TOP 5 NEWS: लोकसभा में तीन तलाक बिल और राज्य सभा में RTI संशोधन बिल हुआ पास
India | गुरुवार जुलाई 25, 2019 07:53 PM IST
तीन तलाक बिल गुरुवार को लोकसभा से पास हो गया. वोटिंग के दौरान बिल के पक्ष में 303 वोट, जबकि विरोध में 82 मत डाले गए.
विपक्ष के भारी हंगामे के बीच राज्यसभा में ध्वनि मत से पास हुआ RTI संशोधन बिल
India | गुरुवार जुलाई 25, 2019 07:46 PM IST
लोकसभा के बाद राज्यसभा में RTI संशोधन बिल भी ध्वनि मत से पास हुआ. इससे पहले बिल को सेलेक्ट कमेटी में भेजने का प्रस्ताव खारिज हो गया.
माहौल आरटीआई कानून संशोधन बिल के खिलाफ, बीजेडी और टीआएस जैसे दल भी कर रहे विरोध
India | बुधवार जुलाई 24, 2019 10:49 PM IST
आरटीआई कानून में संशोधन के खिलाफ संसद के अंदर और बाहर विरोध तेज़ हो रहा है. बीजेडी और टीआएस जैसे गैर-एनडीए गैर-यूपीए दल इसके खिलाफ खड़े हो गए हैं. संसद के बाहर आरटीआई एक्टिविस्ट और कई पूर्व सूचना आयुक्त भी विरोध में सामने आ गए हैं.
विपक्ष ने की RTI संशोधन विधेयक को प्रवर समिति में भेजने की मांग
India | बुधवार जुलाई 24, 2019 04:59 PM IST
राज्यसभा में सोमवार को विपक्ष ने सूचना का अधिकार (संशोधन) विधेयक को प्रवर समिति में भेजने की मांग करते हुए कहा कि वर्तमान संसदीय सत्र में उच्च सदन में अभी तक जो 14 विधेयक पारित किये गये हैं उनमें से किसी को भी स्थायी समिति या प्रवर समिति में नहीं भेजा गया है. नेता प्रतिपक्ष गुलाम नबी आजाद ने भोजनावकाश के बाद बैठक शुरू होने पर यह मुद्दा उठाते हुए कहा कि सदन के आज के एजेंडे में आरटीआई संशोधन विधेयक को चर्चा एवं पारित करने के लिए रखा गया है.
केंद्र सरकार ऐतिहासिक सूचना का अधिकार कानून-2005 को पूरी तरह से खत्म करने पर उतारू है : सोनिया गांधी
India | मंगलवार जुलाई 23, 2019 11:24 AM IST
लोकसभा में सूचना का अधिकार कानून संशोधन विधेयक पारित होने की पृष्ठभूमि में कांग्रेस संसदीय दल की नेता सोनिया गांधी ने मंगलवार को आरोप लगाया कि सरकार इस संशोधन के माध्यम से आरटीआई कानून को खत्म करना चाहती है जिससे देश का हर नागरिक कमजोर होगा. सोनिया ने एक बयान में कहा, ''यह बहुत चिंता का विषय है कि केंद्र सरकार ऐतिहासिक सूचना का अधिकार कानून-2005 को पूरी तरह से खत्म करने पर उतारु है.'' उन्होंने कहा, 'इस कानून को व्यापक विचार-विमर्श के बाद बनाया है और संसद ने इसे सर्वसम्मति से पारित किया.
विपक्षी पार्टियों के कड़े विरोध के बीच RTI संशोधन विधेयक लोकसभा से पास
India | सोमवार जुलाई 22, 2019 10:23 PM IST
विपक्षी पार्टियों के विरोध के बीच सरकार ने RTI संशोधन विधेयक लोकसभा से पास करवा लिया है.
RTI कानून में संशोधन का निर्णय एक खराब कदम है : अरविंद केजरीवाल
India | सोमवार जुलाई 22, 2019 12:40 PM IST
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सूचना का अधिकार (आरटीआई) कानून में संशोधन करने के केंद्र के कदम का सोमवार को विरोध करते हुए आरोप लगाया कि इससे केंद्रीय एवं राज्य के सूचना आयोगों की स्वतंत्रता समाप्त हो जाएगी. दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सूचना का अधिकार (आरटीआई) कानून में संशोधन करने के केंद्र के कदम का सोमवार को विरोध करते हुए आरोप लगाया कि इससे केंद्रीय एवं राज्य के सूचना आयोगों की स्वतंत्रता समाप्त हो जाएगी. अपनी सियासी पारी शुरू करने से पहले आरटीआई कानून को लागू करवाने की दिशा में सक्रियता से काम करने वाले केजरीवाल ने कहा कि आरटीआई कानून में संशोधन करना एक 'खराब कदम' है.
लोकसभा में RTI संशोधन बिल पेश : जानें कानून में क्या बदलना चाहती है मोदी सरकार
India | सोमवार जुलाई 22, 2019 09:38 AM IST
विपक्ष के कड़े विरोध तथा कांग्रेस एवं तृणमूल कांग्रेस के वाक आउट के बीच सरकार ने लोकसभा में शुक्रवार को सूचना का अधिकार संशोधन विधेयक2019 पेश किया. विधेयक को नौ के मुकाबले 224 मतों से पेश करने की अनुमति दी गयी. विधेयक में यह उपबंध किया गया है कि मुख्य सूचना आयुक्त एवं सूचना आयुक्तों तथा राज्य मुख्य सूचना आयुक्त एवं राज्य सूचना आयुक्तों के वेतन , भत्ते और सेवा के अन्य निबंधन एवं शर्ते केंद्र सरकार द्वारा तय किए जाएंगे. मूल कानून के अनुसार अभी मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों का वेतन मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं निर्वाचन आयुक्तों के बराबर है. प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह ने सूचना का अधिकार अधिनियम ,2005 में संशोधन करने वाले इस विधेयक को पेश किया.
मोदी सरकार के RTI एक्ट में संशोधन से नाराज राहुल बोले- हर भारतीय इसका विरोध करें
India | गुरुवार जुलाई 19, 2018 11:57 AM IST
मोदी सरकार आरटीआई एक्ट में संशोधन की तैयारी में है. मॉनसून सत्र के दूसरे दिन यानी गुरुवार को राज्यसभा में आरटीआई संशोधन बिल पेश किया जाएगा. प्रस्तावित संशोधन के मुताबिक़, सूचना आयुक्तों के लिए वेतन, भत्ते और सेवा शर्तें केंद्र के निर्देशों पर तय होंगी. मगर अब इसके खिलाफ में आवाजें उठने लगी हैं. कई आरटीआई कार्यकर्ताओं ने इस संशोधन का विरोध किया है. उनका कहना है कि इससे क़ानून कमज़ोर होगा.
File Facts | गुरुवार जुलाई 19, 2018 07:27 AM IST
मोदी सरकार का पहला इम्तिहान संसद का मॉनसून सत्र शुरू हो गया है. मोदी सरकार मॉनसून सत्र के दौरान होने वाली 18 सिटिंग में ज़्यादा से ज़्यादा विधेयकों की पास कराना चाहती है. एजेंडे में 46 बिल पेश करने की तैयारी थी, लेकिन सत्र के पहले ही दिन मोदी सरकार के ख़िलाफ़ पहला अविश्वास प्रस्ताव लाया गया जिसे स्पीकर सुमित्रा महाजन ने स्वीकार कर लिया. सरकार के 4 साल के कार्यकाल में ये पहला अविश्वास प्रस्ताव है. 2019 से पहले विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है, हालांकि नंबर गेम के मामले में सरकार को कोई ख़तरा नहीं. ऐसे में ये अविश्वास प्रस्ताव सरकार के ख़िलाफ़ महज़ सांकेतिक विरोध भर है.
केंद्र सरकार ने आरटीआई संशोधन वापस लिए
India | गुरुवार नवम्बर 1, 2012 07:24 PM IST
संप्रग की प्रमुख सोनिया गांधी के दबाव के आगे झुकते हुए प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली सरकार ने गुरुवार को आरटीआई अधिनियम को कमजोर करने से सम्बंधित विवादित संशोधनों को वापस ले लिया।
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