'Ram Niwas Goel'

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  • India | Reported by: शरद शर्मा, Edited by: सूर्यकांत पाठक |शुक्रवार अक्टूबर 18, 2019 08:12 PM IST
    दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष रामनिवास गोयल को सन 2015 में विधानसभा चुनाव के दौरान एक घर में अवैध रूप से घुसने के मामले में दिल्ली की राऊस एवेन्यू अदालत ने शुक्रवार को 6 महीने की जेल और एक हजार रुपये के जुर्माने की सज़ा सुनाई. अदालत ने एक लाख हजार रुपये के मुचलके पर रामनिवास गोयल समेत सभी पांच दोषियों को जमानत दे दी. दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष रामनिवास गोयल को सन 2015 में दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान अवैध रूप से एक घर मे घुसने के आरोप में दिल्ली की राऊस एवेन्यू कोर्ट ने 11 अक्टूबर को दोषी करार दिया था. कोर्ट उनकी सजा का ऐलान आज किया. रामनिवास गोयल को पूर्वी दिल्ली की एक कॉलोनी में एक भवन निर्माता के मकान में जबरन घुसने के मामले में सजा दी गई है.
  • India | Reported by: शरद शर्मा, Edited by: सूर्यकांत पाठक |शुक्रवार अक्टूबर 18, 2019 08:03 PM IST
    दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष रामनिवास गोयल को सन 2015 में दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान अवैध रूप से एक घर मे घुसने के आरोप में दिल्ली की राऊस एवेन्यू कोर्ट ने दोषी करार दिया है.कोर्ट उनकी सजा का ऐलान 18 अक्टूबर को करेगा. रामनिवास गोयल को पूर्वी दिल्ली की एक कॉलोनी में एक भवन निर्माता के मकान में जबरन घुसने के मामले में शुक्रवार को दोषी ठहराया गया है.
  • India | ख़बर न्यूज़ डेस्क |शुक्रवार जुलाई 19, 2019 10:50 AM IST
    दिल्ली विधानसभा के स्पीकर राम निवास गोयल ने गुरुवार को शिरोमणि अकाली दल के विधायक मनजिंदर सिंह सिरसा को मानहानि का नोटिस भेजा है. अकाली दल के विधायक ने 15 जुलाई को एक सफेद रंग की डस्टर कार की फोटो रीट्वीट की थी जिस पर 'सन ऑफ एमएलए' का स्टीकर लगा था. अकाली दल के विधायक ने दावा किया था कि इस कार का संबंध स्पीकर के बेटे से है.
  • Delhi | Reported by: शरद शर्मा, Edited by: विवेक रस्तोगी |गुरुवार सितम्बर 1, 2016 09:22 AM IST
    दरअसल 29 अगस्त को एलजी नजीब जंग ने आदेश देकर विधानसभा सचिव प्रसन्ना कुमार सूर्यदेवरा का ट्रांसफर कर दिया था, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष ने एलजी का फरमान मानने से मना कर दिया है. विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास गोयल के मुताबिक 'विधानसभा में क्या होगा, क्या नहीं, यह अध्यक्ष का अधिकार है, एलजी का नहीं... एलजी का विधानसभा के कामों में हस्तक्षेप असंवैधानिक है...'
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