्या का समाधान करने या काल्पनिक प्रश्नों का जवाब देने की जरूरत पड़ती हो. मांगी गयी सूचना आरटीआई कानून, 2005 की धारा 2 (एफ) के तहत सूचना की परिभाषा के दायरे में नहीं आती है. इसलिए सीपीआईओ के पास देने के लिए ऐसी कोई खास सूचना नहीं है.’’ आरटीआई कानून के अनुसार, यदि सीपीआईओ के पास सूचना नहीं हो तो उन्हें धारा 6(3) के तहत उसे आवेदन अपने सहयोगी के पास भेजना चाहिए जिससे इस अर्जी के मिलने के पांच दिनों के अंदर सूचना जुटाने की उम्मीद की जाती है.

VIDEO क्लिप शेयर कर राहुल गांधी ने मोदी सरकार को घेरा, कहा- तो इसलिए संसद में छिपाया गया सच...

India | मंगलवार अप्रैल 28, 2020 04:44 PM IST

कांग्रेस का दावा है कि ‘24 अप्रैल को आरटीआई के जवाब में रिज़र्व बैंक ने सनसनीखेज खुलासा करते हुए 50 सबसे बड़े बैंक घोटालेबाजों का 68,607 करोड़ रुपया ‘माफ करने’ की बात स्वीकार की. इनमें भगोड़े कारोबारी मेहुल चोकसी और नीरव मोदी के नाम भी शामिल हैं’इसी को लेकर गांधी ने ट्वीट किया, ‘‘संसद में मैंने एक सीधा सा प्रश्न पूछा था- मुझे देश के 50 सबसे बड़े बैंक चोरों के नाम बताइए। वित्त मंत्री ने जवाब नहीं दिया.’’

विलफुल डिफॉल्टर मामले पर कांग्रेस ने किया केंद्र सरकार का घेराव, कहा- यह मोदी सरकार की 'जन-धन-गबन योजना' है

India | मंगलवार अप्रैल 28, 2020 04:14 PM IST

आरटीआई के तथ्यों को लेकर कांग्रेस ने डिजिटल प्रेस कांफ्रेंस कर मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला. कांग्रेस ने कहा कि भगोड़ों का साथ और भगोड़ों का लोन माफ़, BJP का मूल मंत्र बन गया है. कांग्रेस ने कहा कि 16 मार्च 2020 को राहुल गांधी ने संसद में देश के सबसे बड़े पचास बैंक घोटालेबाजों के नाम पूछे थे लेकिन सरकार ने चुप्पी साध ली और नाम ज़ाहिर नहीं किए.

RTI से खुलासा- हरियाणा सरकार के पास नहीं हैं CM मनोहर लाल खट्टर की नागरिकता के दस्तावेज

Haryana-Himachal | गुरुवार मार्च 5, 2020 08:33 AM IST

सूचना का अधिकार (RTI) के तहत मांगी गई जानकारी से पता चला है कि हरियाणा सरकार (Haryana Government) के पास मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर (Manohar Lal Khattar), राज्य सरकार के कई कैबिनेट मंत्रियों और राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य (Satyadev Narayan Arya) की नागरिकता से जुड़े दस्तावेज नहीं हैं.

5.16 करोड़ किसानों को प्रधानमंत्री किसान की तीसरी, 2.51 करोड़ को दूसरी किस्त मिलने का इंतजार

India | बुधवार फ़रवरी 5, 2020 05:16 PM IST

दिसंबर 2018 से नवंबर 2019 के बीच योजना के तहत नौ करोड़ से अधिक किसानों ने पंजीकरण कराया है. इसमें से 7.62 करोड़ या 84 प्रतिशत को योजना की पहली किस्त मिली है. जबकि करीब 6.5 करोड़ किसानों को दूसरी किस्त जारी की गयी है. वहीं तीसरी किस्त का लाभ मात्र 3.85 करोड़ किसानों को ही मिला है. मंत्रालय ने किसानों के पंजीकरण की अवधि का भी जिक्र किया है.

JNU हिंसा में फुटेज को लेकर हुई दो RTI, पहले का आया जवाब- पुलिस के पास है, तो दूसरे में कहा- फुटेज ही नहीं

India | मंगलवार जनवरी 28, 2020 10:54 AM IST

हमले में 34 विद्यार्थियों और शिक्षकों के ज़ख्मी हो जाने के समय कैम्पस के मेन गेट का CCTV फुटेज मांगने वाली RTI अर्ज़ियों के दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) द्वारा दिए गए जवाब एक दूसरे से कतई उलट हैं.

स्कूलों में EWS कोटा मामला: सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात हाईकोर्ट से कमेटी गठित करने को कहा

India | बुधवार जनवरी 22, 2020 01:33 AM IST

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को गुजरात हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से राज्य में निजी गैर सहायता प्राप्त स्कूलों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के बच्चों को 25 फीसदी आरक्षण नहीं देने संबंधी कथित गड़बड़ियों के मामले को देखने के लिए एक पूर्व जज की अध्यक्षता में तथ्यान्वेषी समिति गठित करने को कहा. चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एस ए बोबडे और जज एस ए नजीर और जज संजीव खन्ना की बेंच ने याचिका पर संज्ञान लिया जिसमें आरोप लगाया गया है कि राज्य के हजारों स्कूल कक्षा 1 के स्तर पर इस हद तक छात्रों की संख्या छिपा रहे हैं कि शिक्षा के अधिकार (RTI) का मजाक बन गया है जिसके तहत EWS कैटेगरी के बच्चों के लिए 25 प्रतिशत सीटें आरक्षित रखना अनिवार्य है. 

टुकड़े-टुकड़े गैंग की रट लगाते हैं BJP नेता, लेकिन मोदी सरकार की इस पर जानकारी हैरान करने वाली

India | मंगलवार जनवरी 21, 2020 08:27 AM IST

एक कार्यकर्ता ने दावा किया है कि सूचना के अधिकार कानून (RTI) के तहत पूछे गए एक प्रश्न के जवाब में केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास टुकडे-टुकडे गैंग के बारे में कोई जानकारी नहीं है. अपने ट्वीट में एक्टिविस्ट संकेत गोखले ने पिछले महीने गृह मंत्रालय से पूछे गए सवाल के जवाब को अटैच किया है. संकेत ने अपने पोस्ट में लिखा, "टुकडे टुकडे गैंग आधिकारिक रूप से मौजूद नहीं है, यह केवल अमित शाह की कल्पना का एक अनुमान मात्र है.'' हालांकि NDTV ने इस मुद्दे को स्वतंत्र रूप से सत्यापित नहीं किया है.

CM उद्धव ठाकरे के शपथ ग्रहण समारोह पर आया था इतने करोड़ का खर्च, RTI से हुआ खुलासा

India | बुधवार जनवरी 15, 2020 10:11 PM IST

इसमें फूलों से सजावट पर तीन लाख रुपये लगे. पांच साल पहले देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल के शपथ ग्रहण समारोह पर 98.37 लाख रुपये खर्च हुआ था. शहर के वानखेड़े स्टेडियम में शपथग्रहण समारोह हुआ था.चनभट्टी ने पिछले 10 साल में आयोजित विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों ब्यौरा मांगा था.

मध्य प्रदेश के व्यक्ति की RTI में हुआ खुलासा: देश में 9 माह में 2251 रेल गाड़ियां रद्द हुईं!

MP-Chhattisgarh | रविवार दिसम्बर 29, 2019 01:46 PM IST

मध्य प्रदेश के नीमच जिले के सूचना के अधिकार कार्यकर्ता चंद्रशेखर गौड़ ने रेल मंत्रालय से जनना चाहा था कि बीते पांच साल नौ माह में कुल कितनी यात्री गाड़ियां निरस्त की गईं. मंत्रालय की ओर से दिए गए ब्यौरे में बताया गया है कि इस अवधि में रेल लाइन के उन्नयन, प्लेटफार्म के उन्नयन, इसके अलावा रेल पटरी सहित अन्य मरम्मत कार्य के कारण 6,531 गाड़ियां रद्द की गईं. इनमें पैसेंजर, मेल, एक्सप्रेस और सुपरफास्ट आदि गाड़ियां शामिल हैं.

RTI में हुआ खुलासा: दिल्ली पुलिस ने अपने कर्मियों के खिलाफ मिली 92 फीसदी शिकायतों पर नहीं की कार्रवाई

India | मंगलवार दिसम्बर 24, 2019 04:04 PM IST

दिल्ली पुलिस को पिछले साढ़े तीन साल में अपने कर्मियों के खिलाफ लगभग 19 हजार शिकायतें मिलीं, लेकिन कार्रवाई केवल 8.2 प्रतिशत शिकायतों पर की गई. इतना ही नहीं, इसी अवधि में निलंबित किए गए 1,422 में से 80 फीसदी से ज्यादा कर्मचारियों को बहाल भी कर दिया गया.

मूवी देखने जा रहे हैं तो साथ ले जा सकते हैं खाने-पीने का सामान, नहीं रोक सकता कोई, RTI में खुलासा

Lifestyle | बुधवार दिसम्बर 11, 2019 12:59 PM IST

एक आरटीआई (RTI) के जबाव में हैदराबाद पुलिस (Hyderabad Police) ने बताया है कि सिनेमा हॉल में खाने पीने के सामान के साथ दाखिल होने दिया जा सकता है. पुलिस का कहना है कि मल्टीप्लैक्स दर्शकों को खाने पीने का सामान ले जाने से रोक नहीं सकते हैं.

IIT Roorkee: जहां एडमिशन पाना हर स्टूडेंट का होता है सपना वहां खाली रह गईं 18 सीटें, RTI से हुआ खुलासा

Career | गुरुवार दिसम्बर 5, 2019 12:39 PM IST

देश के सबसे प्रतिष्ठित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी)-रुड़की में दाखिला पाना छात्रों का सपना होता है, मगर इस साल अभिस्नातक की 18 सीटें खाली रह गई हैं. यह पढ़कर आपको अचरज हो सकता है, मगर सच यही है. सूचना के अधिकार के तहत यह खुलासा हुआ है.

19 केस और दर्जन भर से ज्यादा ट्रांसफर झेलने वाले मैग्सेसे विजेता IFS संजीव चतुर्वेदी को हटाने के लिए PM मोदी ने किया था फोन?

India | सोमवार नवम्बर 18, 2019 10:00 AM IST

RTI के तहत मिले दस्तावेज के मुताबिक तत्कालिन स्वास्थ्य सचिव लव वर्मा का D.O NO File No:V-16020/36/2009-ME-I नंबर का एक पत्र प्रधानमंत्री के उस वक्त के प्रिंसिपल सचिव पीके मिश्रा को 23 अगस्त 2014 को लिखा गया, जिसमें कहा गया कि डिप्टी सचिव और CVO संजीव चतुर्वेदी को कार्यमुक्त करने के बाबत प्रधानमंत्री की स्वास्थ्य मंत्री से फोन पर बातचीत हुई. इसके बाद स्वास्थ्य मंत्री ने AIIMS के उस वक्त के CVO संजीव चतुर्वेदी को जबरन छुट्टी पर भेज दिया.

RTI कार्यकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का किया स्वागत, कहा- कानून से ऊपर कोई नहीं

India | बुधवार नवम्बर 13, 2019 11:38 PM IST

प्रधान न्यायाधीश के कार्यालय को सूचना का अधिकार अधिनियम (RTI) के तहत लाने के उच्चतम न्यायालय के फैसले का आरटीआई कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया है.

सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, CJI पब्लिक अथॉरिटी- RTI के दायरे में आएगा मुख्य न्यायाधीश का कार्यालय

India | बुधवार नवम्बर 13, 2019 04:19 PM IST

इसी साल चार अप्रैल को कोर्ट ने इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. बता दें कि चीफ जस्टिस के दफ्तर को आरटीआई के तहत लाने को लेकर वर्ष 2010 में पहली बार याचिका दायर की गई थी.

कर्नाटक के अयोग्य विधायकों और CJI के ऑफिस को RTI के दायरे में लाने के मामले में आज SC सुनाएगा फैसला

India | बुधवार नवम्बर 13, 2019 06:13 AM IST

सुप्रीम कोर्ट आज यानि बुधवार को कर्नाटक में 17 बागी अयोग्य विधायकों की याचिका और सीजेआई दफ्तर को आरटीआई के अंतर्गत लाने या न लाने के मामले में अपना फैसला सुनाएगा.