'Scholarship scam'

धनशोधन की दृष्टि से इस मामले की जांच कर रहे प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पिछले दिनों कुछ गिरफ्तारियां की थीं.

जांच से पता चला कि इस अवैध राशि को सेठ बिमल प्रसाद जैन एजुकेशनल ट्रस्ट के बैंक खातों में या कॉलेज के अन्य खातों में भेज दिया गया था, जिसका उपयोग ट्रस्ट के खर्चों के लिए किया गया था और नकदी के रूप में निकाला गया. 

एजेंसी ने 16 फरवरी को उत्तर प्रदेश के विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों द्वारा मैट्रिक के बाद की छात्रवृत्ति ‘‘धोखाधड़ी’’ से हासिल करने से जुड़े धनशोधन मामले में राज्य के छह जिलों में 22 स्थानों पर छापे मारे.

गौरतलब है कि इस मामले में बलदेव क्षेत्र के विधायक पूरन प्रकाश ने शासन स्तर पर छात्रवृत्ति के घोटाले की शिकायत की थी. जिस पर मुख्यमंत्री के निर्देश पर 26 दिसम्बर को मथुरा के समाज कल्याण अधिकारी करुणेश त्रिपाठी, कनिष्ठ सहायक नवीन मेहरोत्रा, योगेश कुमार व सहायक विकास अधिकारी राहुल कुमार को निलंबित कर दिया गया था. विधायक की शिकायत पर शासन स्तर पर कराई गई प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि करीब 23 करोड़ रुपये की छात्रवृत्ति फर्जी तरीके से निकाली गई. इस पर मुख्यमंत्री ने स्वयं संज्ञान लेकर कार्रवाई शुरू कराई है.

मुख्यमंत्री ने कहा, "हम विधानसभा के विशेष सत्र की तैयारी कर रहे हैं. विधानसभा का विशेष सत्र 11 नवंबर को बुलाया जाएगा. स्पीकर ने इस संबंध में एक बैठक आयोजित की है." 

करोड़ों रुपये के छात्रवृत्ति घोटाले (Scholarship Scam) के संबंध में केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) की शुरुआती जांच से सरकारी अधिकारियों, निजी संस्थानों और सार्वजनिक सेक्टर के बैंकों के बीच गरीब छात्रों के लिए जारी फंड खा जाने के मामले में गहरे गठजोड़ का पता चला है. इस वजह से अनुसूचित जाति और अल्पसंख्यक वर्ग के छात्र भी बेसिक शिक्षा के लिए मिलने वाली छात्रवृत्ति से महरूम रहे हैं. सीबीआई के सूत्रों ने खुलासा किया कि गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) परिवारों के लिए छात्रवृत्ति फंड में घोटाले के तार हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और पंजाब तक फैले हुए हैं.

सीबीआई के सूत्रों ने खुलासा किया कि गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) परिवारों के लिए छात्रवृत्ति फंड में घोटाले के तार हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और पंजाब तक फैले हुए हैं. हालांकि सीबीआई की शिमला शाखा द्वारा क्षेत्र में जांच की संभावना सीमित है. सूत्रों ने कहा कि घोटाला बड़े पैमाने पर हुआ है और इसी तरह की शिकायत उत्तराखंड, उत्तरप्रदेश और देश के अन्य भागों से मिली है.

सीबीआई ने हिमाचल प्रदेश में हुए 250 करोड़ रुपये के छात्रवृत्ति घोटाले को लेकर एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. इस सिलसिले में हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ के 22 अलग-अलग शहरों में छापेमारी भी की गई है.

पंजाब सरकार ने आज कहा है कि अनुसूचित जाति के छात्रों को दसवीं कक्षा के बाद मिलने वाली छात्रवृत्ति योजना में राज्य में 400 करोड़ रुपये की हेराफेरी का पता चला है.