महाराष्ट्र सरकार ने शीर्ष अदालत में नई स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की है. राज्य सरकार ने कहा कि 15 पुलिसवालों के वेतन में कटौती की सजा दी गई है.

सुप्रीम कोर्ट  ने गुजरात राज्य चुनाव आयोग को अलग-अलग तारीखों पर नगर निगम चुनाव और नगरपालिका व जिला पंचायत चुनाव की मतगणना की इजाजत दी है. बता दें कि गुजरात कांग्रेस ने गुजरात हाइकोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए याचिका दाखिल की थी. इससे पहले गुजरात हाइकोर्ट ने राज्य में स्थानीय निकाय चुनावों को लेकर दो अलग-अलग दिन होने वाली वोटों की गिनती के खिलाफ याचिका को खारिज कर दिया था. 

INX मीडिया केस: सुप्रीम कोर्ट ने कार्ती चिदंबरम को विदेश यात्रा करने की सशर्त अनुमति देने के साथ कहा कि वो जिस भी देश में जाएं, ईडी को अपनी यात्रा और ठहरने का ब्यौरा दें.

उच्चतम न्यायालय ने RBI को बैंकों में लॉकर फैसिलिटी मैनेजमेंट को लेकर छह महीने के अंदर नियमन (Regulation) लाने का निर्देश दिया. कोर्ट (Supreme Court) ने साफ कहा कि बैंक लॉकर के ऑपरेशन को लेकर अपने ग्राहकों से मुंह नहीं मोड़ सकते हैं. जस्टिस एमएम शांतनगौडर और जस्टिस विनीत सरन की बेंच ने कहा कि वैश्वीकरण के साथ बैंक संस्थानों ने आम लोगों के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका हासिल की है. इसका कारण घरेलू और अंतरराष्ट्रीय आर्थिक लेन-देन का कई गुना बढ़ना है.  कोर्ट ने कहा कि लोग घरों पर तरल संपत्ति यानी कि लिक्विड एसेट (नकदी, गहने आदि) रखने से हिचक रहे हैं, क्योंकि हम धीरे-धीरे कैशलेस इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहे हैं. 

जो अख़बार और चैनल सरकार की अभ्यर्थना में लगे हैं, उनके भी सात ख़ून माफ़ हैं. सरकार को वैसे भी पारंपरिक या सोशल मीडिया के बड़े हिस्से का समर्थन हासिल है. लेकिन फिर उसे थोड़ा-बहुत विरोध भी क्यों डराने लगता है? शायद इसलिए कि उसे मालूम है कि राजनैतिक तौर पर तो नहीं, वैचारिक तौर उसके पांव बहुत कमज़ोर ज़मीन पर हैं और एक हल्का सा धक्का भी ये पांव उखाड़ सकता है.

पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की हत्या का दोषी बलवंत सिंह राजोआना 25 सालों से जेल में है. उसने खुद कोई अपील दाखिल नहीं की है, लेकिन दूसरों ने उसके लिए दया याचिका दाखिल की है. सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई चल रही है.

फेक न्यूज, हेट खबर और राजद्रोह वाले पोस्ट के लिए मैकेनिज्म बनाए जाने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने ट्विटर और केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है. जानें पूरा मामला

COVID-19 की नकली दवाई और नकली टीके की बिक्री को रोकने के लिए केंद्र सरकार को आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत सख्त दिशा-निर्देश देने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी.

नदी के तल से पत्थरों को हटाने की प्रक्रिया पर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताते हुए वन और पर्यावरण मंत्रालय को  निर्देश दिया कि हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में वन क्षेत्र में नदी के तल से पत्थरों हटाने पर पर्यावरण प्रभाव आकलन रिपोर्ट प्रस्तुत करें. सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई समुद्र और केरल का हवाला दिया. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लंबे समय में चट्टानों हटाने से पर्यावरण प्रभावित हो सकता है. 

 महाराष्ट्र के यवतमाल में 2018 में कथित आदमखोर बाघिन अवनी को मारने के मामले में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने महाराष्ट्र सरकार के वन विभाग के प्रमुख सचिव विकास खरगे समेत 9 अफसरों को अवमानना नोटिस जारी किया है. 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश में कहा था कि बाधिन को पहले बेहोश कर रेसक्यू सेंटर ले जाने की कोशिश हो. अगर मारने के अलावा कोई विकल्प ना हो तो जान के नुकसान को बचाने के लिए उसे मार दिया जाए लेकिन मारने वाले को कोई पुरस्कार ना दिया जाए.

Farmer's Protest: दिल्ली पुलिस ने 30 जनवरी को थरूर, सरदेसाई, ‘कारवां' पत्रिका और अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया था. इससे पहले थरूर और छह पत्रकारों पर नोएडा पुलिस ने दिल्ली में किसानों की ‘ट्रैक्टर परेड' के दौरान हिंसा को लेकर तथा अन्य आरोपों के साथ राजद्रोह का मामला दर्ज किया था. इसी क्रम में मध्य प्रदेश पुलिस ने भी दिल्ली में किसानों की ‘ट्रैक्टर परेड' के दौरन हिंसा पर ‘‘भ्रामक'' ट्वीट करने के आरोप में थरूर एवं छह पत्रकारों के खिलाफ मामला दर्ज किया है.

स्टैंडअप कॉमेडियन मुनव्वर फारुकी को शनिवार को देर रात में केंद्रीय जेल से रिहा कर दिया गया. फारुकी पर हिंदू देवी-देवताओं पर आपत्तिजनक टिप्पणियों का आरोप था. निचली अदालतों से बेल की अर्जी खारिज होने के बाद शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट से उन्हें अंतरिम जमानत मिली थी.

अवैध निर्माण को लेकर बृहन्मुंबई महानगर पालिका (BMC) ने अभिनेता सोनू सूद को नोटिस जारी किया था. इसके खिलाफ सूद ने पहले हाईकोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी थी. सोनू सूद ने सुप्रीम कोर्ट में दायर अपनी याचिका वापस ले ली है. सूद के वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि हम याचिका वापस लेना चाहते हैं. हम बीएमसी के साथ मिलकर विवाद हल कर लेंगे. 

सुप्रीम कोर्ट ने फारुखी की याचिका पर मध्य प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया है. पुलिस पर आरोप है कि उसने फारूकी की गिरफ्तारी के वक्त सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय गाइडलाइन का पालन नहीं किया था.

Tractor Rally Violence: इससे पहले बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने भी मामले की न्यायिक जांच की याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया था.

मुम्बई पुलिस की अपराध शाखा ने पार्थो दासगुप्ता को पिछले साल 24 दिसंबर में टीआरपी मामले में गिरफ्तार किया था.

सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले में सीबीआई जांच की रिपोर्ट दाखिल करने की मांग करने वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है और कहा है कि याचिकाकर्ता हाईकोर्ट जा सकता है.

याचिका में मांग की गई है कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से केंद्र सरकार को निर्देश दिया जाए कि वह सोशल मीडिया के माध्यम से नफरत फैलाने वाली और फेक न्यूज के प्रसार के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ आपराधिक मुकदमा चलाने के लिए अलग से कानून बनाएं.