मध्यप्रेदश के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता शिवराज सिंह चौहान (Shivraj Singh Chouhan) ने राहुल गांधी (Rahul Gandhi) पर हमला बोला है. शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को 'महाझूठा' बताया. शिवराज सिंह चौहान ने एक के बाद एक कर कई ट्वीट कर कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला.

राफेल डील पर बुधवार को नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट राज्यसभा में पेश की गई. रिपोर्ट में कहा गया है कि एनडीए सरकार के दौरान हुआ राफेल लड़ाकू विमान का सौदा पूर्ववर्ती यूपीए सरकार द्वारा की गई डील की तुलना में सस्ता है. रिपोर्ट के मुताबिक एनडीए सरकार तहत हुआ राफेल सौदा पूर्ववर्ती यूपीए सरकार के सौदे की तुलना में 2.86 फीसदी सस्ता है. सीएजी रिपोर्ट पेश होने के बाद केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली ने एक के बाद एक कई ट्वीट किए. उन्होंने कहा, ऐसा नहीं हो सकता कि सुप्रीम कोर्ट भी गलत हो, सीएजी भी गलत हो, सिर्फ परिवार ही सही हो. सत्यमेव जयते. सच्चाई की हमेशा जीत होती है.' वहीं बुधवार को कांग्रेस ने संसद के बाहर राफेल डील को लेकर विरोध प्रदर्शन किया.

राहुल गांधी ने ट्वीट किया, ‘प्रधानमंत्री ने अपने निजी राफेल बाइपास सौदे का दो दलीलों से बचाव किया: पहला बेहतर मूल्य और दूसरा शीघ्र आपूर्ति. ‘द हिंदू’ के आज के खुलासे से दोनों दलीलें धराशायी हो गई है.’ वहीं दूसरी ओर मोदी सरकार ने राफेल डील पर सीएजी रिपोर्ट संसद में पेश कर दी है, जिसमें यूपीए के कार्यकाल की डील से इस डील को बेहतर बताया गया है.

रिपोर्ट में कहा गया है, '126 विमानों के लिए किए गए सौदे की तुलना में भारत ने भारतीय आवश्यकतानुसार करवाए गए परिवर्तनों के साथ 36 राफेल विमानों के सौदे में 17.08 फीसदी रकम बचाई है.' इसके साथ ही इसमें कहा गया है, 'पहले 18 राफेल विमानों का डिलीवरी शेड्यूल उस शेड्यूल से पांच महीने बेहतर है, जो 126 विमानों के लिए किए गए सौदे में प्रस्तावित था.' राज्यसभा में पेश की गई भारतीय वायुसेना में कैपिटल एक्विज़िशन्स पर CAG रिपोर्ट में 16 पन्नों में राफेल सौदे के बारे में जानकारी दी गई है.

मनीष तिवारी ने कहा कि जिस तरह से 2जी मामले में हमारी सरकार ने संयुक्त संसदीय समिति गठित की थी ठीक उसी तरह इस मामले में भी होना चाहिए.उन्होंने कहा कि जुलाई 2015 तक 126 जहाज खरीदने की प्रक्रिया चलती रहती है और एकाएक पीएम के फ्रांस दौरे पर जाते हैं और यह संख्या 136 हो जाते हैं. गौरतलब है कि राफेल मामले पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court)  ने अरुण शौरी और अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए सरकार से दस दिनों के भीतर सील बंद लिफाफे में राफेल विमान की कीमत और उसके डिटेल जमा करने को कहा है.

उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष देश को ‘‘गुमराह’’ कर रहा है और भारत की रक्षा तैयारियों से संबंधित एक संवेदनशील मुद्दे पर निराधार आरोप लगा रहा है.

कांग्रेस के नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा है कि मोदी सरकार क्या डेढ़ लाख सैनिकों की नौकरी खाने जा रही है? हमें इस सवाल का जवाब चाहिए.

उन्होंने आरोप लगाया कि ऑफसेट करार के जरिये अनिल अम्बानी के रिलायंस समूह को ‘‘दलाली (कमीशन)’’ के रूप में 21,000 करोड़ रुपये मिले.

राफेल डील पर मचे सियासी घमासान के बीच वायुसेना के एयर मार्शल एसबी देब ने भी कमेंट किया है. उन्होंने राफेल डील को लेकर सवाल उठाने वालों को एक प्रकार से कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की है.

रविवार को एक दिन के दौरे पर कोटा आए गोहिल ने संवाददाताओं से कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ता देशभर में घूम-घूमकर भ्रष्ट राफेल सौदे का पर्दाफाश करेंगे.

भारतीय पायलट भी इस विमान को उड़ाने की ट्रेनिंग ले सकते हैं, जबकि फ्रांस के पायलट मिराज 2000 लड़ाकू विमान को उड़ाएंगे. माना जा रहा है कि जल्द ही राफेल की खेप भारत पहुंचने लगेगी. ऐसे में ये ट्रेनिंग भारतीय पायलटों के लिए काफी मददगार साबित होगी.

उन्होंने कहा कि सरकार ने एक तरफ यह सौदा पिछली तय शर्तों से कहीं ज्यादा मूल्य पर किया है.

इस विवादास्पद राफेल लड़ाकू जेट सौदे को लेकर राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप गुरुवार को तेज हो गया था.

कांग्रेस ने पलटवार करते हुए कहा कि अंबानी की कंपनी की तरफ से भेजा गया नोटिस ‘‘भाजपा और कॉरपोरेट जगत के बीच गठजोड़’’ का सबूत है.

रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि मोदी सरकार बातचीत के बाद राफेल लड़ाकू विमान का जो आधार मूल्य तय किया गया वह, संप्रग द्वारा तय की गयी कीमत से कम है.

राफेल डील में कथित घोटाले के मामले को लेकर आज पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण शौरी, यशवंत सिन्हा और वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने मोदी सरकार को घेरा. उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पीएम नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए. अरुण शौरी ने कहा है कि फ्रांस के साथ हुए राफेल सौदे में बड़ा घोटाला हुआ है, जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा को नुकसान पहुंचा है.

उन्होंने दावा किया कि 36 विमानों के रखरखाव के लिए अगले 50 वर्षों में देश के करदाताओं को एक निजी भारतीय समूह के संयुक्त उपक्रम को एक लाख करोड़ रुपये देने होंगे.

कांग्रेस भी राफेल मुद्दे में केन्‍द्र सरकार को घेरने की तैयारी में है. कांग्रेस के 10 सांसदों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री निर्माला सीतारमण के खिलाफ विशेषाधिकार हनन के नोटिस दिए हैं.