'SCBA'

इस आदेश का परिपालन पहली बार 16 मई को होने वाले सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के चुनाव में होगा. अब SCBA के पदाधिकारियों, अध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष में से कोषाध्यक्ष पद महिलाओं के लिए आरक्षित रहेगा.

सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ ने बी डी कौशिक के मामले में कोर्ट के पुराने फैसले को स्पष्ट करते हुए ये निर्देश दिए हैं.

सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने खुद को उनके विचारों से अलग कर लिया था और कहा था कि पैनल के सदस्यों ने अग्रवाल को राष्ट्रपति को पत्र लिखने के लिए अधिकृत नहीं किया था.

Electoral Bond: इससे पहले अग्रवाल ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्र लिखकर उनसे चुनावी बॉन्ड योजना संबंधी फैसले के संदर्भ में उच्चतम न्यायालय से परामर्श लेने का आग्रह किया था.

प्रधान न्यायाधीश को लिखे पत्र में अग्रवाल ने कहा कि न केवल भारत, बल्कि दुनिया भर के मंदिरों में एक साथ समारोह होंगे.

चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (SCBA) द्वारा आयोजित ‘होली मिलन’ कार्यक्रम से दूरी बना ली, जिसमें उन्हें मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होना था. बृहस्पतिवार को, अप्पू घर की जमीन वकीलों के ‘चैम्बर’ के लिए आवंटित करने से जुड़े एक मामले की सुनवाई के दौरान प्रधान न्यायाधीश और एससीबीए प्रमुख विकास सिंह के बीच तीखी बहस देखने को मिली थी. चीफ जस्टिस को वरिष्ठ अधिवक्ता को यह निर्देश देना पड़ा था कि वह ऊंची आवाज में नहीं बोलें और अदालत कक्ष से बाहर चले जाएं.

भारत के नए  मुख्य न्यायाधीश यूयू ललित (CJI UU Lalit) ने शुक्रवार को न्यायपालिका (Judiciary) के प्रमुख के रूप में अपने 74 दिनों के कार्यकाल के दौरान तीन क्षेत्रों पर काम करने का इरादा जताया. उन्होंने कहा कि वे यह सुनिश्चित करने के लिए कड़ी मेहनत करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट में कम से कम एक संविधान पीठ साल भर काम करे. शनिवार को 49वें CJI बनने वाले जस्टिस ललित ने कहा कि अन्य दो क्षेत्र हैं - शीर्ष अदालत में सुनवाई के लिए मामलों को सूचीबद्ध करना और जरूरी मामलों को मेंशन करना.

सुनवाई के दौरान जस्टिस विनीत सरन और जस्टिस जे के माहेश्वरी की पीठ ने भी ज्यूडिशियल विस्टा प्रोजेक्ट को लेकर सहमति जताते हुए कहा कि अब समय आ गया है कि सेंट्रल विस्टा की तरह ही ज्यूडिशियल विस्टा का भी निर्माण हो.

SCBA (सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन) ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को एकतरफा बताते हुए चुनौती दी थी. सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस आर सुभाष रेड्डी की बेंच ने मंगलवार को हुई सुनवाई के दौरान कहा कि इस मामले में न्यायिक पक्ष पर ज्यादा कुछ नही किया जा सकता है. इसलिए प्रशासनिक तौर पर ही कदम उठाए जा सकते हैं. 

देश में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (SCBA) ने चीफ जस्टिस एस ए बोबडे और सुप्रीम कोर्ट के सभी जजों से अनुरोध किया गया है कि मौजूदा हालातों को देखते हुए अदालत को चार हफ्तों तक बंद कर दिया जाए. शनिवार को हुई की एक कार्यकारिणी समिति की बैठक में यह प्रस्ताव किया गया. सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने अनुरोध किया है कि कोर्ट इन छुट्टियों को मई से जुलाई तक होने वाली गर्मियों की छुट्टियों में कम कर सकती है.