'Supreme Court Justice Arun Mishra'

जस्टिस अरुण मिश्रा (Justice Arun Mishra) ने कहा कि अगर मैंने किसी को चोट पहुंचाई है तो कृपया मुझे माफ करें. अवमानना के अंतिम मामले में भी, एजी ने कहा कि वह (भूषण के लिए) कोई सजा नहीं चाहते थे. जस्टिस मिश्रा के अनुसार मैं जो कुछ भी कर सकता था वह इस न्यायालय की सर्वोच्च शक्तियों से हुआ. मैंने जो कुछ भी किया है उसके पीछे आप सभी जजों की शक्ति थी. उन्होंने कहा कि मैंने बार के सदस्यों से बहुत कुछ सीखा है. 

प्रधान न्यायाधीश ने कहा, "यहां तक कि व्यक्तिगत मोर्चे पर भी मुझे उन बड़ी मुश्किलों की जानकारी है, जिनका उन्होंने सामना किया है और इसके बावजूद अपने कर्तव्यों को पूरा किया है. मैं बहुत लोगों को नहीं जानता, जिन्होंने इतनी कठिनाइयों के बावजूद बहादुरी से काम किया है. सीजेआई बोबडे ने कहा कि जस्टिस मिश्रा साहस और मेहतन की विरासत को पीछे छोड़ रहे हैं. 

कोर्ट ने महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की सुरक्षा को लेकर दिशा निर्देश जारी किए हैं. पहले भी शीर्ष न्यायालय ने महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग पर भस्म और अन्य लेपन से हो रहे प्रभाव पर कुछ दिशा निर्देश दिए थे. बाद में चर्चा होने पर कोर्ट ने अपना आदेश ये कहते हुए संशोधित किया था कि पूजा अर्चना और सेवा भोग कैसे हो ये तय करना हमारा काम नहीं है. ये तो मन्दिर प्रबन्धन और पुरोहितों पुजारियों को ही तय करने दिया जाये. 

अवमानना मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा फैसला सुनाए जाने के बाद वकील-कार्यकर्ता प्रशांत भूषण (Prashant Bhushan) ने प्रेस कांफ्रेंस की. प्रशांत भूषण ने कहा, ''मैंने पहले ही बोला था जो भी सुप्रीम कोर्ट मेरे खिलाफ फैसला देगा मैं खुशी-खुशी मान लूंगा. मैं सम्मानपूर्वक जुर्माना चुकाऊंगा.''

वरिष्ठ वकील व एक्टिविस्ट प्रशांत भूषण (Prashant Bhushan) पर उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) ने कोर्ट की अवमानना मामले (Contempt Case) पर फैसला सुनाते हुए उन पर एक रुपये का जुर्माना लगाया.

SC Verdict NDPS: सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की ने आज NDPS मामले पर अहम फैसला सुनाया. जिसके अनुसार अगर शिकायतकर्ता और जांच अधिकारी एक ही हो तो आरोपी  के खिलाफ कोई पक्षपात नहीं है. ये किसी आपराधिक मामले में किसी अभियुक्त को बरी करने का एकमात्र आधार नहीं हो सकता है. मामले में इंवेस्टिगेशन ऑफिसर भी मुखबिर या शिकायतकर्ता हो सकता है. सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि जांच करने वाला अधिकारी भी शिकायत कर्ता हो सकता है. सिर्फ इसलिए कि शिकायतकर्ता जांच अधिकारी है, यह जांच को कम नहीं करता है. कोर्ट के अनुसार पूर्वाग्रह के आरोप स्वचालित नहीं हैं. 

Prashant Bhushan Case: सुप्रीम कोर्ट ने वकील-कार्यकर्ता प्रशांत भूषण के कोर्ट की अवमानना मामले पर फैसला सुनाते हुए उन पर एक रुपये का जुर्माना लगाया है.

उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश अरुण मिश्रा ने पूरी दुनिया में कोविड-19 महामारी के कारण ‘‘गंभीर स्थिति और कठिनाइयों’’ का हवाला देते हुए बार निकायों के विदाई निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया. वह दो सितम्बर को सेवानिवृत्त हो रहे हैं. न्यायमूर्ति मिश्रा सात जुलाई 2014 को उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश बने थे. वह दूरसंचार कंपनियों द्वारा एजीआर के लिए भुगतान की समय सीमा और वकील प्रशांत भूषण को अवमानना मामले में दंड देने सहित कई फैसले देने वाले हैं. उच्चतम न्यायालय बार एसोसिएशन और कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन बार ने निवर्तमान न्यायाधीश को विदाई समारोह के लिए निमंत्रण दिया है.

सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस अरुण मिश्रा ने विदाई समारोह में हिस्सा लेने से इनकार कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन को जस्टिस अरुण ने चिट्ठी लिखकर सूचित किया कि वो अपने लिए विदाई समारोह नहीं चाहते हैं.

Supreme Court On Prashant Bhushan Case: सुनवाई में दिलचस्प बात यह रही कि सुप्रीम कोर्ट भूषण के वकील राजीव धवन से ही पूछ रहा है कि आप सलाह दीजिए कि भूषण को क्या सजा दी जानी चाहिए? धवन ने कहा कि अटार्नी जनरल ने सलाह दी है कि भूषण को चेतावनी देकर छोड़ देना चाहिए. मैं इसके पक्ष में भी नहीं हूं. मेरा कहना है कि सिंपल स्टेटमेंट के साथ भूषण को छोड़ देना चाहिए.