'SBI bank'

हाल ही में चंडीगढ़ का एक डॉक्टर उस वक्त हैरान रह गया, जब वो अपने परिवार की संपत्ति (पुराने इनवेस्टमेंट) का प्रबंधन करने के लिए कागजात उलट-पलट रहे थे. पढ़ें क्या है पूरा माजरा.

SBI PO Final Result 2023: एसबीआई पीओ फाइनल रिजल्ट घोषित कर दिया गया है. बैंक ने पीओ के रूप में अनंतिम रूप से चयनित उम्मीदवारों के रोल नंबर आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दिए हैं.  

पूनम अग्रवाल ने X (अतीत में ट्विटर) पर स्पष्टीकरण में लिखा, फिलहाल SBI डेटा पर सवाल उठाना सही नहीं होगा. यह मेरी कमज़ोर याददाश्त का दोष हो सकता है. यह कोविड साल था, शायद इसलिए मुझे याद नहीं. मेरी कमज़ोर याददाश्त के लिए मुझे माफ़ करें.

इलेक्टोरल बॉन्ड के यूनीक नंबर्स न होने पर कोर्ट ने 16 मार्च को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) को नोटिस देकर 18 मार्च तक जवाब मांगा था. कोर्ट ने चुनाव आयोग को भी SBI से मिली जानकारी तुरंत अपलोड करने का निर्देश दिया है.

इलेक्टोरल बॉन्ड मामले (Electoral Bonds) पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि सील कवर में रखा गया डेटा चुनाव आयोग को दिया जाए, क्योंकि उनको इसे अपलोड करना है.

चुनावी बॉन्ड मामले में, शीर्ष अदालत (SC On Electoral Bond) ने 11 मार्च को भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) को निर्देश दिया था कि वह 12 मार्च को कामकाजी घंटों के अंत तक निवार्चन आयोग को बॉन्ड के विवरण का खुलासा करे.

चुनावी बॉन्ड को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को अहम सुनवाई होगी. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) की ओर से सुप्रीम कोर्ट से चुनावी बॉन्ड की जानकारी देने के लिए 30 जून तक की मोहलत की मांग वाली अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा. एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) की स्टेट बैंक के खिलाफ अवमानना का मामला चलाने की याचिका पर भी सुनवाई होगी. सुनवाई पांच जजों का संविधान पीठ करेगी.

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया  (SBI) की ओर से सुप्रीम कोर्ट से चुनावी बॉन्ड की जानकारी देने के लिए 30 जून तक की मोहलत की मांग वाली अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट 11 मार्च को सुनवाई करेगा. पांच जजों की संविधान पीठ सुनवाई करेगी.  कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को असंवैधानिक करार दिया है.

उच्चतम न्यायालय के समक्ष दायर एक आवेदन में, स्टेट बैंक ने दलील दी कि ‘‘प्रत्येक साइलो’’ से जानकारी फिर से प्राप्त करना और एक ‘साइलो’ की जानकारी को दूसरे से मिलाने की प्रक्रिया में समय लगेगा.

CJI डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच ने 15 फरवरी 2024 को इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को असंवैधानिक और RTI का उल्लंघन करार देते हुए तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी थी. कोर्ट ने चुनाव आयोग से 13 मार्च तक यह जानकारी अपनी वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए कहा था.