सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश के एक जिला जज के खिलाफ जूनियर न्यायिक अधिकारी द्वारा लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोपों पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ओर से शुरू की गई अनुशासनात्मक कार्यवाही को चुनौती देने वाली याचिका पर दखल देने से इनकार कर दिया है.

महाराष्ट्र के यवतमाल में वर्ष 2018 में कथित आदमखोर बाघिन अवनी को मारने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के अधिकारियों के खिलाफ अवमानना कार्रवाई करने से इंकार करते हुए कहा कि बाघिन को मारे जाने का कदम सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के तहत ही उठाया गया था.

प्यलेर ने पेरिस में एफएटीएफ (FATF) के पूर्ण सत्र के समापन के बाद कहा, ‘‘अभी तक, पाकिस्तान ने सभी कार्रवाई योजनाओं में प्रगति की है और अब तक 27 में से 24 कार्रवाई पूरी कर ली है. पूरी कार्रवाई योजना के लिए समयसीमा पूरी हो चुकी है.’’ उन्होंने कहा कि आतंक के वित्तपोषण पर रोक लगाने में पाकिस्तान की ओर से गंभीर खामी है और संयुक्त राष्ट्र द्वारा सूचीबद्ध आतंकवादियों और उनके सहयोगियों के खिलाफ कार्रवाई करना अभी बाकी है. उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की अदालतों को आतंकवाद में शामिल लोगों को प्रभावी, निर्णायक और समानुपातिक सजा देनी चाहिए.

शीर्ष अदालत ने कहा कि ‘परिवार’ शब्द को विस्तृत संदर्भ में समझना चाहिए और यह केवल करीबी रिश्ते या कानूनी वारिस तक ही सीमित नहीं है बल्कि इनमें वे व्यक्ति भी हैं जो किसी तरह पूर्वज से जुड़े हुए हो, दावे का एक अंश हो या भले ही उनके पास एक उत्तराधिकारी हो.’’

उच्चतम न्यायालय ने कहा कि सरकारी नौकरियों के लिए चयन योग्यता के आधार पर होना चाहिए और अधिक अंक प्राप्त करने वालों को नजर अंदाज कर कम योग्य को नियुक्त करना संविधान का उल्लंघन होगा. न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव और न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी की पीठ ने यह टिप्पणी झारखंड उच्च न्यायालय का फैसला बरकरार रखते हुए की, जिसमें उच्च न्यायालय ने प्रशासन द्वारा अनियमितता में सुधार पर तैयार संशोधित चयन सूची के बाद मेरिट के आधार पर 43 व्यक्तियों को पुलिस उपनिरीक्षक पद पर नियुक्ति की अनुमति दी थी.

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को एक फैसले में यूपी के सरस्वती मेडिकल कॉलेज पर नियमों की अनदेखी करअपनी मर्जी से  सत्र 2017-18 में  136 छात्रों का दाखिला लेने पर पांच करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है.

Facebook India Vice President and MD Ajit Mohan ने 2020 के दंगों के मामले में दिल्ली विधानसभा की शांति एवं सौहार्द कमेटी के समक्ष गवाह के तौर पर पेश न होने को लेकर समन जारी करने को चुनौती दी है.

देशभर में किसानों की आर्थिक और नीतिगत और कानूनी अधिकार के लिए केंद्र स्तर और राज्य स्तर पर किसान आयोग (Farmers Commission) बनाने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में जनहित याचिका दाखिल की गई है. याचिका में कहा गया है कि किसानों के लिए उनके संवैधानिक और मूल अधिकारों की रक्षा के लिए आयोग बनाना बेहद जरूरी है. याचिका में स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा गया है कि कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में भी किसानों के लिए एक संवैधानिक आयोग बनाने की बात कही थी.

शीर्ष अदालत में दाखिल हलफनामे में पंजाब ने अंसारी के स्वास्थ्य का हवाला देते हुए कहा कि जनवरी 2019 से उसका जेल के अस्पताल और अन्य अस्पतालों में इलाज चल रहा है.

महाराष्ट्र सरकार ने शीर्ष अदालत में नई स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की है. राज्य सरकार ने कहा कि 15 पुलिसवालों के वेतन में कटौती की सजा दी गई है.

माफिया विधायक मुख्तार अंसारी (Mukhtar Ansari) को वापस उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) भेजने के मामले की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई. यूपी सरकार की तरफ से सालिसिटर जनरल तुषार मेहता (Tushar Mehta) ने अपनी दलीलें रखीं तो मुख्तार की तरह से मुकुल रोहतगी (Mukul Rohatgi) ने पक्ष रखा. इस दौरान रोहतगी ने मुख्तार अंसारी को छोटा आदमी बताते हुए कहा कि यूपी सरकार जानबूझकर उसे परेशान कर रही है.

इस फैसले का असर करीब 2000 से ज्यादा प्रत्याशियों पर पड़ेगा. ऐसे प्रत्याशियों का कोरोना के चलते साल 2020 में अंतिम प्रयास पूरा हो चुका था. यूपीएससी सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा (UPSC Civil Services Exam) के लिए अंतिम प्रयास वाले प्रत्याशियों को अतिरिक्त मौका देने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला सुनाया.

सुप्रीम कोर्ट ने ओली को 13 दिन के अंदर संसद का अधिवेशन बुलाने का आदेश दिया है. ज्ञात हो कि विगत साल 20 दिसंबर को पीएम ओली ने संसद को भंग करने की सिफारिश की थी जिसे राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने भी मंज़ूरी दे दी थी. हालांकि इस फ़ैसले के ख़िलाफ़ कोर्ट में कई याचिकाएं दायर की गईं थी. इनकी सुनवाई के बाद मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट का ये फ़ैसला आया है.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मध्य प्रदेश के व्यापम (MP Vyapam Case) जैसे मामले विकृत और शिक्षा प्रणाली को खराब कर रहे हैं. सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक में 2016 के प्रश्न पत्र लीक मामले में एक किंगपिन को नोटिस जारी कर पूछा, क्यों ना उसकी जमानत रद्द कर दी जाए. सुप्रीम कोर्ट ने दूसरे आरोपी को आरोपमुक्त करने पर रोक लगाई. एक आरोपी की जमानत रद्द करने की कर्नाटक सरकार की अपील की सुनवाई के दौरान CJI एस ए बोबडे ने ये टिप्पणियां दी हैं. 

शारदा चिटफंड घोटाला मामले में सीबीआई ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव मलय डे और कोलकाता के पूर्व कमिश्नर राजीव कुमार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अवमानना याचिका दाखिल की है, जिसपर बंगाल सरकार ने सवाल उठाए हैं.

सुप्रीम कोर्ट  ने गुजरात राज्य चुनाव आयोग को अलग-अलग तारीखों पर नगर निगम चुनाव और नगरपालिका व जिला पंचायत चुनाव की मतगणना की इजाजत दी है. बता दें कि गुजरात कांग्रेस ने गुजरात हाइकोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए याचिका दाखिल की थी. इससे पहले गुजरात हाइकोर्ट ने राज्य में स्थानीय निकाय चुनावों को लेकर दो अलग-अलग दिन होने वाली वोटों की गिनती के खिलाफ याचिका को खारिज कर दिया था. 

Amazon vs Future Group: अमेजन की याचिका पर नोटिस जारी करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमने कागजात ध्यान से पढ़े हैं, हम जानते हैं कि क्या हो रहा है लेकिन फिलहाल हम कोई खुलासा नहीं कर रहे हैं. सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि तीन हफ्ते में नोटिस का जवाब दिया जाए और अगले दो हफ्ते में जवाबी हलफनामा दाखिल हो. सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि इस मामले में अब दिल्ली हाईकोर्ट की सुनवाई में भी आगे नहीं बढ़ा जाएगा. 

आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश, न्यायमूर्ति वी ईश्वरैया ने आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट की एक पीठ के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है जिसमें कथित तौर पर उनकी और आंध्र प्रदेश के एक निलंबित जिला मुंसिफ मजिस्ट्रेट के बीच एक कथित निजी फोन पर बातचीत की जांच के आदेश दिए गए थे. ये आरोप लगाया गया था कि फोन कॉल ने हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश के खिलाफ एक "गंभीर साजिश" का खुलासा किया.