सुप्रीम कोर्ट  ने गुजरात राज्य चुनाव आयोग को अलग-अलग तारीखों पर नगर निगम चुनाव और नगरपालिका व जिला पंचायत चुनाव की मतगणना की इजाजत दी है. बता दें कि गुजरात कांग्रेस ने गुजरात हाइकोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए याचिका दाखिल की थी. इससे पहले गुजरात हाइकोर्ट ने राज्य में स्थानीय निकाय चुनावों को लेकर दो अलग-अलग दिन होने वाली वोटों की गिनती के खिलाफ याचिका को खारिज कर दिया था. 

शुरुआत में अदालत ने कहा कि स्पीकर की रिपोर्ट को अदालत के सामने रखा जाए लेकिन स्पीकर की ओर से कहा गया कि अदालत स्पीकर को निर्देश जारी नहीं कर सकती.

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) की पांच जजों की बेंच ने आधार (Aadhaar) की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली पुनर्विचार याचिकाओं को खारिज कर दिया. जस्टिस डीवाई चंद्रचूड ने इस पर फिर असहमति जताई. मामले में चेंबर में विचार हुआ. राज्यसभा सांसद जयराम रमेश समेत सात याचिकाकर्ताओं की याचिकाओं पर विचार हुआ. जस्टिस एएम खानविलकर, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस एस अब्दुल नजीर और जस्टिस बीआर गवई की बेंच ने विचार किया. 

अखिल भारतीय लोकतंत्र सेनानी संयुक्त कार्रवाई समिति ने उसे 94 वर्षीय वेरन सरीन की ओर से दायर याचिका का हिस्सा बनने की मांग की है.

मुख्य न्यायाधीश (CJI) एसए बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ ने गोवा प्रदेश कांग्रेस समिति के अध्यक्ष गिरीश चोडनकर की याचिका पर विधानसभा स्पीकर कार्यालय और 10 विधायकों को नोटिस जारी कर चार हफ्ते में जवाब तलब किया था.

उबर (Uber) और ओला (Ola) के खिलाफ दाखिल याचिका सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने खारिज कर दी है. अदालत ने कहा ये कार्टेलिज़ेशन या विरोधी प्रतिस्पर्धी प्रथाओं की सुविधा नहीं देते. सुप्रीम कोर्ट ने प्रतिस्पर्धा आयोग और राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण के फैसले के साथ हस्तक्षेप ना करने का फैसला किया.

किसान प्रदर्शन (Farmers Protest) पर एक और याचिका (Petition) सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में दाखिल की गई है. याचिका में मांग की गई है कि पिछले 12 दिनों से दिल्ली की सीमाओं पर किसान बैठे हैं लेकिन केंद्र सरकार चुप्पी साधे है. ऐसे में सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार को निर्देश दे कि वह किसानों की मांगों पर विचार करे. किसानों को बुनियादी सुविधाएं भी प्रदान करे. 

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) विप्रो (Wipro) के संस्थापक अजीम प्रेमजी (Azim Premji) और उनकी पत्नी की याचिका पर जल्द सुनवाई के लिए तैयार है. सीजेआई एसए बोबडे ने कहा कि याचिका पर अगले हफ्ते सुनवाई करेंगे. कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है. अमानत में खयानत के मामले में बेंगलुरू की अदालत ने समन जारी किए थे. अदालत के समन को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है.

तेज बहादुर ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी. इलाहाबाद हाईकोर्ट का मानना था कि तेज बहादुर न तो वाराणसी के वोटर हैं और न ही प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ उम्मीदवार थे.

लिली थॉमस बनाम भारत संघ मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भरोसा करते हुए, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पिछले महीने एक शादीशुदा जोड़े को पुलिस सुरक्षा देने से इनकार कर दिया था.

केंद्र सरकार ने कोर्ट से मामले की सुनवाई दिवाली के बाद करने की अपील की. सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की मांग मानते हुए मामले की सुनवाई टाली. तेज बहादुर ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी है. इलाहाबाद हाईकोर्ट का मानना था कि तेज बहादुर न तो वाराणसी के वोटर हैं और न ही प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ उम्मीदवार थे. इस आधार पर उसका इलेक्शन पिटीशन दाखिल करने का कोई औचित्य नहीं बनता.

उत्तर प्रदेश (UP) के हाथरस (Hathras) में एक युवती के सामूहिक बलात्कार (Gang Rape) और मौत के मामले की CBI या SIT से जांच कराने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) मंगलवार को सुनवाई करेगा. सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एसए बोबडे, जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस वी रामासुब्रमण्यम की बेंच सुनवाई करेगी. सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका (PIL) दाखिल की गई है. इसमें मामले की जांच सीबीआई या SIT से कराने की मांग की गई है. 

63 वर्षीय प्रशांत भूषण (Prashant Bhushan) ने यह कहते हुए पीछे हटने या माफी मांगने से इनकार कर दिया कि यह उनकी अंतरात्मा और न्यायालय की अवमानना होगी. उनके वकील ने तर्क दिया है कि अदालत को प्रशांत भूषण (Prashant Bhushan) की अत्यधिक आलोचना झेलनी चाहिए क्योंकि अदालत के "कंधे इस बोझ को उठाने के लिए काफी हैं." 

NEET Exam 2020: देश की अहम एंट्रेंस परीक्षाओं में शुमार NEET परीक्षा दो दिन बाद 13 सितंबर को आयोजित होने वाली है, लेकिन अभी भी परीक्षा को स्थगित करने के लिए मांग की जा रही है. NEET मेडिकल परीक्षा को 60 दिनों के लिए टालने वाली एक अन्य याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने आज एक बार फिर खारिज कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस चरण में वो याचिका पर सुनवाई नहीं करेंगे. सुप्रीम कोर्ट ने ये भी आदेश दिया कि NEET परीक्षा अपने तय शेड्यूल के अनुसार ही 13 सितंबर को आयोजित की जाएगी. 

Bihar Assembly Elections 2020: बिहार में चुनाव टालने को लेकर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में याचिका दाखिल की गई है. यह याचिका राष्ट्रवादी जनता पार्टी ने दाखिल की है. याचिका में कहा गया है कि देश में कोरोना के केस पीक पर हैं. साथ ही बिहार में बाढ़ भी आई है. ऐसे में अक्टूबर-नवंबर में होने वाले विधानसभा चुनावों को टाला जाए. मार्च 2021 में यह चुनाव कराए जाएं. हालांकि एक ऐसी ही याचिका को सुप्रीम कोर्ट ये कहते हुए खारिज कर चुका है कि कोविड चुनाव टालने के लिए वैध आधार नहीं है.

सितंबर में होने वाली NEET-JEE परीक्षा स्थगित करने की याचिकाओं को खारिज करने के सुप्रीम कोर्ट के 17 अगस्त के आदेश के खिलाफ छह राज्यों के छह कैबिनेट मंत्रियों की पुनर्विचार याचिका पर सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को विचार करेगा.

सितंबर में होने वाली NEET-JEE परीक्षा स्थगित करने की याचिकाओं को खारिज करने के सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के 17 अगस्त के आदेश के खिलाफ छह राज्यों के छह कैबिनेट मंत्रियों की पुनर्विचार याचिका पर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट विचार करेगा.

लोन मोरेटोरियम अवधि के मामले में बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया है कि इस फैसले से लोन लेने वालों पर दोहरी मार पड़ रही है क्योंकि उनसे चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंडिंग इंट्रस्ट लिया जा रहा है.