'Shunglu Committee'

सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने शुक्रवार को कहा कि वह दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ शुंगलू समिति की रिपोर्ट में लगाए गए आरोपों के बारे में सुनकर दुखी हैं.

दिल्‍ली कांग्रेस के प्रमुख अजय माकन ने शुंगलू कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद आज एक प्रेस कांफ्रेंस में निशाना साधा. उन्‍होंने अरविंद केजरीवाल पर आरोप लगाते हुए कहा कि समिति के खुलासों से दिल्‍ली सरकार की अनियमितताओं के मामले उजागर हो गए हैं. ककेजरीवाल को अपने गिरेबां में झांककर देखना चाहिए.

दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार द्वारा प्रशासनिक फैसलों में संविधान और प्रक्रिया संबंधी नियमों के उल्लंघन की बात शुंगलू समिति ने अपनी रिपोर्ट में उजागर की है.

दिल्ली में केजरीवाल सरकार ने आम आदमी पार्टी को दफ्तर देने के लिए जो प्रक्रिया अपनाई वह अवैध है. दिल्ली सरकार ने दिल्ली में आईटीओ के पास दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर 206, rouse एवेन्यू 'आप' को दफ्तर के लिए आवंटित किया है. शुंगलू समिति ने कहा है कि दिल्ली सरकार ने इसके लिए पॉलिटिकल पार्टियों को दफ्तर के लिए जमीन देने की बाकायदा नई पालिसी बनाई जिसमें ये भी कहा गया कि जमीन पाने योग्य पार्टियों को 5 साल तक कोई इमारत या बंगला दिया जा सकता है क्योंकि इतने समय में वह अपनी आवंटित ज़मीन पर दफ़्तर बना सकते हैं.

तीन सदस्यीय शुंगलू समिति ने एलजी नजीब जंग के आदेश पर केजरीवाल सरकार के डेढ़ साल के कार्यकाल, यानी फरवरी 2015 से लेकर अगस्त 2016 तक के सभी फैसलों की कानूनी वैद्यता जांच की है. उसके मुताबिक दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की बेटी सौम्या जैन की स्वास्थ्य मंत्रालय में सलाहकार के तौर पर नियुक्ति सही नहीं थी. इस रिपोर्ट की कॉपी एनडीटीवी इंडिया के पास है.

दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष अजय माकन ने दावा किया है कि उनको दिल्ली की केजरीवाल सरकार के बारे में गंभीर करप्शन की जानकारी मिली है. अजय माकन ने बाकायदा ट्वीट करके कहा कि 'ब्रेकिंग न्यूज़! अभी शुंगलू समिति की रिपोर्ट आरटीआई से मिली! इसने केजरीवाल सरकार की 404 फाइलों को जांचा. कांग्रेस का दावा है कि इसमें भ्रष्टाचार के गंभीर मामले मिले हैं.

दिल्ली सरकार बनाम केंद्र के अधिकार का मामले की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान आज दिल्ली सरकार ने शुंगलू समिति की रिपोर्ट को लागू किए जाने से रोकने की मांग की.

दिल्ली के उपराज्यपाल नजीब जंग ने दिल्ली सरकार की मांग और आरोप का बेहद सख्त और आक्रामक तेवर के साथ जवाब दिया है. दिल्ली के एलजी की तरफ से प्रेस रिलीज़ जारी कर कहा गया है कि '400 फाइलों के पीछे छुपा सच जनता के सामने आना चाहिए.