'Rafale Row'

इस रिपोर्ट के आने के बाद कांग्रेस और बीजेपी के बीच आरोप-प्रत्‍यारोप का दौर शुरू हो गया है. जहां बीजेपी ने वर्ष 2014 से पहले, जब कांग्रेस सत्‍ता में थी, कथित भ्रष्‍टाचार को लेकर इस पार्टी पर भी निशाना साधा, वहीं कांग्रेस नेबीजेपी पर इस भ्रष्‍टाचार पर 'लीपापोती' करने का आरोप लगाया है. 

फ्रेंच विमान निर्माता कंपनी दसॉ (Dassault) ने भारत को 36 राफेल फाइटर जेट बेचने का सौदा हासिल करने के लिए मिडिलमैन (बिचौलिये) को करीब 7.5मिलियन यूरो (लगभग 650 मिलियन या 65 करोड़ रुपये ) का भुगतान किया और भारतीय एजेंसियां, दस्‍तावेज होने के बावजूद इसकी जांच करने में नाकाम रहीं. फ्रेंच पोर्टल 'Mediapart' ने अपनी नई रिपोर्ट में यह आरोप लगाया है.

इज़रायली स्पाइवेयर पेगासस का इस्तेमाल कर भारतीय पत्रकारों और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं की जासूसी की खबर सामने आने के बाद सियासी हलचल मचा हुआ है.

राफेल विमान सौदे को अंतिम रूप प्रदान करने वाले वार्ताकार दल के अध्यक्ष एयर मार्शल (सेवानिवृत्त) एस.बी.पी. सिन्हा ने शुक्रवार को विवादित नोट लीक होने की बात से इनकार किया.

भाजपा ने मुख्यमंत्रियों और केंद्रीय मंत्रियों समेत अपने प्रमुख नेताओं को सोमवार को देश के 70 शहरों में कांग्रेस पर निशाना साधने के लिये तैनात किया है. पार्टी के मीडिया प्रमुख और राज्यसभा सदस्य अनिल बलूनी ने कहा, 'राफेल सौदे पर सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट तरीके से सच्चाई बयां करने के बाद भाजपा केंद्र सरकार के खिलाफ कांग्रेस की साजिश और राष्ट्रीय सुरक्षा से खिलवाड़ के उसके प्रयास का पर्दाफाश करेगी.'

राफेल सौदे को लेकर विवाद अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है. सुप्रीम कोर्ट यानी उच्चतम न्यायालय भारत और फ्रांस के बीच राफेल लड़ाकू विमान सौदे के मामले में कुछ याचिकाओं पर आज यानी बुधवार को सुनवाई करेगा. इनमें पूर्व केंद्रीय मंत्रियों यशवंत सिन्हा और अरुण शौरी के साथ ही वकील और सामाजिक कार्यकर्ता प्रशांत के साथ दाखिल संयुक्त याचिका भी शामिल है. प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने बुधवार को सुनवाई के लिए चार याचिकाओं को सूचीबद्ध किया है.

राफेल विमान या किसी भी रक्षा ख़रीद के लिए कांट्रेक्ट नेगोशिएशन कमेटी (CNC) के प्रमुख वायुसेना प्रमुख थे. फ्रांस की टीम से दर्जनों बार बातचीत के बाद अंतिम कीमत के नतीजे पर पहुंचा गया था.

संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान पत्रकार इमैनुअल मैक्रों के साथ बातचीत कर रहे थे, तभी एनडीटीवी ने उनसे पूछा कि क्या भारत सरकार ने अनिल अंबानी के रिलायंस डिफेंस को भारत के साथी के रूप में लेने के लिए फ्रांसीसी सरकार या राफेल के निर्माता दासॉल्ट को प्रस्तावित किया था, जैसा कि दावा किया गया है पूर्व फ्रांसीसी राष्ट्रपति फ्रांस्वा ओलांद द्वारा.

बीजेपी ने दावा किया कि कांग्रेस प्रमुख इस सौदे को खत्म कराकर अपने जीजा राबर्ट वाड्रा से संबंधित एक फर्म की मदद करना चाहते है. बीजेपी नेता और केन्द्रीय मंत्री गजेन्द्र शेखावत ने लड़ाकू विमान सौदे को लेकर बढ़ते राजनीतिक विवाद में गांधी परिवार को घसीटते हुए आरोप लगाया कि संप्रग सरकार ने वाड्रा से जुड़ी एक निजी कंपनी को बिचौलिये के रूप में नहीं चुने जाने के बाद इस सौदे पर विराम लगा दिया था. 

राफेल डील (Rafale Deal) को लेकर फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति फ्रांस्वा ओलांद के खुलासे के बाद मचे घमासान के बीच फ्रांस सरकार और डसॉल्ट एविएशन का भी बयान आ गया है. एक तरीके से दोनों ने ओलांद के बयान से किनारा कर लिया है. फ्रांस सरकार ने कहा है कि इस सौदे के लिए भारतीय औद्योगिक साझेदारों को चुनने में फ्रांस सरकार की कोई भूमिका नहीं थी. तो दूसरी तरफ राफेल विमानों की निर्माता डसॉल्ट एविएशन ने कहा है कि डसॉल्ट ने खुद रिलायंस ग्रुप के साथ साझीदारी करने का फैसला किया था. दरअसल, फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति फ्रांस्वा ओलांद ने एक फ़्रेंच अखबार को दिए इंटरव्यू में कहा कि रिलायंस का नाम खुद भारत सरकार ने सुझाया था. उनके इस बयान से विपक्ष के आरोपों को बल मिला और विपक्ष सरकार पर हमलावर है. आइये आपको बताते हैं राफेल डील की शुरू से अब तक की पूरी कहानी.