कृषि क़ानूनों को लेकर सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित की गई समिति ने मंगलवार को दिल्ली के पूसा इंस्टीट्यूट में पहली बैठक की. बैठक के बाद समिति के सदस्यों ने मीडिया के ज़रिए प्रदर्शन कर रहे किसान संगठनों को बातचीत के लिए आने की अपील की लेकिन किसान संगठनों ने समिति का न्योता ठुकरा दिया. समिति सदस्य प्रमोद कुमार जोशी ने कहा कि हम किसानों से विनती करते हैं कि बात करने आएं. जो समस्या है वो हमें बताएं. 

किसान नेता बलदेव सिंह सिरसा ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट की कमेटी से किसान नेता बात करेंगे या नहीं ये किसान संयुक्त मोर्चा तय करेगा, लेकिन वैसे हम सुप्रीम कोर्ट की कमेटी को नहीं मानते इसलिए हम उनसे बातचीत नहीं करेंगे. उस कमेटी की अहमियत ही कहां बची है. उसके मेंबर ही कमेटी छोड़कर चले गए हैं.

सुप्रीम कोर्ट की ओर कृषि कानूनों पर बनाई गई समिति ने मंगलवार को अपनी पहली बैठक ली है, जिसके बाद 21 जनवरी को किसान संगठनों से मिलने की घोषणा की गई है.

मान के समिति से 'हटने' के फैसले को संयुक्‍त किसान मोर्चा ने अपनी छोटी जीत बताया है.  संयुक्‍त किसान मोर्चा के सदस्‍य राजिंदर सिंह दीपसिंहवाला ने इस घटनाक्रम पर अपनी प्रतिक्रिया में कहा, 'हम इसे अपनी छोटी जीत के तौर पर देख रहे हैं.' उन्‍होंने कहा कि भूपिंदर सिंह मान के इस्‍तीफे ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्‍त समिति की प्रतिष्‍ठा कम कर दी है.

नए कृषि कानूनों (Farm Laws) के खिलाफ किसान आंदोलन (Farmers Protest) का आज (गुरुवार) 50वां दिन है. आंदोलन को लेकर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने सुनवाई के दौरान समाधान के लिए एक समिति का गठन किया था. कमेटी के सदस्‍यों में भारतीय किसान यूनियन के राष्‍ट्रीय अध्‍यक्ष भूपिंदर सिंह मान (Bhupinder Singh Mann) भी थे. अब उन्होंने समिति से अपना नाम वापस ले लिया है.

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) से जुड़े भारतीय किसान संघ (Bhartiya Kisan Sangh) के ऑल इंडिया ऑर्गनाइजिंग सेक्रेटरी दिनेश कुलकर्णी ने एनडीटीवी से कहा कि सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) द्वारा समिति के गठन के फैसले का हम स्वागत करते हैं. लेकिन हमारा मानना है कि यह समिति पूरे देश को रिप्रेजेंट नहीं करती है. इसमें दक्षिण भारत, पूर्वी भारत समेत उत्तर प्रदेश के एक बड़े हिस्से, बिहार और पूर्वोत्तर के राज्यों के प्रतिनिधियों को शामिल नहीं किया गया है. 

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने आज कृषि कानूनों (Farm Laws) और किसान आंदोलन (Farmers Movement) के मामले पर सुनवाई में कहा कि हम शांतिपूर्ण विरोध पर अंकुश नहीं लगा सकते हैं. हम सोचते हैं कि कृषि कानूनों के अमल पर रोक के इस असाधारण आदेश को कम से कम वर्तमान के लिए इस तरह के विरोध के उद्देश्य की उपलब्धि के रूप में माना जाएगा और ये किसान संगठनों को समझाने के लिए प्रोत्साहित करेगा कि वे अपने सदस्यों के जीवन और स्वास्थ्य की रक्षा करने और दूसरों के जीवन और संपत्ति की रक्षा करने के लिए, व अपनी आजीविका वापस पाने के लिए वापस जाएंगे. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आठ सप्ताह के बाद मामले की सुनवाई होगी.

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) द्वारा कृषि कानूनों (Farm Laws) को लेकर एक समिति गठित करने के फैसले पर किसान नेता डॉ दर्शनपाल सिंह ने कहा कि आज हमने पंजाब किसान संगठनों के साथ बैठक की. कल हम पूरे संयुक्त किसान मोर्चे की बैठक करेंगे. कल हमने प्रेस नोट में बताया था कि अगर सुप्रीम कोर्ट कोई कमेटी बनाएगा तो हमें मंज़ूर नहीं है. हमें लगता है कि जो सरकार नहीं कर पाई वो सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए करा रही है. किसान नेता बलबीर सिंह राजेवाल ने कहा कि हमें लगता है कि ये सरकार की शरारत है कि ये सुप्रीम के ज़रिए कमेटी ले आए. कमेटी के सारे सदस्य सरकार को सही ठहराते रहे हैं. ये लोग प्रेस में आर्टिकल लिखकर क़ानूनों को सही ठहराते रहे हैं. तो ऐसी कमेटी के सामने क्या बोलें. हमारा ये आंदोलन चलता रहेगा.

सुप्रीम कोर्ट की बनाई गई समिति के सदस्य और शेतकरी संगठन के अध्यक्ष अनिल घनवट ने कहा कि उनके हिसाब से इन कृषि कानूनों में बहुत सुधार की जरूरत है.

किसानों का पक्ष रख रहे वकील शर्मा ने सुनवाई के दौरान कहा था कि किसान संगठन सुप्रीम कोर्ट की ओर से समिति गठित किए जाने के पक्ष में नहीं हैं लेकिन कोर्ट ने कहा कि वो इसके लिए अंतरिम आदेश देगी.

अब बाबरी मस्जिद के मलबे को लेकर भी झगड़ा शुरू हो गया है. मस्जिद के मुद्दई सुप्रीम कोर्ट से यह मांग करने वाले हैं कि मस्जिद एक पवित्र स्‍थान है इसलिए उसके मलबे को किसी गंदी जगह फेंकने की बजाय उन्‍हें दे दिया जाए. जबकि अयोध्‍या के साधु-संत कह रहे हैं कि वो मस्जिद मंदिर तोड़ कर बनाई गई थी इसलिए उसका मलबा नहीं देंगे.

कोर्ट ने CoA के सदस्यों द्वारा कार्यकाल के दौरान की गई कार्रवाई पर सरंक्षण दिया. कोर्ट ने कहा कि बिना उसकी अनुमति सदस्यों व आदेशों को लागू करने वाले अफसर के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी. कानूनी कार्रवाई में हुए खर्च का वहन BCCI करेगी.

वरिष्ठ अधिवक्ता पी.एन. मिश्रा ने कहा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज एस.यू. खान ने कहा था कि इस बाबत कोई सबूत उपलब्ध नहीं हैं कि मस्जिद का निर्माण बाबर ने किया था, लेकिन मैं यह अनुमान लगा सकता हूं कि मस्जिद बाबर ने बनवाई थी.

अयोध्या राम जन्मभूमि मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित मध्यस्थता कमेटी ने गुरुवार को अपनी सीलबंद रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में दायर की. सूत्रों ने यह जानकारी दी है. सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ इस रिपोर्ट पर शुक्रवार को दोपहर दो बजे सुनवाई करेगी. रिपोर्ट देखने के बाद सुप्रीम कोर्ट तय करेगा की मुख्य मामले की सुनवाई कब से की जाए.

अयोध्या रामजन्मभूमि-बाबरी भूमि विवाद पर सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ कल सुनवाई करेगी. जस्टिस खलीफुल्ला कमेटी ने मध्यस्थता को लेकर अपनी रिपोर्ट दाखिल कर दी है. इसी को लेकर शुक्रवार सुबह 10.30 बजे सुनवाई होगी.

चीफ जस्टिस रंजन गोगोई सुप्रीम कोर्ट की एक पूर्व महिला कर्मी द्वारा उन पर लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोपों की जांच कर रही तीन सदस्यीय आतंरिक जांच समिति के सामने पेश हुए. एक आधिकारिक सूत्र ने यह जानकारी दी.

मध्यस्थता के जरिए अयोध्या मामले को सुलझाने के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित तीन सदस्यीय कमेटी मंगलवार को अयोध्या पहुंची. आज से इस मामले पर सुनवाई शुरू हो रही है. मध्यस्थता की मदद से कई सालों से अटके इस विवाद को निपटाने की कवायद की जा रही है. बुधवार को बातचीत के लिए 25 लोगों को बुलाया गया है. अवध यूनिवर्सिटी के इंजिनियरिंग कैंपस स्थित गेस्ट हाउस में कमेटी के ठहरने का इंतजाम किया गया हैं

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