जम्मू-कश्मीर के पूर्व CM फारुक अब्दुल्ला को PSA के तहत हिरासत में लिया गया
India | सोमवार सितम्बर 16, 2019 01:37 PM IST
जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारुख अब्दुल्ला की हिरासत को लेकर बड़ी खबर सामने आई है. उनकी हिरासत को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने केंद्र सरकार को एक सप्ताह का नोटिस देकर जवाब देने के लिए कहा गया है. इसके बाद जानकारी सामने आई है कि रविवार रात को ही फारुक अब्दुल्ला को पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत हिरासत में ले लिया गया.
कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद को मिली जम्मू-कश्मीर जाने की इजाजत, 4 जिलों का कर सकेंगे दौरा
India | सोमवार सितम्बर 16, 2019 12:33 PM IST
साथ ही उन्होंने कहा कि मैं कोर्ट को भरोसा देना चाहता हूं कि मैं कोई रैली नही करूंगा. वहां फलों आदि से जुडे लोगों से मिलना चाहता हूं. इस पर CJI रंजन गोगोई ने कहा कि आजाद ने कहा कि वो राजनीतिक रैली नहीं करना चाहते, चार जगहों पर जाने की मांग की है. सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि इनकी याचिका को देखना होगा. CJI ने केंद्र सरकार और जम्मू कश्मीर सरकार को नोटिस जारी किया है. वहीं गुलाम नबी आजाद को जम्मू-कश्मीर जाने की इजाजत दे दी गई.
J&K पर केंद्र ने कहा- एक गोली भी नहीं चलाई, कुछ लोकल बैन लगे हैं, तो SC बोला- सामान्य किए जाएं हालात
India | सोमवार सितम्बर 16, 2019 12:25 PM IST
जम्मू-कश्मीर को लेकर दाखिल की गई याचिकाओं की सुनवाई पर सुप्रीम कोर्ट को केंद्र सरकार ने बताया कि एक भी गोली नहीं चलाई गई है, कुछ स्थानीय बैन लगे हुए हैं. वहीं सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से हालात सामान्य करने के लिए कहा है.
India | सोमवार सितम्बर 16, 2019 11:09 AM IST
वाइको के वकील ने कोर्ट से कहा कि फारुक अब्दुल्ला बाहर नहीं निकल सकते, कश्मीर में अधिकारों का हनन हो रहा है. कोर्ट ने वकील से कहा कि अपनी आवाज तेज ना करें. सुप्रीम कोर्ट ने वाइको की फारुक अब्दुल्ला को रिहा करने की याचिका पर केंद्र को नोटिस जारी किया है. केंद्र सरकार ने इसका विरोध किया और कहा कि नोटिस की जरूरत नहीैं है. इस मामले पर 30 सितंबर को अगली सुनवाई होगी.
अयोध्या जमीन विवाद मामले में फिर से मध्यस्थता की मांग, पैनल के तीन जजों को लिखी गई चिट्ठी
India | सोमवार सितम्बर 16, 2019 10:20 AM IST
बता दें कि इस मांग को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट इसपर सुनवाई कर सकता है. अयोध्या भूमि विवाद मामले की सुनवाई के दौरान कुछ दिन पहले ही मुस्लिम पक्षकारों की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील राजीव धवन ने अपनी कानूनी टीम के क्लर्क को धमकी की जानकारी कोर्ट को दी थी.
जम्मू-कश्मीर स्थित अपने घर जाने के लिए गुलाम नबी आजाद ने सुप्रीम कोर्ट में लगाई गुहार, सुनवाई आज
India | सोमवार सितम्बर 16, 2019 10:21 AM IST
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने अपने परिवार के सदस्यों का हालचाल जानने के लिए अपने गृह राज्य जम्मू कश्मीर जाने की अनुमति के वास्ते सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है. आजाद ने कहा कि उन्होंने व्यक्तिगत तौर पर यह याचिका दायर की है और यह याचिका राजनीतिक नहीं है. जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री आजाद की याचिका पर प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगाई, न्यायमूर्ति एसए बोबडे और न्यायमूर्ति एस अब्दुल नजीर की पीठ सोमवार को सुनवाई करेगी.
NEWS FLASH: आंध्र प्रदेश विधानसभा के पूर्व स्पीकर के. शिवा प्रसाद राव ने फांसी की लगाकर आत्महत्या की
Breaking News | सोमवार सितम्बर 16, 2019 01:30 PM IST
देश-दुनिया की राजनीति, खेल एवं मनोरंजन जगत से जुड़े समाचार इसी एक पेज पर जानें...
Breaking News | रविवार सितम्बर 15, 2019 09:24 PM IST
देश-दुनिया की राजनीति, खेल एवं मनोरंजन जगत से जुड़े समाचार इसी एक पेज पर जानें...
India | शनिवार सितम्बर 14, 2019 09:40 AM IST
सुप्रीम कोर्ट की एक टिप्पणी से एक बार फिर समान नागरिक संहिता का मुद्दा चर्चा में आ गया है. सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को दिए गए एक फैसले में कहा कि देश के सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए अभी तक कोई प्रयास नहीं किया गया है. जबकि सुप्रीम कोर्ट इस संबंध में कई बार कह चुका है. न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता और न्यायमूर्ति अनिरुद्ध की पीठ ने अपने फैसले में कहा कि गोवा भारतीय राज्य का एक चमचमाता उदाहरण है जिसमें समान नागरिक संहिता लागू है, जिसमें सभी धर्मों की परवाह किए बिना यह लागू है, वो भी कुछ सीमित अधिकारों को छोड़कर.
Breaking News | शनिवार सितम्बर 14, 2019 09:15 PM IST
देश-दुनिया की राजनीति, खेल एवं मनोरंजन जगत से जुड़े समाचार इसी एक पेज पर जानें...
कई बार कहे जाने पर भी देश में सभी के लिए समान नागरिक संहिता लागू नहीं हुई : सुप्रीम कोर्ट
India | शुक्रवार सितम्बर 13, 2019 11:27 PM IST
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को दिए गए एक फैसले में कहा कि देश के सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए अभी तक कोई प्रयास नहीं किया गया है. जबकि सुप्रीम कोर्ट इस संबंध में कई बार कह चुका है.
Ayodhya Case : मुस्लिम पक्ष ने कहा- चीन मानसरोवर जाने से रोक दे तो क्या पूजा का अधिकार होगा?
India | शुक्रवार सितम्बर 13, 2019 07:49 PM IST
अयोध्या राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद जमीन विवाद (Ayodhya Case) मामले में सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ में शुक्रवार को 23वें दिन की सुनवाई हुई. कोर्ट में मुस्लिम पक्षकारों ने कहा कि जन्मस्थान के लिए अदालत में याचिका दाखिल नहीं हो सकती. जन्मस्थान कोई कानूनी व्यक्ति नहीं है. नदियों, पहाड़ों, कुओं के लिए प्रार्थना की जाती है और यह एक वैदिक अभ्यास है. अगर कल को चीन मानसरोवर में जाने से मना कर देता है तो क्या कोई पूजा के अधिकार का दावा कर सकता है? मुस्लिम पक्ष की तरफ से सबसे पहले वरिष्ठ वकील जफरयाब जिलानी ने बहस की शुरुआत की. जिलानी ने कहा कि 1885 में निर्मोही अखाड़े ने जब कोर्ट में याचिका दायर की थी तो उन्होंने अपनी याचिका में विवादित जमीन की पश्चिमी सीमा पर मस्जिद होने की बात कही थी. यह हिस्सा अब विवादित जमीन के भीतरी आंगन के नाम से जाना जाता है.
बाबरी विध्वंस मामले की सुनवाई कर रहे विशेष जज का बढ़ा कार्यकाल
India | शुक्रवार सितम्बर 13, 2019 03:11 PM IST
बाबरी विध्वंस मामले की सुनवाई कर रहे विशेष जज एस के यादव का कार्यकाल बढ़ा दिया गया है. यूपी सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर ये कार्यकाल बढ़ाया है. सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया था. पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने स्पेशल सीबीआई जज एस के यादव को कहा था कि अप्रैल 2020 तक मामले की सुनवाई पूरी कर फैसला सुनाएं. लखनऊ की सीबीआई की विशेष अदालत में बीजेपी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, पूर्व सीएम उमा भारती, साध्वी ऋतंभरा, महंत नृत्यगोपाल दास और अन्य पर बाबरी विध्वंस का मुकदमा चल रहा है.
SC/ST एक्ट संशोधन एक्ट के खिलाफ याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट में तीन जजों की बेंच के पास भेजा गया
India | शुक्रवार सितम्बर 13, 2019 11:17 AM IST
लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार के लिए सिरदर्द बन चुका एससी/एसटी एक्ट एक बार फिर चर्चा में है. सुप्रीम कोर्ट ने अपने 20 मार्च 2018 के फैसले पर पुनर्विचार याचिकाओं को तीन जजों की बेंच के पास भेजा है. इस मामले में केंद्र और अन्य पुनर्विचार याचिकाएं हैं. अब इस पर सुनवाई कर रही पीठ ने प्रधान न्यायाधीश के पास भेजा है और मामले की सुनवाई अगले हफ्ते होगी. आपको बता दें कि एक मई को कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा था और कहा कि देश में कानून एक समान और जाति तटस्थ होने चाहिए.
सुुप्रीम कोर्ट ने कहा, पंचमढ़ी और गिर जैसे वन क्षेत्र शहरीकरण के कारण 'समाप्त' हो गए
India | शुक्रवार सितम्बर 13, 2019 05:49 AM IST
वनवासियों और आदिवासियों की बेदखली के मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पंचमढ़ी और गिर जैसे देश के वन क्षेत्र शहरीकरण और पांच सितारा होटलों के निर्माण के कारण "समाप्त" हो गए हैं. इसके लिए राजनेता, सामाजिक कार्यकर्ता और अदालतें भी जिम्मेदार हैं.
SC शरिया कानून के मुताबिक विवाह के अधिकार पर अमल करने वाली याचिका पर सुनवाई को तैयार
India | शुक्रवार सितम्बर 13, 2019 04:07 AM IST
सुप्रीम कोर्ट शरिया यानी मुस्लिम कानून के मुताबिक लड़की को यौवनास्था शुरू होते ही विवाह के अधिकार पर अमल करने वाली याचिका का परीक्षण करने को तैयार हो गया है. मुस्लिम कानून में 16 साल की उम्र में लड़की को शादी के लायक माना जाता है, लिहाज़ा उसे विवाह का अधिकार है
Breaking News | शुक्रवार सितम्बर 13, 2019 11:15 PM IST
देश-दुनिया की राजनीति, खेल एवं मनोरंजन जगत से जुड़े समाचार इसी एक पेज पर जानें...
मद्रास हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस के ट्रांसफर को कॉलेजियम ने सही ठहराया
India | गुरुवार सितम्बर 12, 2019 10:50 PM IST
मद्रास हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस वीके तहिलरमानी के इस्तीफे के मामले में सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने ट्रांसफर करने के फैसले को सही ठहराया.
Advertisement
Advertisement
अगला पेज लोड हो रहा है. कृपया इंतजार करें...
उत्तर प्रदेश के बलिया में बाढ़ से धराशायी हो रहे मकान 
हरियाणा में 60 हजार एकड़ वन भूमि नीलाम 
अमित शाह के हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने वाले बयान पर विपक्षी नेताओं ने दी कड़ी प्रतिक्रिया 
रफ्तार: TATA की Harrier और MG की Hector में कौन बेहतर 
1 जनवरी से GST के लिए होगा आधार जरूरी 
निर्मला सीतारमण ने अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए कीं कई घोषणाएं