'Sudarshan TV'

जजों ने कहा कि उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा दायर हलफनामा नहीं पढ़ा है. केंद्र ने अपने हलफनामे में शो के कुछ हिस्सों को संशोधित और बदलकर दिखाने की इजाजत दी है. इस शो में दावा किया जा रहा था कि सिविल सर्विस में ‘मुसलमान घुसपैठ कर रहे हैं.’ इसमें इस बात का खुलासा करने का दावा किया जा रहा था.

मामले की पहली सुनवाई में ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि यह शो मुस्लिमों को बदनाम करने का एक प्रयास है और तुरंत उसके प्रसारण पर रोक दिया गया था. तब जज ने टिप्पणी की थी, "आप एक खास समुदाय को टारगेट नहीं कर सकते और न ही उन्हें एक विशेष तरीके से ब्रांड बना सकते हैं."

Sudarshan TV Case: मामले में सुदर्शन न्यूज टीवी को एक और नोटिस जारी करने की तैयारी की जा रही है. इसके साथ ही केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से सुनवाई को टालने का अनुरोध किया, इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई टाल दी. मामले में अब 26 अक्‍टूबर को सुनवाई होगी.

सुदर्शन टीवी मामले (Sudarshan TV Case) में कांग्रेस नेता राजीव त्यागी की पत्नी और डॉ. कोटा नीलिमा ने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में हेट स्पीच के इस्तेमाल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी है.

सुदर्शन टीवी (Sudarshan TV)मामले में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में बुधवार को सुनवाई हुई. केंद्र ने सुदर्शन टीवी को उसके शो 'बिंदास बोल' में 'UPSC जिहाद' के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया है. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया कि केंद्र ने सुदर्शन न्यूज टीवी को आज 4 पेज का नोटिस जारी किया है. इसमें कहा गया है कि टीवी को प्रोग्राम कोड के उल्लंघन के बारे में 28 सितंबर को शाम 5 बजे से पहले एक लिखित सबमिशन देने की आवश्यकता है कि उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जानी चाहिए. अगर नोटिस का जवाब नहीं दिया जाता है, तो एक प़क्षीय निर्णय लिया जाएगा. केंद्र के अनुसार पहली नजर में चैनल का शो प्रोग्राम कोड के अनुसार नहीं है.

सुदर्शन न्‍यूज के शो 'बिंदास बोल' से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने पूछा है कि क्‍या कानून के अनुसार सरकार इसमे हस्‍तक्षेप कर सकती है. जस्टिस केएम जोसेफ ने कहा कि आज कोई ऐसा कार्यक्रम है जो आपत्तिजनक नहीं है? कानून के अनुसार सरकार इसमें हस्तक्षेप कर सकती है ?

अपने शो 'बिंदास बोल' को लेकर सुप्रीम कोर्ट की आलोचना के बाद सुदर्शन न्‍यूज ने शुक्रवार को कहा कि वह इस मामले में इस सप्‍ताह के अंत तक हलफनामा दाखिल करेगा.

याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील अनूप जॉर्ज चौधरी ने कहा कि सुदर्शन न्यूज ने अस्पष्ट आरोपों के साथ एक हलफनामा दायर किया है और कहा है कि वह फिर से हलफनामा दाखिल करना चाहता है. इस पर सुदर्शन टीवी की ओर से श्याम दीवान ने कहा कि दो दिनों में एक विस्तृत हलफनामा दायर करना मुश्किल था. हम (वकील) सभी अलग  स्थानों पर हैं. इसके साथ ही उन्‍होंने आग्रह किया कि मामले को शुक्रवार को सुना जाए.

SC ने कहा कि ऐसा लगता है कि इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है मुस्लिम समुदाय को कलंकित करने का है. सुदर्शन टीवी के 'UPSC जिहाद' प्रोग्राम के खिलाफ याचिका दाखिल की गई है, इस मामले पर जस्टिस धनंजय  वाई चंद्रचूड़, जस्टिस इन्दु मल्होत्रा और जस्टिस केएम जोसफ की बेंच ने सोमवार को यह सुनवाई की.