NEWS FLASH: कुलभूषण जाधव की रिहाई पर आज इंटरनेशनल कोर्ट सुनाएगा अहम फैसला
Breaking News | बुधवार जुलाई 17, 2019 01:38 AM IST
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कर्नाटक संकट: बागी विधायकों की याचिका पर फैसला आज, जानिए मंगलवार को कोर्ट में क्या कुछ हुआ
India | बुधवार जुलाई 17, 2019 12:29 AM IST
कोर्ट इस मामले में बुधवार को सवेरे साढ़े दस बजे फैसला सुनाएगा. इस बीच, विधानसभा अध्यक्ष के आर रमेश कुमार ने न्यायालय से अनुरोध किया कि उन्हें बागी विधायकों के इस्तीफों पर निर्णय लेने के लिये बुधवार तक का वक्त दिया जाए. साथ ही उन्होंने न्यायालय से इस मामले में यथास्थिति बनाये रखने संबंधी पहले के आदेश में सुधार करने का भी अनुरोध किया. दूसरी ओर, बागी विधायकों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने न्यायालय से अनुरोध किया कि विधायकों के इस्तीफे और अयोग्यता के मुद्दे पर यथास्थिति बनाये रखने का अध्यक्ष को निर्देश देने संबंधी अंतरिम आदेश जारी रखा जाए.
कर्नाटक संकट: स्पीकर ने SC से कहा- अयोग्यता और बागी MLAs के इस्तीफों पर कल तक निर्णय लेंगे
India | मंगलवार जुलाई 16, 2019 02:52 PM IST
बागी विधायकों ने न्यायालय से कहा कि अध्यक्ष ने उन्हें अयोग्य घोषित करने की मंशा के साथ उनके त्याग पत्र लंबित रखे हैं. उन्होंने कहा कि अयोग्यता से बचने के लिये त्याग पत्र देने में कुछ भी गलत नहीं है. बागी विधायकों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने कहा कि अध्यक्ष को इन विधायकों के इस्तीफों पर दोपहर दो बजे तक निर्णय लेने का निर्देश दिया जा सकता है और वह उनकी अयोग्यता के मसले पर बाद में निर्णय ले सकते हैं. पीठ ने रोहतगी से सवाल किया कि क्या अयोग्यता के बारे में निर्णय लेने के लिये अध्यक्ष की कोई संवैधानिक बाध्यता है जो इन विधायकों के इस्तीफे के बाद शुरू की गयी है, रोहतगी ने कहा कि नियमों के अनुसार इस्तीफे पर ‘अभी निर्णय’ लें. उन्होने कहा, ‘अध्यक्ष इन्हें लंबित कैसे रख सकते हैं?’
India | मंगलवार जुलाई 16, 2019 09:24 PM IST
पहले 10 विधायकों ने अपना इस्तीफा मंजूर करने में देरी को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. बाद में 5 और विधायक यही अर्जी लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए थे. आज सभी 15 विधायकों की अर्जी साथ सुनी जाएगी. वहीं, स्पीकर ने इस्तीफे पर फैसला लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट से वक्त देने की मांग की है.
हमारे समाज में बच्चियां कितनी सुरक्षित?
Blogs | मंगलवार जुलाई 16, 2019 03:56 PM IST
इन सब व्यवस्थाओं के बाद भी 24,212 मामलों में से मात्र 911 मामलों में ही फैसला आ सका है. यह रिकॉर्ड बेहद साधारण है. ख़राब भी कहा जा सकता है. 11,981 बलात्कार के मामलों में जांच ही चल रही है. 4871 मामलों में पुलिस अदालत को रिपोर्ट सौंप सकी है. 6449 मामलों में ट्रायल शुरू हो सकी है. 911 मामलों में सज़ा हुई है.
NEWS FLASH: छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश के लिए नए राज्यपालों की हुई नियुक्ति
Breaking News | मंगलवार जुलाई 16, 2019 09:30 PM IST
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महिलाओं को अपनी मर्जी से बच्चे पैदा करने की इजाजत हो, याचिका पर केंद्र को नोटिस
India | सोमवार जुलाई 15, 2019 11:07 PM IST
सुप्रीम कोर्ट ने गर्भपात कानून (मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी एक्ट) के विभिन्न प्रावधानों को चुनौती देने वाली तीन महिलाओं की याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है. याचिकाकर्ता महिलाओं का कहना है यह महिलाओं का अधिकार है कि वह बच्चे को पैदा करना चाहती हैं या नहीं. उनका कहना है कि कानून के प्रतिबंध से गर्भपात, स्वास्थ्य, बच्चे पैदा करने व महिलाओं की निजता का अधिकार प्रभावित होता है.
सुप्रीम कोर्ट ने दक्षिण दिल्ली नगर निगम पर लगाया 50 हजार रुपये का जुर्माना, यह है मामला
Cities | सोमवार जुलाई 15, 2019 06:12 PM IST
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में नाले की सफाई के लिए डीजल गाड़ियों को खरीदने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दक्षिण दिल्ली नगर निगम पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है.
कर्नाटक : सुप्रीम कोर्ट कांग्रेस के 5 और बागी विधायकों को याचिका को सुनने पर जताई सहमति
South India | सोमवार जुलाई 15, 2019 01:32 PM IST
सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस के पांच और बागी विधायकों की याचिका को 10 बागी विधायकों की लंबित याचिका के साथ सुनने पर सहमति जता दी है. ये विधायक कोर्ट से उनका इस्तीफा स्वीकार करने के लिए कर्नाटक विधानसभा अध्यक्ष को निर्देश देने की मांग कर रहे हैं. प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता में एक पीठ ने बागी विधायकों की तरफ से पेश होने वाले वरिष्ठ वकिल मुकुल रोहतगी की अर्जी पर संज्ञान लिया. याचिका में कहा गया है कि इन पांच विधायकों को भी उन 10 बागी विधायकों की लंबित याचिका में पक्षकार माना जाए जिनकी सुनवाई मंगलवार को होनी है. कांग्रेस के पांच और बागी विधायकों ने 13 जुलाई को सुप्रीम उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया.
India | सोमवार जुलाई 15, 2019 04:47 PM IST
देशभर में बच्चों के साथ रेप के मामलों में स्वत: संज्ञान याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के दौरान एमिकस क्यूरी (अदलत मित्र) सीनियर एडवोकेट वी गिरी ने अपनी रिपोर्ट में कोर्ट को बताया कि इस गंभीर और संवेदनशील मामले में पॉक्सो एक्ट के प्रावधान लागू करने में सरकारें फिसड्डी रही हैं. तमाम दावों के बावजूद बच्चों के यौन शोषण को रोकना तो दूर कम भी नहीं किया जा सका है. गिरी ने कोर्ट को बताया कि ऐसे मामलों में जांच जल्दी पूरी कर दोषियों को सख्त सजा देने के लिए स्पेशल पॉक्सो कोर्ट स्थापित करनी होगी और स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर नियुक्त करने होंगे.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा- चाहे कार्यकाल बढ़ाना पड़े, बाबरी मामले की सुनवाई पूरी होने तक जज न बदलें
India | सोमवार जुलाई 15, 2019 11:42 AM IST
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये बेहद जरूरी है कि CBI जज एस के यादव मामले की सुनवाई पूरी कर फैसला सुनाये. सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को मामले की सुनवाई करेगा. कोर्ट ने कहा कि हम अनुच्छेद 142 के तहत आदेश जारी करेंगे कि उन्हें 30 सितंबर को रिटायर न किया जाए. CBI जज एसके यादव 30 सितंबर को रिटायर हो रहे हैं.
आसाराम को सुप्रीम कोर्ट से झटका, सुप्रीम कोर्ट ने जमानत याचिका की खारिज
India | सोमवार जुलाई 15, 2019 11:49 AM IST
गुजरात के सूरत रेप केस में आसाराम ने जमानत की मांग की थी. मामले की सुनवाई के दौरान गुजरात सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में बताया कि आसाराम के खिलाफ सूरत में चल रहे रेप केस में अभी 10 गवाहों के बयान दर्ज होने बाकी है. सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत को कहा कि हाईकोर्ट की टिप्पणी से प्रभावित हुए बिना मामले का निपटारा करे.
India | शनिवार जुलाई 13, 2019 05:38 PM IST
गोवा में बीजेपी सरकार की कैबिनेट का विस्तार हो गया है. इसमें कांग्रेस से आए तीन विधायकों को कैबिनेट में जगह दी गई है. इस विस्तार में 4 नए मंत्रियों को जगह दी गई है. विपक्ष के नेता रहे चंद्रकांत कावलेकर को डिप्टी सीएम बनाया गया है. बाबुश अतानासियो मोनसेरात की पत्नी जेनिफर और फिलिप नेरी रॉड्रिग्ज को भी मंत्री पद की शपथ दिलाई गई है.
कर्नाटक संकट: कांग्रेस के 5 और विधायकों ने खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा
India | शनिवार जुलाई 13, 2019 02:52 PM IST
इन विधायकों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दी है, जिसमें कहा गया है कि विधानसभा स्पीकर उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं कर रहे हैं.
India | शुक्रवार जुलाई 12, 2019 02:49 PM IST
कर्नाटक बागी विधायकों के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार तक यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है. कोर्ट ने कहा है कि मंगलवार तक न ही इस्तीफे पर कोई फैसला होगा और न ही विधायकों की अयोग्यता पर यानी स्पीकर तब तक कोई फैसला नही करेंगे जब तक कोर्ट आदेश नहीं देता. सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि हमने सभी पक्षों को सुना है. मामले की सुनवाई के दौरान एक सवाल ये उठा कि क्या स्पीकर को निश्चित समय सीमा में मामले का निपटारा करने के लिए कहा जा सकता है क्योंकि बागी विधायकों की अयोग्यता और इस्तीफे दोनों का ही मामला स्पीकर के सामने लंबित है, ऐसे में स्पीकर किस पर पहले करवाई करें? आपको बता दें कि प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता और न्यायमूर्ति अनिरूद्ध बोस की पीठ मामले की सुनवाई कर रही है.
कर्नाटक में बागी विधायकों पर फैसला मंगलवार तक टला, सुप्रीमकोर्ट ने कहा- यथास्थिति बरकरार रहे
India | शुक्रवार जुलाई 12, 2019 01:58 PM IST
कर्नाटक में जारी उठापटक पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने मामले को मंगलवार तक के लिए टाल दिया है और कहा है कि तब तक यथा स्थिति रहे. इससे पहले बागी विधायकों की ओर से पेश वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि विधायकों को मेरे पास आना चाहिए था उनको सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं जाना चाहिए था. स्पीकर ने कहा कि मुझे पूरी रात इस्तीफों को पढ़ना है. जनता के प्रति जवाबदेह हूं. बागी विधायकों की तरफ से कहा गया कि स्पीकर ने कल कहा कि सुप्रीम कोर्ट हमें निर्देश नही दे सकता. स्पीकर ने ये भी कहा था कि मैं पहले इस्तीफे को देखूंगा उसके बाद फैसला करूंगा और अभी तक कोई फैसला भी नहीं दिया. बागी विधायकों की तरफ से कहा गया कि ये मामला केवल इस्तीफा का है. बागी पब्लिक, टीवी और कोर्ट हर जगह कह रहे है कि वो इस्तीफा देना चाहते हैं.
सुप्रीम कोर्ट का महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण पर रोक लगाने से इनकार
Maharashtra | शुक्रवार जुलाई 12, 2019 12:03 PM IST
महाराष्ट्र में मराठा समुदाय को आरक्षण देने के राज्य सरकार के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाने से इनकार कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये आरक्षण रेस्ट्रोपेक्टिव प्रभाव से लागू नहीं होगा. हालांकि अंतरिम रोक लगाने के लिए नोटिस भी जारी किया है. मामले की सुनवाई 2 हफ्ते बाद होगी. आपको बता दें कि महाराष्ट्र में शिक्षा और सरकारी नौकरियों में मराठा समुदाय को 16 फीसदी आरक्षण को बरकरार रखने वाले बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ एक एनजीओ ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी. याचिका में कहा गया है संविधान पीठ द्वारा तय आरक्षण पर 50 फीसदी कैप का उल्लंघन हुआ है.
मासूम बच्चों को हवस का शिकार बनाने वालों पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, चीफ जस्टिस ने कहा- हालात गंभीर हैं
India | शुक्रवार जुलाई 12, 2019 12:25 PM IST
CJI जस्टिस रंजन गोगोई ने मीडिया में आ रही आये दिन बच्चों से बलात्कार की घटनाओं से आहत होकर सुप्रीम रजिस्ट्री से पूरे देश में पहली जनवरी से अब तक ऐसे मामलों में दर्ज एफआईआर और कि गई कानूनी कार्रवाई के आंकड़े तैयार करने को कहा. रजिस्ट्री ने देश के सभी हाइकोर्ट से आंकड़े मंगाए.
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