सबख़बरेंवीडियोवेब स्टोरीज़'RTI Electoral Bond' - 3 न्यूज़ रिजल्ट्स इलेक्टोरल बॉन्ड की डिटेल्स देने के लिए SBI ने सुप्रीम कोर्ट से मांगी 30 जून तक की डेडलाइनIndia | Edited by: अंजलि कर्मकार |सोमवार मार्च 4, 2024 08:52 PM IST CJI डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच ने 15 फरवरी 2024 को इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को असंवैधानिक और RTI का उल्लंघन करार देते हुए तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी थी. कोर्ट ने चुनाव आयोग से 13 मार्च तक यह जानकारी अपनी वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए कहा था.Electoral Bond : 2022 चुनावों के लिए 1 जनवरी से चुनावी बॉन्ड की बिक्री शुरू, सरकार ने दी मंजूरीIndia | Reported by: भाषा |शुक्रवार दिसम्बर 31, 2021 07:15 AM IST राजनीतिक वित्त पोषण में पारदर्शिता लाने के प्रयासों के तहत दलों को मिलने वाले नकद चंदे के विकल्प के तौर पर चुनावी बांड पेश किया गया है. हालांकि, विपक्षी दल ऐसे बांड के माध्यम से वित्त पोषण में कथित अपारदर्शिता को लेकर चिंता जताते रहे हैं.RTI से खुलासा: एक साल में खरीदे गए करीब 600 करोड़ के चुनावी बॉन्ड, अकेले दिल्ली में भुनाए गए 80 फीसदी बॉन्डIndia | Reported by: भाषा |रविवार जुलाई 21, 2019 09:52 PM IST सूचना के अधिकार (आरटीआई) से खुलासा हुआ है कि सियासी दलों को चंदा देने के लिये मार्च 2018 से मई 2019 के बीच कुल 5,851.41 करोड़ रुपये के चुनावी बॉन्ड खरीदे गए. गौर करने वाली बात यह है कि इनमें से 80.6 प्रतिशत बॉन्ड सिर्फ नई दिल्ली में भुनाए गये जहां प्रमुख सियासी दलों के राष्ट्रीय मुख्यालय स्थित हैं.और पढ़ें » 'RTI Electoral Bond' - 3 वीडियो रिजल्ट्स इलेक्टोरल बॉन्ड RTI और अभिव्यक्ति की आजादी का उल्लंघन : सुप्रीम कोर्टFeb 15, 20247:30इलेक्टोरल बॉन्ड में कोई पारदर्शिता नहीं है: जगदीप छोकरNov 27, 20198:38पॉलिटिक्स का चैंपियन कौन: बॉन्ड के जरिए चंदा देने का सिस्टमNov 22, 201917:45और देखें » 'RTI Electoral Bond' - 1 वेब स्टोरीज़ रिजल्ट्सइलेक्टोरल या चुनावी बॉन्ड क्या है ?Feb 15, 2024