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  • निज़ामुद्दीन मरकज मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, जमीयत-उलमा-ए-हिंद ने दायर की याचिका

    निज़ामुद्दीन मरकज मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, जमीयत-उलमा-ए-हिंद ने दायर की याचिका

    Coronavirus Updates: जमीयत-उलमा-ए-हिंद ने निज़ामुद्दीन मरकज मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की. याचिका में कहा गया है कि मीडिया के एक वर्ग में इस मामले का सांप्रदायिकरण किया जा रहा है. याचिका में कहा गया है कि इससे भारत के पूरे मुस्लिम समुदाय का जीने का अधिकार प्रभावित हो रहा है.

  • कोरोना का खौफ: सुप्रीम कोर्ट का सभी अदालतों को निर्देश, वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये करें सुनवाई

    कोरोना का खौफ: सुप्रीम कोर्ट का सभी अदालतों को निर्देश, वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये करें सुनवाई

    सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सभी हाईकोर्ट वीडियो कांफ्रेसिंग (Video Conferencing) के जरिए सोशल डिस्टेंसिंग को अपनाते हुए सुनवाई करेंगे. टेक्नॉलॉजी ने कनेक्टिविटी, एक्सेसिबिलिटी की सुविधा दी है.कोर्ट तकनीक को अपनाने में सक्रिय रहे हैं. ऐसे में कामकाज में बदलाव की जरूरत है. शीर्ष अदालत ने कहा कि सभी अदालतों में आईसीटी सक्षम बुनियादी ढाँचा स्थापित किया गया है.

  • सुप्रीम कोर्ट में NDTV ने जीता अहम केस - मनी लॉन्ड्रिंग का लगाया गया था बेबुनियाद आरोप

    सुप्रीम कोर्ट में NDTV ने जीता अहम केस - मनी लॉन्ड्रिंग का लगाया गया था बेबुनियाद आरोप

    सुप्रीम कोर्ट ने आज टैक्स से जुड़े एक अहम मामले में NDTV के पक्ष में फ़ैसला सुनाया है. इस केस में NDTV पर 2007 में अपने गैर-समाचार कारोबार के लिए विदेशी निवेश जुटाने के दौरान मनी लॉन्ड्रिंग का बेबुनियाद आरोप लगाया गया था.

  • कर्नाटक बनाम केरल मामला : सुप्रीम कोर्ट नाकाबंदी को लेकर समझौते के पक्ष में

    कर्नाटक बनाम केरल मामला : सुप्रीम कोर्ट नाकाबंदी को लेकर समझौते के पक्ष में

    Coronavirus: कर्नाटक बनाम केरल मामले में सुप्रीम कोर्ट दोनों राज्यों के बीच समझौते के पक्ष में है. कोर्ट ने केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव से दोनों राज्यों के स्वास्थ्य सचिवों से बात करने को कहा. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इन हालात में दोनों राज्यों को मुद्दे को बढ़ाना नहीं चाहिए. कर्नाटक सरकार  ने केरल उच्च न्यायालय के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को कर्नाटक सीमा पर लगाई गई नाकाबंदी को हटाने का निर्देश दिया था.

  • तय कीमत से अधिक दाम पर मास्क सैनिटाइजर बेचने वालों पर हो सख्त कार्रवाई : सुप्रीम कोर्ट

    तय कीमत से अधिक दाम पर मास्क सैनिटाइजर बेचने वालों पर हो सख्त कार्रवाई : सुप्रीम कोर्ट

    मास्क-सैनिटाइजर की कालाबाज़ारी के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि सरकार मास्क-सैनिटाइजर की अधिकतम कीमत तय करने वाली अपनी अधिसूचना का प्रचार-प्रसार करे. इसका उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें. केंद्र सरकार ने बताया कि अधिक कीमत पर इन्हें बेच रहे लोगों की शिकायत के लिए हेल्पलाइन नंबर उपलब्ध कराए जा रहे हैं.

  • प्रवासी मजदूरों को लेकर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का केंद्र को नोटिस, जवाब मांगा

    प्रवासी मजदूरों को लेकर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का केंद्र को नोटिस, जवाब मांगा

    प्रवासी मजदूरों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने दाखिल याचिका पर केंद्र को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. सात अप्रैल तक जवाब मांगा गया है. सामाजिक कार्यकर्ता हर्ष मंदर और अंजलि भारद्वाज ने इस मामले में याचिका दाखिल की है. याचिका में कहा गया है कि देशव्यापी लॉकडाउन (Lockdown) के बीच सभी प्रवासी श्रमिकों को न्यूनतम  मज़दूरी का भुगतान सरकार द्वारा किया जाए, चाहे वह नियमित हो, अनियमित हो या फिर खुद का काम करते हों. यह मज़दूरी उन्हें एक सप्ताह के भीतर दी जाए. 

  • कर्नाटक सीमा पर लगाई गई नाकेबंदी का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट

    कर्नाटक सीमा पर लगाई गई नाकेबंदी का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट

    कर्नाटक सरकार  ने केरल उच्च न्यायालय के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को कर्नाटक सीमा पर लगाई गई नाकाबंदी को हटाने का निर्देश दिया था. कर्नाटक के अस्पतालों में आपातकालीन चिकित्सा देखभाल का उपयोग करने के लिए केरल के मरीजों को प्रवेश की अनुमति देने के लिए हाईकोर्ट ने ये आदेश दिया है. मामले में कर्नाटक का कहना है कि इस आदेश के लागू होने से कानून और व्यवस्था के मुद्दों को बढ़ावा मिलेगा क्योंकि स्थानीय आबादी कासरगोड जिले से लोगों के प्रवेश का विरोध कर रही है, जिसमें COVID ​​-19 मामलों की संख्या अधिक है.

  • Coronavirus : सैनिटाइज़र की कालाबाजारी रुके, N95 मास्क फ्री बांटे जाएं; SC में याचिका दाखिल

    Coronavirus : सैनिटाइज़र की कालाबाजारी रुके, N95 मास्क फ्री बांटे जाएं;  SC में याचिका दाखिल

    कोरोना वायरस (Coronavirus) संक्रमण के मद्देनज़र मास्क और सैनिटाइज़र की कालाबाजारी रोकने, दामों को नियंत्रित करने और N95 जैसे मास्क फ्री बांटने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है. सुप्रीम कोर्ट ने इस संबंध में केंद्र सरकार से जवाब मांगा है. मामले की 6 अप्रैल को सुनवाई होगी. सुप्रीम कोर्ट ने SG तुषार मेहता को याचिका की कॉपी देने को कहा. 

  • COVID-19 मरीजों का इलाज करने वाले मेडिकल स्टॉफ को सुरक्षा देने की मांग, सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस दिया

    COVID-19 मरीजों का इलाज करने वाले मेडिकल स्टॉफ को सुरक्षा देने की मांग, सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस दिया

    Coronavirus: COVID-19 मरीजों के उपचार में जुटे डॉक्टरों व मेडिकल स्टॉफ को सुरक्षा देने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा है. कोर्ट ने  SG तुषार मेहता से याचिका पर गौर करने और जवाब दाखिल करने को कहा है. दरअसल नागपुर की डॉक्टर जेरिल बनैत ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा है कि केंद्र सरकार को सभी डॉक्टरों व मेडिकल स्टॉफ को सुरक्षात्मक गियर मुहैया कराने के आदेश दिए जाएं. 

  • Coronavirus: ईरान में फंसे 250 भारतीय, सुप्रीम कोर्ट ने कहा- उनके सर्वोत्तम हित में फैसला देंगे

    Coronavirus: ईरान में फंसे 250 भारतीय, सुप्रीम कोर्ट ने  कहा- उनके सर्वोत्तम हित में फैसला देंगे

    Coronavirus: सुप्रीम कोर्ट ने ईरान में लगभग 850 भारतीय शिया तीर्थयात्रियों की तत्काल निकासी के लिए याचिका पर बुधवार को सुनवाई की. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि तीर्थयात्रियों को वापस ले आया गया है. याचिकाकर्ता की ओर से संजय हेगडे ने कहा कि उनके मुव्वकिल तो आ गए हैं लेकिन सभी वापस नहीं आए हैं. करीब 250 लोग जिनका कोरोना पॉजेटिव आया है, वे वहीं ईरान की रहम पर हैं. सुप्रीम कोर्ट ने तुषार मेहता से पूछा कि क्या कदम उठाए गए. मेहता ने कहा कि सभी को वहां पर बेहतर इलाज मुहैया कराया जा रहा है.

  • Coronavirus: देश में फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाने की मांग, सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई टाली

    Coronavirus: देश में फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाने की मांग, सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई टाली

    Coronavirus: कोरोना वायरस (COVID-19) के प्रसार को रोकने के लिए देश में फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल सुनवाई टाल दी है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस पर सुनवाई का अभी सही समय नहीं है लिहाजा बाद में सुनवाई करेंगे. याचिका में संविधान के अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल की घोषणा के लिए निर्देश की मांग की गई है. 

  • Coronavirus: सुप्रीम कोर्ट का आदेश, फर्जी खबरों से घबराहट पैदा करने वालों को मिलेगा दंड

    Coronavirus: सुप्रीम कोर्ट का आदेश, फर्जी खबरों से घबराहट पैदा करने वालों को मिलेगा दंड

    सुप्रीम कोर्ट ने प्रवासी मजदूरों के पलायन के पीछे फर्जी खबरों पर चिंता जताई है. कोर्ट ने कहा कि फर्जी खबरों के चलते प्रवासी मजदूरों के पलायन को नजरअंदाज नहीं कर सकते. हम मुख्य रूप से प्रवासी मजदूरों के कल्याण को लेकर चिंतित हैं. कोर्ट ने कहा कि आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 54 में एक ऐसे व्यक्ति को दंडित करने का प्रावधान है जो एक झूठा अलार्म करता है या आपदा या इसकी गंभीरता या परिमाण के रूप में चेतावनी देता है, जिससे घबराहट होती है. ऐसे व्यक्ति को कारावास से दंडित किया जाएगा जो एक वर्ष तक या जुर्माना के साथ बढ़ सकता है. किसी लोक सेवक द्वारा दिए गए आदेश की अवज्ञा करने पर भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत दंडित किया जाएगा.

  • Coronavirus Lockdown के बीच मजदूरों के पलायन पर SC ने केंद्र को दिये ये 5 अहम निर्देश

    Coronavirus Lockdown के बीच मजदूरों के पलायन पर SC ने केंद्र को दिये ये 5 अहम निर्देश

    देश में कोरोनावायरस (Coronavirus) पर काबू पाने के लिए लगाए गए 21 दिनों के लॉकडाउन के बाद प्रवासी मजदूरों के पलायन को लेकर दाखिल की गई याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को फिर सुनवाई की. सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से उठाए गए कदमों की जानकारी दी गई. केंद्र सरकार की तरफ से तुषार मेहता ने कहा कि जिनमें भी वायरस के लक्षण पाए गए हैं उनको क्वॉरंटाइन में भेज दिया गया है और जिनमें कोई लक्षण नही हैं उनको 14 दिन के लिए आइसोलेशन में रखा गया है. इसके साथ ही एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम चलाया गया, ताकि 14 दिनों के लिए किसी भी यात्री की देखरेख की जा सके. सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में केंद्र सरकार को पांच अहम निर्देश दिए हैं.

  • भजन या नमाज भी हो सकती है, शेल्टर होम में रखे गए लोगों की काउंसलिंग हो : सुप्रीम कोर्ट

    भजन या नमाज भी हो सकती है, शेल्टर होम में रखे गए लोगों की काउंसलिंग हो : सुप्रीम कोर्ट

    लॉकडाउन के दौरान प्रवासी मजदूरों को लेकर दाखिल याचिकाओं पर सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान आज केंद्र सरकार की ओर से उठाए गए कदमों की जानकारी दी गई.  केंद्र सरकार के वकील तुषार मेहता ने कहा कि जिनमें भी वायरस के लक्षण पाए गए हैं उनको क्वरंटाइन में भेज दिया गया है और जिनमें कोई लक्षण नही हैं उनको 14 दिन के लिए आइसोलेशन में रखा गया है.

  • सुप्रीम कोर्ट में उठा मजदूरों के पलायन का मुद्दा, CJI ने कहा- डर और दहशत इस वायरस से भी बड़ी समस्या

    सुप्रीम कोर्ट में उठा मजदूरों के पलायन का मुद्दा, CJI ने कहा-  डर और दहशत इस वायरस से भी बड़ी समस्या

    सुप्रीम कोर्ट में आज कोरोनावायरस को लेकर उठाए जा रहे कदमों की लेकर दी गई याचिका पर सुनवाई हुई. याचिकाकर्ता ने लॉकडाउन के दौरान मजदूरों के पलायन का भी मुद्दा उठाया. इस पर केंद्र सरकार की ओर से पेश वकील तुषार मेहता ने कहा कि वह केंद्र और राज्य सरकारों की ओर से उठाए गए कदमों पर सुप्रीम कोर्ट में हलफानामा देना चाहते हैं. वहीं प्रधान न्यायाधीश एसए बोबडे ने कहा कि हर चीज से निपट लिया जाएगा लेकिन इससे पहले जानना यह जरूरी है कि सरकार क्या रही  है. इसके लिए हम पहले केंद्र की ओर से पेश किए जाने वाले हलफनामा को देखना चाहते हैं और मामले की सुनवाई मंगलवार तक के लिए टाल दी है.

  • लॉकडाउन के दौरान दिहाड़ी मजदूरों के पलायन को लेकर दायर याचिका पर आज सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट

    लॉकडाउन के दौरान दिहाड़ी मजदूरों के पलायन को लेकर दायर याचिका पर आज सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट

    Coronavirus updates: कोरोना वायरस के प्रकोप के चलते देशभर में बड़े शहरों से पलायन कर रहे प्रवासी मजदूरों को लेकर दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) सोमवार को सुनवाई करेगा. CJI एस ए बोबड़े और जस्टिस एल नागेश्वर राव की पीठ वीडियो कांफ्रेसिंग के जरिए सुनवाई करेगी.

  • कोरोना वायरस लॉकडाउन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक और याचिका दाखिल

    कोरोना वायरस लॉकडाउन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक और याचिका दाखिल

    कोरोना वायरस लॉकडाउन (Coronavirus Lockdown) को लेकर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में एक और याचिका दाखिल की गई है. याचिका में सुप्रीम कोर्ट से लॉकडाउन के दौरान जनता के आने-जाने के लिए गाइडलाइन या दिशा निर्देश बनाने की मांग की गई है.

  • सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर से बाहर बचे हुए BS VI वाहनों की बिक्री की अवधि बढ़ाई

    सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर से बाहर बचे हुए BS VI वाहनों की बिक्री की अवधि बढ़ाई

    सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कोरोना वायरस महामारी की वजह से देश में लागू लॉकडाउन खत्म होने के बाद बीएस IV मानक वाले वाहनों की दिल्ली-एनसीआर के बाहर दस दिन के लिये बिक्री की अनुमति दे दी. शीर्ष अदालत ने इससे पहले बीएस IV मानक वाले वाहनों की बिक्री की समय सीमा 31 मार्च, 2020 निर्धारित की थी.

 
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