'Realty sector'

मुंबई के पश्चिमी एक्सप्रेस राजमार्ग के इर्द-गिर्द 10 हजार करोड़ रुपये से अधिक लागत की 5,100 आवासीय इकाइयां ग्राहक नहीं मिलने से बिना बिक्री के पड़ी हैं. इन इकाइयों को पिछले 12 महीने के दौरान शुरू किया गया. 

नोटबंदी की वजह से इस क्षेत्र में पारदर्शिता बढ़ी है. यह कहना है कि रीयल्टी डेवलपर्स और सलाहकारों का. पिछले साल आठ नवंबर को अचानक 500 और 1000 रुपये के नोट बंद कर दिये जाने से जमीन और आलीशान मकानों के सौदे बुरी तरह प्रभावित हुये हैं, क्योंकि इस तरह के बड़े सौदों में आमतौर पर कालेधन का ज्यादा इस्तेमाल होता रहा है.

रीयल्टी कंपनियों के प्रमुख संगठन क्रेडाई ने मंगलवार को कहा कि घरों की कीमतों में और कटौती की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि इससे एनपीए बढ़ेगा और रीयल एस्टेट परियोजनाओं में आपूर्ति न किए जाने की स्थिति पैदा होगी।

वित्त मंत्रालय रीयल्टी क्षेत्र के लिए वित्तपोषण नियमों में ढील देने के प्रस्ताव पर विचार कर रहा है, ताकि अच्छी आवासीय परियोजाओं पर धन की कमी का असर नहीं हो।

बजट में सेवा कर में दो प्रतिशत वृद्धि का प्रस्ताव किया गया है। रीयल्टी क्षेत्र की कंपनियों का कहना है कि इससे महत्वपूर्ण कच्चे माल सीमेंट और इस्पात के दाम बढ़ जाएंगे।